एकीकडे नगरपालिका-नगरपरिषद निवडणूक जाहीर झालेली असतानाच पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरण बाहेर आले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मोठा विषय हातात मिळाला आहे. त्याचा वापर करून घेऊन ते चांगली कामगिरी करू शकतील का हे महत्वाचे!
महाराष्ट्रात सध्या दररोज महत्त्वाचे करार करण्यासाठी देश-विदेशातील मोठमोठी मांडळी हजेरी लावतात. राज्य विकास उड्डाण करण्याच्या तयारीत असताना बिनीच्या नेत्यांचे नातलग संशयास्पद करार करणार असतील तर कसे होणार? महाराष्ट्र सावरावा यासाठी जनतेने महायुतीच्या पारड्यात मत टाकले आहे. अशी संधी दैवदुर्लभ असते. जग आशेने बघतेय अन् नोकरशाही वेडेवाकडे करार करतेय हा कसला प्रकार आहे?
एक वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट या पक्षाला जनतेने स्वीकारले. 41 आमदार निवडून आले. ज्येष्ठ पवार लोकसभेत सरस ठरले. ती उणीव भरून काढत सहा विधानसभा मतदारसंघांत मिळालेली आघाडी 40 वर गेली. असे आशीर्वाद मिळाल्यानंतरही नवे भ्रष्टाचाराचे आरोप होणार असतील तर दैव जे देते ते कर्म घालवते, असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात दोन पक्ष फुटले ते भारतीय जनता पक्षाच्या अप्रत्यक्ष मदतीने. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला. अनपेक्षित निकाल लागले. फुटलेल्या शिवसेनेतल्या एकनाथ शिंदे यांना बर्यापैकी यश मिळाले, ते भाजपपेक्षाही जास्त होते. मात्र अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला तटकरेंची एकमेव जागा वाचवता आली. पाठोपाठ येणार्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काकांच्या ताकदीसमोर पुतण्या टिकला नसता तर राजकीय भवितव्य अंधकारमय झाले असते. तसे झाले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला मिळालेली मतांची टक्केवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या टक्क्यांपेक्षा काहीशी जास्त आहे. मात्र भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्या एकत्रित बेरजेमुळे अजित पवार हे 40 पार करून गेले. मोठे नेते झाले. राजकीय विचारसरणी हिंदुत्ववादी नसतानाही उपमुख्यमंत्रिपद मिळवू शकले. सतत आरोपांचा सामना करणार्या अजित पवारांसाठी ही अतिशय समाधानाची बाब होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा कायम सत्तेच्या आधाराने वाढत असल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा ओघ अजितदादांकडे जाऊ लागला. ताकद वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. अशा वेळी या कथेचा नायक असलेल्या दादांच्या प्रत्यक्ष मुलावर आरोप होणे दुर्दैवी आहे. तीन-चार वर्षांच्या राजकीय सूडनाट्यात जर सर्वाधिक लाभ झाला असेल तर तो अजितदादा यांचा, असे राजकीय नेते म्हणतात. पत्नी खासदार झाली, जागा जास्त मिळाल्या, स्वतःला उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले, चौकशांचे शुक्लकाष्ठ मागे पडले.
खरे तर शरद पवारांच्या सावलीत राहावे लागलेले अजितदादा आता स्वतःची ओळख निर्माण करू शकले. ते कमालीचे प्रभावी नेते आहेत. नोकरशाहीवर त्यांचा अंकुश आहे. उधळलेल्या नोकरशाहीवर स्वार होण्याची क्षमता महाराष्ट्रात केवळ काही नेत्यांमध्ये आहे. नोकरशाहीला दिशा दाखवत चुचकारत समवेत नेण्याचे कौशल्य असलेले दोन नेते म्हणजे शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस. प्रशासनाकडून हवे ते करून घेण्याची क्षमता असलेले नेते म्हणजे नारायण राणे आणि अजित पवार. आता हा गुण महत्त्वाचा. त्याचा वापर नकारात्मक कामासाठी नको.
