भारताच्या राजकारणात निवडणुकीचा हंगाम आला की, मोफत सुविधा, मदत योजना आणि जनकल्याण या नावाखाली लोकलुभावन वचनांचा पाऊस पडू लागतो. बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 त्याला अपवाद नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने महिलांसाठी दरमहा 1 हजार रुपयांची मदत, बेरोजगार तरुणांसाठी 10 हजारांची एकरकमी रक्कम, मोफत वीज, पेन्शनमध्ये दुपटीने वाढ आणि बांधकाम कामगारांसाठी 5 हजार सहाय्यता अशी अनेक घोषणांची मालिका सुरू केली आहे. या योजनांवर पुढील दोन वर्षांत सुमार 2 हजार 800 कोटींपेक्षा अधिक खर्च होणार असल्याचा अंदाज आहे.
प्रसाद पाटील, राजकीय अभ्यासक
बिहारचा वार्षिक महसूल सुमारे 56 हजार, कोटी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अपरिहार्यपणे पुढे येतो की, अशा लोकानुनयी आश्वासनांचा भार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोसळणार नाही का? की सामाजिक न्याय आणि कल्याणाच्या दिशेने अशी आश्वासने आवश्यक आहेत? बिहारमध्ये 2025 ची निवडणूक म्हणजे एनडीए आणि महागठबंधन (राजद+काँग्रेस) यांच्यात काट्याची लढत ठरणार आहे. या स्पर्धेत नितीश सरकारने महिलांवर आणि तरुण मतदारांवर (जे एकत्रितपणे जवळपास 60 टक्के मतदार आहेत) लक्ष केंद्रित केले आहे. 18 सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या 10 हजार 1 सहाय्यता योजनेचा लाभ सुमारे 12 लाख तरुणांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर 1.67 कोटी कुटुंबांना मोफत वीज आणि महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे राजदने जातनिहाय सर्वेक्षणावर आधारित आणखी व्यापक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये राजकीय संघर्ष आता धोरणांच्या स्पर्धेपेक्षा आश्वासनांच्या स्पर्धेत रूपांतरित झाला आहे.
लोकानुनयी योजनांनी अल्पकालीन काळात मतदारांना आकर्षित करण्यात नक्कीच मदत होऊ शकते; परंतु दीर्घकालीन द़ृष्टीने पाहता या घोषणांनी अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनक्षम क्षेत्रांवर ताण येतो आणि आर्थिक स्वावलंबनाऐवजी अवलंबित्व वाढवते, असे काही अर्थतज्ज्ञही सांगताहेत. मोफत वीज आणि रोख साहाय्यता यामुळे कामगार शक्तीचा सहभाग घटतो, तर सरकारी तिजोरीवर ओझे वाढते. सध्या बिहारची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत आहे. राज्याचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सुमारे 40 टक्के कमी आहे. बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्क्यांवर आहे. अशा परिस्थितीत या योजनांमुळे राज्याच्या अर्थसंतुलनावर सुरुवातीला किमान 2 हजार 800 कोटींचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. या योजना कायमस्वरूपी झाल्या, तर सध्या 36 टक्क्यांवर असणारे डेट टू जीएसडीपी गुणोत्तर आणखी वाढेल.
मोफत वीज देण्याच्या योजनांमुळे राज्यातील विद्युत मंडळांवर जबरदस्त दबाव येणार आहे. आधीच तोटा झेलणार्या मंडळांसाठी हा अधिक आर्थिक भार ठरेल. मोफत विजेमुळे पाण्याचा आणि ऊर्जेचा दुरुपयोग वाढतो, तर कृषी क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता कमी होते. बिहारची 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशा राज्यात संसाधनांचा असमतोल वापर दीर्घकालीन विकासासाठी गंभीर अडथळा ठरू शकतो. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी निधीची कमतरता असताना, जर मोठ्या प्रमाणावर रक्कम मोफत योजनांमध्ये ओतली गेली, तर विकासाचे मूळ स्वरूपच मागे पडेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, राज्यांचा सबसिडी खर्च 2019 ते 2022 दरम्यान 7.8 टक्क्यांवरून 8.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामध्ये बिहार आणि पंजाब अग्रस्थानी आहेत. मोफत योजनांमुळे राज्यांचे कर्ज वाढत आहे आणि याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या योजनांसाठीचा निधी रस्ते, रेल्वे, शिक्षण, उद्योग आणि तंत्रज्ञानासारख्या उत्पादनक्षम क्षेत्रांपासून वळवला जातो. म्हणूनच आर्थिक सल्लागार परिषदेने सुचवले आहे की, अशा योजनांना मर्यादा घालावी आणि पायाभूत गुंतवणुकीकडे प्राधान्य द्यावे.
येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. रेवड्या म्हणजे अल्पकालीन लोकप्रियतेसाठी दिलेल्या मोफत योजना, तर लक्ष्यित सबसिडी म्हणजे दीर्घकालीन विकास आणि सक्षमीकरणासाठी दिलेली मदत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री किसान योजना आणि उज्ज्वला योजना या आर्थिकद़ृष्ट्या उत्पादक परिणाम देणार्या आहेत; परंतु मोफत वीज किंवा रोख वाटप या तात्पुरत्या आणि मतलबी आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने 2022 मध्ये रेवडी संस्कृतीला लोकशाहीसाठी धोकादायक म्हटले होते आणि त्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला होता. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, नीती आयोग, वित्त आयोग आणि आरबीआय यांनी मिळून या समस्येवर तोडगा काढावा, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांच्या घोषणांवर अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचे अधिकार देण्याची गरज आहे. मतदारांनीही सजग व्हायला हवे. कारण, निवडणुकीच्या काळात मिळणारे मोफत फायदे तात्पुरते असतात; पण त्यांच्या बदल्यात राज्याचा आर्थिक पाया कमकुवत होतो.
आज बदलत चाललेल्या या राजकारणात विकास आणि कल्याण यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. गरीब आणि वंचित घटकांना मदत देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे; परंतु हे मदतकार्य उत्पादनक्षम गुंतवणुकीला पूरक असावे, पर्याय म्हणून नव्हे. सरकार फक्त अल्पकालीन मतलबी योजनांवर खर्च करत राहिले, तर रोजगारनिर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखी क्षेत्रे सतत उपेक्षित राहतील. अशा स्थितीत विकास ही केवळ निवडणूक भाषणातील घोषणा राहील आणि राज्य अवलंबित्वाच्या चक्रात अडकून जाईल.
बिहारमधील निवडणूकपूर्व रेवडी राजकारण हे एकाच वेळी सामाजिक कल्याण आणि आर्थिक धोका दोन्हीचे उदाहरण आहे. एकीकडे या योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना काहीसा दिलासा मिळतो, तर दुसरीकडे त्या राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाला मागे ढकलतात. जबाबदार राजकारण, पारदर्शक धोरणनिर्मिती आणि सजग मतदार ही आजच्या लोकशाहीची गरज आहे. कारण, शेवटी कोणतीही अर्थव्यवस्था मोफत सुविधांवर नव्हे, तर उत्पादन, परिश्रम आणि टिकाऊ विकासावर उभी राहते. रेवड्यांनी राजकीय पक्षांना मतं मिळतील; पण विकासाची किंमत मात्र भावी पिढ्यांना मोजावी लागू शकते. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्ष कोणत्या प्रकारचा जाहीरनामा जाहीर करतात, हे लवकरच कळेल.
