डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिकमध्ये भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या मेगा भरतीनंतर आमदार देवयानी फरांदे यांची नाराजी, तसेच इतर घटनांमुळे अजुनही धुसफूस आहे. अशा घटनांमुळे येथील राजकीय वातावरण तापले आहे.
नाशिक महापालिकेची आगामी निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक न राहता राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरविणारी ठरणार आहे. 2026 च्या मध्यावर नाशिकमध्ये होणार्या महाकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक अधिकच महत्त्वाची बनली आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर जवळपास पावणेदोन वर्षे नाशिक शहर पूर्णतः कुंभाच्या तयारीत गुंतलेले असेल. अशा परिस्थितीत महापालिकेवर कोणाची सत्ता असते, याला राजकीयच नव्हे, तर प्रशासकीय महत्त्वही आहे.
याच कारणामुळे भारतीय जनता पक्षाने नाशिक महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रयागराजच्या धर्तीवर जागतिक स्तरावरील कुंभमेळा नाशिकमध्ये यशस्वी करायचा असेल, तर शहरावर आपली पकड असणे आवश्यक आहे, हा भाजपचा हिशेब आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये स्वबळाचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. भाजपसमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे, ते म्हणजे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी. नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने नाशिक जिल्ह्यात पहिला क्रमांक पटकावल्यामुळे त्यांच्या आत्मविश्वासात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी नाशिक शहरात दुय्यम ठरल्याची भावना निर्माण झाली. जागावाटपावरून प्राथमिक चर्चेपलीकडे बोलणी न झाल्यामुळे भाजपला स्वबळाचा नारा द्यावा लागला, असा दावा भाजपकडून केला जाणार आहे; मात्र मित्रपक्षांचा योग्य सन्मान राखला गेला नाही, ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही.
स्वबळाच्या निर्णयामुळे भाजपला अनेक नाराज व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याची संधी मिळाली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेला सर्व 122 प्रभागांमध्ये सक्षम उमेदवार उभे करणे शक्य नसल्याने त्यांनी राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी केली. अल्पावधीत भाजपच्या उमेदवारांना टक्कर देतील, असे चेहरे शोधणे हे या आघाडीसमोरचे मोठे आव्हान होते. आता प्रत्यक्ष मैदानात दोन्ही पक्ष किती संघटनात्मक ताकद उभी करतात, हे निर्णायक ठरणार आहे.
या सत्ताधारी त्रिकोणाच्या लढतीत विरोधी महाविकास आघाडीची खरी कसोटी लागणार आहे. भाजपकडे अनेक प्रमुख नेते गेल्यामुळे महाविकास आघाडीला स्थानिक नेतृत्वावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट पक्ष आणि रासप हे सर्व पक्ष एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. उद्धव आणि राज ठाकरे हे प्रमुख चेहरे असले, तरी त्यांचे लक्ष मुंबईकडे अधिक आहे. नाशिकसाठी फार तर एखादी सभा होईल. त्यामुळे स्थानिक प्रश्नांवर जनमत किती प्रभावीपणे एकत्र करता येते, यावर महाविकास आघाडीचे यश अवलंबून असेल.
नाशिक महापालिकेची ही निवडणूक केवळ सत्ता बदलाची नसून नेतृत्व, शिस्त आणि संघटन कौशल्याची परीक्षा ठरणार आहे. उमेदवारांची निवड, प्रचाराची दिशा आणि अंतर्गत मतभेदांवर नियंत्रण ठेवणे हे प्रत्येक पक्षासाठी आव्हानात्मक असेल. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि शहर नियोजन यांसारखे मुद्दे केंद्रस्थानी येणार असले, तरी प्रत्यक्ष प्रचारात व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपच अधिक गाजतील. मतदार कोणत्या घोषणांपेक्षा कोणत्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवतो, हे या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. दरम्यान, भाजपमधील अंतर्गत वादही चर्चेचा विषय ठरत आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांच्या नाराजीनंतर आमदार सीमा हिरे यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी सुधाकर बडगुजर यांच्या दिशेने चप्पल फेकल्याची चर्चा रंगली होती. या घटनांचे पडसाद 15 जानेवारीच्या मतदानात उमटतात की नाही, हे 16 जानेवारीला स्पष्ट होईल. तोपर्यंत नाशिकच्या राजकारणात आणखी उलथापालथींचे ट्रेलर पाहायला मिळतील, हे नक्की!
