मृणालिनी नानिवडेकर
भीमाशंकर परिसरातील पंप स्टोरेज वीजप्रकल्पामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वृक्षतोडीला विरोध करताना प्रकल्पाच्या गरजेचा, पर्यावरणीय परवानग्यांचा आणि आंदोलनामागील राजकीय हेतूंचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातल्या वादात नवी भर पडली आहे ती भीमशंकर परिसरात उभ्या होणाऱ्या वीजप्रकल्पाची. झाडे तोडली जात आहेत असा आरोप होतो आहे. राजकारणाला नवा विषय मिळाला आहे. काही हजार कोटींचा हा प्रकल्प उभा रहात असताना १८ महिने प्रक्रिया सुरू होती. पर्यावरणविषयक परवाने, ग्रामसभांत ठराव, अशी प्रक्रिया पार पाडत प्रकल्प उभे रहातात. त्या वेळी विरोध नोंदवला गेला होता का? प्रक्रिया प्रत्यक्षात आली नसेल तर तो अत्यंत आक्षेपार्ह विषय आहे अन्‌ प्रकल्पाबाबत विहित प्रक्रियेंतर्गत आक्षेप न नोंदवता जर आता आंदोलन होत असेल तर तेही पटण्यासारखे नाही. अभिनेते सयाजी शिंदे हे पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. ते वृक्षतोड नको म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहेत. तेथे जी चर्चा होईल ती महत्त्वाची असेल. शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे जागेची पाहणी करायला गेले अन्‌ ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी लवासा आणि ॲम्बी व्हॅली प्रकल्पांसाठी झाडे तोडलेली चालतात; पण ऊर्जा प्रकल्पासाठी नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला. राजकारण होत राहते हे गृहीत धरले तरी विषय महत्त्वाचा आहे.
विकास आणि पर्यावरण हे दोन परस्परविरोधी शब्द आहेत का? विकास साधताना पर्यावरणाबाबत तडजोड करावी लागते का? मुंबईत भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाबाबतही झाडे तोडण्याची गरज काय असा प्रश्न केला गेला होता. ठाकरे यांच्या विरोधामुळे मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प रखडला असे म्हणतात. सत्तास्पर्धेमुळे हे घडते काय? या प्रकल्पाला विरोध थेट महाराष्ट्रद्रोह ठरवला जातो आहे. खरे तर विरोध करणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. विकास हा पर्यावरणपूरक असावा हे योग्य. किंबहुना उद्योग स्थापन होताना पर्यावरणाची कमीत कमी हानी व्हावी यावर भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे योग्यच असते. तशा पद्धतीने विविध संस्था पर्यावरण संवर्धनाबाबत काम करत असतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेने विकासाची जी पंचसूत्र ठरवली आहे त्यातही पर्यावरण रक्षणाला महत्त्व दिले आहे. विविध स्वयंसेवी संघटना पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये यासाठी वारंवार आवाज करत आल्या आहेत. या सर्व प्रयत्नांची योग्य ती दखल घेतली गेली पाहिजे. मात्र, विकासाला विरोध करणारे एक नवे राजकारण रूढ होऊ बघते आहे काय याचाही विचार करणे आवश्यक झाले आहे.
सरकारच्या अयोग्य वाटणाऱ्या निर्णयांना विरोध करणे आणि सरकारच्या कारभारावर अंकुश ठेवणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी ते कर्तव्य अत्यंत योग्य प्रकारे निभावले तरच नागरिकांच्या समस्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे विरोधी पक्षाने हाती घेतलेले कोणतेही आंदोलन किंवा आक्षेप त्यामागील उद्देश आणि हेतूसहीत समजून घेतले पाहिजेत. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सातत्याने राजकीय चकमकी घडत असतात. काहीही घडले की त्याला राजकीय रंग देण्यात महाराष्ट्र धन्यता मानू लागला आहे. अशा परिस्थितीत या कंपनीचा भीमाशंकर येथे होणारा विजेचा प्रकल्प वादाचा विषय झाला आहे. आदित्य ठाकरे आणि रोहित पवार यांनी हा विषय हाती घेतला. ज्येष्ठ नेते राज ठाकरे यांनीही पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने झाडे तोडली जाऊ नयेत या विषयाला पाठिंबा दिला. झाडे तोडली जाऊ नयेत याबाबत कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. मात्र वीज गरजेची आहे, ती नसेल तर जीवन ठप्प होईल, प्रगती खुंटेल याचेही भान हवे. ते आहे काय? आंदोलन करताना त्यामागे काही वेगळा विचार आहे काय? राज्याचे, देशाचे या आक्षेपांमुळे भले होते आहे की नुकसान यावरही थोडासा विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात विविध उद्योग येत आहेत. शेती वाढते आहे. दुष्काळी परिस्थितीत विजेची मागणी वाढते आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन करणे हा महाराष्ट्रासाठी अग्रक्रम असलेला विषय आहे. त्याबाबत योग्य ती भूमिका मांडायला हवी. पर्यावरण रक्षण हवेच, वृक्षराजीचे आच्छादन काढले जाऊ नये, ही मागणीही रास्त. मात्र ही मागणी काहीशी उशिराने केली जात आहे का आणि तसे असेल तर त्यामागे काही वेगळे उद्देश आहेत का हे तपासून पाहायला हवे.
