आजघडीला जगातील 83.8 कोटी लोक अतिगरिबीत जगत आहेत. भारतात यापैकी सुमारे 9 टक्के म्हणजेच 7.5 कोटी लोक आहेत. जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा 18 टक्के आहे. त्या अनुषंगाने विचार केल्यास गरिबी निर्मूलनात भारताची कामगिरी जागतिक सरासरीपेक्षा चांगली आहे, ही बाब समाधानकारक आहे. तथापि, दारिद्य्ररेषेतून बाहेर पडणे म्हणजे कायमचे त्यातून बाहेर पडणे असे नाही. अशा परिस्थितीत केवळ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच नागरिकांचे जीवनमान शाश्वतपणे सुधारू शकते.
जागतिक बँकेच्या अलीकडच्या मूल्यांकनानुसार, भारतातील अतिगरीब लोकांची संख्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये लक्षणीयरीत्या घटली आहे. 2011-12 मध्ये देशात अतिगरिबांचा आकडा सुमारे 344 दशलक्ष इतका होता. 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 75 दशलक्षांपर्यंत खाली आले आहे. याचा अर्थ या 11 वर्षांत दारिद्य्ररेषेखालचे आयुष्य जगणारे 269 दशलक्ष लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. ही एक प्रभावी आणि प्रशंसनीय आकडेवारी आहे. 2021 मध्ये दारिद्य्ररेषेशी संबंधित मानके बदलण्यात आली आणि त्यानुसार रोज तीन डॉलर उत्पन्न असे निकष ठरवले. गरिबीशी संबंधित अन्य एका बहुआयामी दारिद्य्र निर्देशांकाच्या द़ृष्टीने दारिद्य्ररेषेची पारंपरिक मानके बदलणे आवश्यक होते. जागतिक बँकेच्या मते, अत्यंत गरिबीचा अर्थ अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, घर आणि मूलभूत आरोग्यसेवा यासारख्या दैनंदिन गरजाही पूर्ण करण्यास अक्षम असणार्या उत्पन्नाशी जोडलेला आहे.
इतक्या कमी उत्पन्नाचा अर्थ भूक, कुपोषण, स्वच्छतेचा अभाव आणि मूलभूत प्राथमिक शिक्षण, मूलभूत आरोग्यसेवेची उपलब्धता नसणे असा होतो. ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली, तर उपासमारीची स्थिती उद्भवू शकते. म्हणजेच, आपण जागतिक बँकेच्या आकडेवारीकडे पाहिले, तर भारतातील अतिगरीब लोक अजूनही लोकसंख्येच्या 5.3 टक्के आहेत. संयुक्त राष्ट्राने 2015 मध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे जाहीर केली होती. त्यातील पहिले ध्येय 2030 पर्यंत दारिद्य्राचे उच्चाटन करणे आहे. याचाच अर्थ, भारताकडे अतिगरिबीत जगणार्या लोकांना दारिद्य्ररेषेतून बाहेर काढण्यासाठी केवळ पाच वर्षे शिल्लक आहेत. अतिगरिबी मोजण्यासाठी दारिद्य्ररेषेचा मानक प्रतिदिन 2.15 डॉलरवरून 3 डॉलरपर्यंत वाढवला आहे. दैनंदिन उत्पन्नाच्या नीचांकी मर्यादेनुसार, 2023 पर्यंत भारतातील 3.37 कोटी लोक अतिगरीब आहेत. तथापि, प्रतिदिन तीन डॉलर उत्पन्नाचा निकष अधिक योग्य आहे. कारण, तो कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या दारिद्य्ररेषेच्या आधारे निश्चित केला गेला आहे.
दारिद्य्ररेषेतून बाहेर पडणे म्हणजे कायमचे त्यातून बाहेर पडणे असे नाही. उपजीविकेचा मार्ग अनिश्चित असेल, तर आजारपण, कुटुंबातील मृत्यू किंवा नोकरी गेल्यामुळे व्यक्ती पुन्हा दारिद्य्ररेषेखाली जाऊ शकते. अशा स्थितीत अर्थपूर्ण आणि सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा राखण्यासाठी आपण सतत प्रयत्न केले पाहिजेत. आर्थिक संसाधने मर्यादित असल्याने आणि सरकारी खर्चात अविवेकी वाढ करता येत नसल्याने सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी दूरद़ृष्टीने सरकारी खर्च समायोजित करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत केवळ मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीच नागरिकांचे जीवनमान शाश्वतपणे सुधारू शकते. शाश्वत रोजगारनिर्मितीसाठी हजारो लघुउद्योगांची निर्मिती आवश्यक असून त्या जोडीला मोठ्या प्रमाणात कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणही तितकेच आवश्यक आहे.
