राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील दुरवस्था ही पाचवीला पूजलेली समस्या बनली आहे. दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या आश्रमशाळांची स्थापना करण्यात आली. जुन्या मुंबई राज्यात १९५३-५४ च्या सुमारास सर्वप्रथम आदिवासी आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. शासनाने १९७२-७३ पासून राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर आश्रमशाळा सुरू करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली. दुर्गम भागातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी घरापासून दूर जावे लागू नये आणि त्यांना राहण्या-खाण्याची मोफत सोय एकाच ठिकाणी मिळावी, या हेतूने शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांचे जाळे विणण्यात आले. सुरुवातीला या शाळा प्राथमिक स्तरावर होत्या. काळानुरूप त्यांचा विस्तार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत केला गेला.
सध्या या योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदानित स्वरूपात ५५६ आश्रमशाळा चालविल्या जातात. पैकी ३७ प्राथमिक म्हणजे इयत्ता १ ली ते ७ वीपर्यंत, तर ३१९ माध्यमिक म्हणजे १ ली ते १० वीपर्यंत आहेत. माध्यमिक आश्रमशाळांशी संलग्न २०० कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. यात सुमारे २ लाख ६१ हजार ८३६ विद्यार्थी शिकताहेत. त्यातील १ लाख ४० हजार २५४ मुले आणि १ लाख २१ हजार ५८२ मुली आहेत. या शाळांच्या व्यवस्थापनात आणि पायाभूत सुविधांतील त्रुटी, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्याचे प्रश्न यामुळे येथील मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जपतलाई येथील आश्रमशाळेत तीन चिमुकल्या मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. सरकारी यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा आणि संवेदनहीनतेचा बळी म्हणून या चिमुकल्यांच्या मृत्यूकडे पाहिले पाहिजे. ज्या ठिकाणी समाजातील वंचित घटकातील मुले शिक्षणाची स्वप्ने पाहत सुरक्षित निवाऱ्याच्या आशेने येतात, त्याच ठिकाणी त्यांचा असा करुण अंत व्हावा, हे अत्यंत वेदनादायी आहे.
व्यवस्था किती पोकळ आहे, हे सांगण्यासाठी मृत मुलींच्या पालकांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुरेसे आहेत. या आश्रमशाळांच्या परिसरात सापांची बिळे, विटांचे ढिगारे आणि सर्वत्र साचलेले सरपण असे चित्र दिसते. स्वच्छतेचा अभाव आणि परिसराची दुरवस्था यामुळे सापांना तिथे आश्रय मिळणे स्वाभाविक आहे. आश्रमशाळेत नियमांचे उल्लंघन करून प्रवेश दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. कागदावर विद्यार्थी संख्या वाढवून सरकारी अनुदान लाटण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही आश्रमशाळा सरकारी अनुदान घेत असूनही शिक्षक, वॉर्डन तसेच इतर आवश्यक सुविधा पुरवत नसल्याचे नमूद केले होते. एका पाहणीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत २२ प्रकल्पांमध्ये ४०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या २००२ ते २०१२ या दहा वर्षांत ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झाला होता. हे मृत्यू गंभीर आजार, अपघात, गळफास किंवा सर्पदंशामुळे होत आहेत.
निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची शिफारस केलेली आहे; पण जवळपास ५० टक्के आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जमिनीवरच झोपावे लागते. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी वयाची अट निश्चित केली आहे. याचा फटका दुर्गम भागातून येणाऱ्या व शिक्षणात उशीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. तीव्र विरोधानंतर वयोमर्यादेत काही बदल केले, तरी या अटींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. आर्थिक, कौटुंबिक किंवा आरोग्यविषयक कारणांमुळे ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात काही काळ खंड पडला, अशांना प्रवेश मिळण्यात अडचणी निर्माण करणाऱ्या कडक तरतुदी या निर्णयामध्ये आहेत. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही आंदोलन, सामाजिक-विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यात सहभाग घेऊ नये, अशा अटी लादल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. सलग तीन महिने ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास प्रवेश रद्द करण्याची तरतूद यात आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ मृत मुलींच्या पालकांना मदत देऊन किंवा आश्वासने देऊन किंवा एखादी आश्रमशाळा बंद करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत.
सरकारला खरोखरच आदिवासी समाजाचा विकास साधायचा असेल, तर जमिनीवरील स्थिती सुधारायला हवी. आश्रमशाळांत स्वच्छ पाणी, उत्तम आरोग्य सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण पुरवले पाहिजे. अनेक आश्रमशाळांनी दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षांमध्ये सलग शंभर टक्के निकालाची परंपरा राखली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी कठीण परिस्थितीवर मात करत उच्च गुण मिळवलेत. डहाणू किंवा मेळघाट येथील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांनी विज्ञान प्रदर्शन आणि क्रीडा स्पर्धांमध्ये राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले आहे. सौरऊर्जेवरील छोटी यंत्रे बनवणे, शालेय स्तरावर वैज्ञानिक उपक्रमात येथील विद्यार्थ्यांनी ठसा उमटवला आहे. हजारो आदिवासी मुलामुलींना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यात आश्रमशाळांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे गंभीर त्रुटी समोर आल्याने या शाळा बंद करणे हा पर्याय व्यवहार्य नाही. मे महिन्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या ५ प्राथमिक आश्रमशाळांचे माध्यमिक स्तरावर, तर १९ माध्यमिक आश्रमशाळांचे कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाची तरतूद करण्यासही मान्यता दिली. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागू नये, हा यामागील उद्देश. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने अनेक आदिवासी कुटुंबांना मुलांच्या पुढील शिक्षणाचा खर्च आणि दूरच्या ठिकाणी राहण्याचा भार पेलत नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडतात. मुलींच्या शिक्षणावर याचा अधिक परिणाम होतो. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही अनुदानित आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे; मात्र शाळांचा दर्जा वाढवितानाच पात्र आणि पुरेसे शिक्षक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक सुविधा, क्रीडा साधने, सुरक्षित वसतिगृह, स्वच्छतागृहे आणि पौष्टिक आहार अशा मूलभूत सुविधा सक्षम करणे आवश्यक आहे. दशकभरापूर्वी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या पाहणीत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये ज्या त्रुटी उघडकीस आल्या, त्या आजही तशाच असतील, तर आपली व्यवस्था आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाबाबत संवेदनशील आहे, असे कसे म्हणता येईल?