पुणे परिसरातील जागेचे व्यवहार कायम संशयास्पद ठरत आले आहेत. केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकली कशी गेली, हा सामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न. मुलाला पाठीशी न घालता चौकशीला अजितदादांनी मान्यता दिली हे बरे झाले. नेते घरी वेळ देऊ शकत नाहीत. राजकारणात आवश्यक झालेला पैसा घरात दुथडी भरून वाहत असतो. त्या पैशाचे लाभार्थी कुटुंबीय असतात. त्यांच्या सवयी बदलतात. घरात आई-वडिलांना लक्ष द्यायला वेळ नसतो, हेही या निमित्ताने जनतेने लक्षात घेतले. पण मुळात असे व्यवहार नोकरशाही कागदावर मान्य करतेच कशी?
मावळ या लोकसभा निवडणूक मतदारसंघात लढून हरलेले पार्थ अशा रीतीने पुन्हा नकारात्मक कारणांसाठी चर्चेत येणे योग्य नव्हे. अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्यात झालेले आरोप हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरचा फार मोठा डाग होता. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाची माहिती असलेला त्यांच्यासारखा नेता आज दुसरा कोणीही नाही. खरे तर वडील म्हणून मुलाला पाठीशी घालण्याचा कोणताही प्रकार त्यांनी केला नाही.
आदर्श वर्तणूक ही नातलागांना सावरून घेण्यात नसते तर निष्पक्षपाती चौकशीत असते हे त्यांना उमगले. त्यामुळेच फडणवीस यांनी सुरू केलेली चौकशी त्यांनी विरोध न करता मान्य केली. याच पुण्यात केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संबंधित एका जागेचा व्यवहार रद्द झाला. सरकारची या सगळ्यात शोभा झाली आहे. राज्यातील नोकरशाही असे बेलगाम व्यवहार करतेच कशी? कागदपत्रांची विचारपूस न करता जे होते त्याचे कारण राजकारण्यांचा दबाव की दोहोंमधला अभद्र व्यवहार? असले करारमदार होतातच कसे?
महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकचे राज्य करू बघणार्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाताखाली काय चालू आहे, असाही प्रश्न हे प्रकरण निर्माण करत आहे. फडणवीस यांची विश्वासार्हता मोठी आहे. पण अशा प्रकरणांमुळे महाराष्ट्रात काहीही होऊ शकते, असे चित्र निर्माण होणे अतिशय चुकीचे आहे. केवळ एका महिन्यात चौकशी समितीचा अहवाल सादर होणे कदाचित अजितदादांना दिलासादायक ठरू शकेल. निवडणुकीच्या तोंडावर या पद्धतीची चौकशी होणे आणि त्यातून संशयाचे धुके निर्माण होणे हे त्रासदायक; शिवाय पारदर्शक व्यवहारांच्या हमीबद्दल शंका निर्माण करणारे आहे. ज्युलियस सिझरची पत्नी ही संशयातीत असावी लागते. महाराष्ट्राने महायुती सरकारच्या पारड्यात कौल दिला आहे. कौल असा प्रचंड असताना सरकार चांगल्या योजना करायचा प्रयत्न करते आहे ते दिसते. पण त्याच तिन्ही पक्षांच्या पातळीवर आगळीकी होत असतील तर त्याचे ओझे या सरकारला पेलावे लागेल.
चौकशीचा अहवाल तर समोर येईलच. विकास खारगे हे सचोटीचे अधीकारी आहेत. पार्थ दोषी नसतील तर तसे समोर येईलही. परंतु अशा घटनांचा परिणाम एकत्रित सरकार म्हणून सत्त्ताधारी आघाडीवर होऊ शकतो. विरोधी पक्ष या वातावरणाचा उपयोग करून निवडणुकीत चांगली कामगिरी करू शकतील का बघायचे!