निसर्गरम्य परिसरात एक कंपनी विजेचा एक निर्मिती प्रकार सुरू करते आहे. हे निर्मितीचे प्रकरण खरे तर वेगळ्या धाटणीचे आहे. जलविद्युत प्रकारात मोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी नदीतील पाणी खेचून घेऊन एक तळे तयार केले जाणार आहे. ज्यावेळी सौरऊर्जा वापरता येणार नाही अशा संध्याकाळच्या वेळात तलावात साठवलेले पाणी उपसून त्याच्यापासून वीज निर्मिती केली जाईल आणि त्यानंतर ते पाणी पुन्हा त्याच तलावात सोडून दिले जाईल. यापूर्वीच हा प्रकल्प मान्य झाला आहे. तो प्रकल्प मान्य झाला होता त्यावेळी या प्रकल्पाचे स्वागत केले नसेल तरी त्याबद्दलचे आक्षेप व्यक्त केले गेले होते काय? सुमारे १८ महिन्यांत टोरेंट या कंपनीने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित केली. त्या प्रकल्पासाठी पाडली जाणारी झाडे अन्यत्र लावून दिली जातील, असे आश्वासनही दिले. हे आश्वासन आणि यासंबंधीची कार्यवाही ही खुली आहे. यासंबंधीची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
ज्येष्ठ पर्यावरणवादी नेत्या मेधा पाटकर यांनी नर्मदा आंदोलनात दिलेल्या लढ्यामुळे आता विस्थापन, पर्यावरणाचा ऱ्हास याबाबत सरकार आणि व्यवस्था कमालीची जागरूक झाली आहे, असे जागरूक होणे हे योग्यच आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करताना किंवा नागरिकांना तेथून उठवताना काही विशिष्ट नियमांचे पालन काटेकोरपणे केले जाते. हे नियम पाळले गेले आहेत की नाही हे बघितल्यानंतरच प्रकल्पांना मान्यता दिली जाते. कच्छच्या रणात पाणी पोहोचले आणि तेथील जमीन सिंचित झाली हे खरेच, पण त्यासाठी ज्या जनसमूहांना विस्थापित व्हावे लागले त्यांना योग्य तो मोबदला दिला गेला तो केवळ मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनामुळे. जागतिक बँकेने विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज देताना या आंदोलनामुळे वेगळ्या व्याख्या तयार केल्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे विविध समाजातील गटांना न्याय मिळाला. मूठभरांच्या फायद्यासाठी काही हजारांचे विस्थापन होत असेल तर ते आवश्यक आहे काय हा प्रश्न तर आहेच; परंतु विस्थापितांना हलवायचेच नाही म्हणून प्रकल्पांना विरोध करणे हे अयोग्य आहे. झाडांबाबत तसेच. आदित्य ठाकरे अशा पद्धतीच्या आंदोलनाच्या पिंजऱ्यात जात नाही ना, असा प्रश्न सध्या टोरेंटला सुरू असलेल्या विरोधामुळे विचारला जाणे भाग आहे, असे त्यांचे विरोधक म्हणतात.
महाराष्ट्र अत्यंत ताकदीने ठिकठिकाणच्या गुंतवणूकदारांना राज्यात खेचतो आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्था काहीशी संकटात असतानाच उद्योगांनी महाराष्ट्रात यावे, येथे त्यांना सोयी सुविधा मिळतील, असे महाराष्ट्र सरकारतर्फे सातत्याने सांगितले जाते आहे. उद्योग हवे असतील तर वीज लागेल. वृक्षतोडीपासून ते स्थलांतरापर्यंत कित्येक बदल होतील. सध्या देशात महाराष्ट्र गुंतवणूक आघाडीवर असल्यामुळे विरोधाची कारणे शोधून पाहिली जात तर नाहीत ना? विरोधकांनी बाजू स्पष्ट करावी. जनसुनावणी, ग्रामसभा काहीच झाले नसेल तर ते गंभीर आहे. पर्यावरण महत्त्वाचे आहेच, पण विकास दुर्लक्षवून चालणार नाही. पश्चिम घाट हा महाराष्ट्राशी संबंधित संवेदनशील विषय. सत्तापक्षानेही आंदोलनजीवी अशी विरोधकांची संभावना न करता तथ्य समोर मांडावे. चर्चा करावी.
