उमेश कुमार
निवडणुकांतील रणनीती आता नेत्यांपुरती मर्यादित न राहता कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या वॉर रूमपर्यंत पोहोचली आहे. सत्तानिर्मितीत निर्णायक भूमिका बजावणार्या या रणनीतिकार कंपन्या स्वतःच सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागल्या आहेत.
निवडणुकांच्या काळात सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर, त्यांच्या निकटवर्तीयांवर किंवा पक्षाच्या संघटनात्मक रचनांवर तपास यंत्रणांची कारवाई होणे, ही भारतीय राजकारणातील जुनी आणि रूढ बाब आहे. ही एक अशी वास्तवता आहे, जी राजकीय नेते आणि पक्ष दोघेही गृहीत धरून चालतात. सत्तासंघर्षात अशा कारवाया होतील, याची तयारी प्रत्येक राजकीय खेळाडू ठेवतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या संघर्षाचे स्वरूप लक्षणीयरीत्या बदलले. आता तपास यंत्रणांचे लक्ष्य केवळ राजकीय नेते राहिलेले नाहीत, तर राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रणनीती आखणार्या कंपन्याही थेट या संघर्षात ओढल्या जात आहेत. कोलकात्यात इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (आय-पॅक) च्या कार्यालयांवर आणि वरिष्ठ पदाधिकार्यांच्या ठिकाणांवर झालेली छापेमारी या बदलत्या राजकीय वास्तवाचे ठळक उदाहरण आहे. ही कारवाई केवळ कायद्याच्या चौकटीत पाहण्यापुरती मर्यादित न राहता, सत्ता आणि रणनीतीकार यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक ठरते.
स्वातंत्र्यनंतरपासून 1990च्या दशकापर्यंत भारतीय राजकारणात रणनीती हा स्वतंत्र किंवा व्यावसायिक घटक नव्हता. ती राजकारणाचाच एक स्वाभाविक भाग होती. काँग्रेससारख्या पक्षांचा विस्तीर्ण संघटनात्मक ढांचा, स्थानिक नेत्यांचे जाळे, सामाजिक समतोल आणि उमेदवार निवडीची प्रक्रिया हीच त्यांची रणनीती होती. काही व्यक्ती निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी भूमिका बजावत असत; मात्र त्यांना रणनीतीकार असे संबोधले जात नव्हते. राजीव गांधींच्या काळात संगणक आणि डेटा वापराची सुरुवात झाली. मात्र, तो वापरही पक्षांतर्गत मर्यादांमध्येच होता. अरुण नेहरू आणि आरिफ मोहम्मद खान यांसारखे नेते डेटा आणि विश्लेषणाच्या आधारे निर्णय प्रक्रियेला दिशा देत होते. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट मतांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेची गरज भासली नव्हती. त्या काळात माध्यमांचा विस्तार मर्यादित होता, संवादाचा आवाका लहान होता आणि त्यामुळे रणनीतीही त्या चौकटीत प्रभावी ठरत होती. म्हणूनच हा काळ ‘रणनीतीचा पूर्व-कॉर्पोरेट टप्पा’ मानला जातो.
1990 नंतर भारतीय राजकारणात मूलभूत बदल घडून आले. आघाडीचे राजकारण सुरू झाले, प्रादेशिक पक्ष बळकट झाले आणि सत्तेचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनले. या टप्प्यावर रणनीती अधिक महत्त्वाची ठरू लागली. तरीही त्या काळातही कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपन्या सक्रिय नव्हत्या. मात्र, काही व्यक्ती ‘राजकीय चाणक्य’ म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. ओडिशातील नवीन पटनायक यांचे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचे ठरते. बीजू जनता दल दीर्घकाळ भाजपसोबत युतीत होता. मात्र, 2008 च्या कंधमाळ दंगलीनंतर परिस्थिती बदलली. भाजपपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय कोणत्याही कंपनीच्या नव्हे, तर पक्षाच्या प्रमुख रणनीतीकार प्यारी मोहन मोहापात्रा यांच्या सल्ल्यावर आधारित होता. 2009 मध्ये बीजेडीने एकट्याने निवडणूक लढवून बहुमत मिळवले. यामुळे हे स्पष्ट झाले की, रणनीती ही संकल्पना कंपन्यांपूर्वीही अस्तित्वात होती, फक्त तिचा चेहरा व्यक्तींचा होता, संस्थांचा नव्हता.
2010 नंतर मात्र सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, बिग डेटा आणि मायक्रो टार्गेटिंग या संकल्पना थेट निवडणूक राजकारणाचा भाग बनल्या. 2014 ची लोकसभा निवडणूक या बदलाचे प्रतीक ठरली. निवडणूक प्रचार पहिल्यांदाच एखाद्या ब—ँड मोहिमेसारखा आखण्यात आला. याच काळात आय-पॅक सारख्या व्यावसायिक रणनीती कंपन्यांचा उदय झाला. 2013 मध्ये स्थापन झालेल्या आय-पॅकने निवडणूक रणनीतीला एक व्यावसायिक आणि संघटित स्वरूप दिले. ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ हा नारा, ग्राऊंड लेव्हल नेटवर्क, सोशल मीडिया व्यवस्थापन आणि संदेशांची अचूक मांडणी यामुळे 2014 मध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले. यानंतर हे मॉडेल देशभर पसरले.
सुनील कनुगोलू यांच्या असोसिएशन ऑफ बिलियन माईंडस् (एबीएम) ने काँग्रेससाठी कर्नाटक, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये प्रभावी रणनीती आखली. 2015 मध्ये बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या विजयामागे प्रशांत किशोर यांच्या आय-पॅक कंपनीची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी एक लोकप्रिय नारा दिला. ‘बिहार में बहार है, नितीश कुमार है’. याच कंपनीने 2016 मध्ये पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पुनरागमन करून दिले. त्यानंतर 2017 मध्ये ‘बांग्लार गोरबो ममता’ हा लोकप्रिय नारा देत तृणमूल काँग्रेसची सत्ता कायम राखण्यात भूमिका बजावली. अशाच एका कंपनीने 2021 मध्ये ‘स्टालिन थलैमै’ आणि ‘विनैथु सेय्वोम’ हा नारा देऊन द्रमुकला सत्तेत बसवले. हळूहळू राजकारणाचा मोठा भाग या कंपन्यांच्या भोवती फिरू लागला. डेटा, सर्वेक्षण, सोशल मीडिया नॅरेटिव्ह आणि मतदारांचे विश्लेषण हे सर्व या कंपन्यांच्या हातात केंद्रित होऊ लागले. परिणामी, पक्षांच्या धोरणांवरही या इनपुटस्चा प्रभाव वाढला. याच ठिकाणी संघर्षाची बीजे रोवली गेली. जेव्हा रणनीती तयार करणार्या कंपन्या थेट सत्तानिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू लागल्या, तेव्हा त्या स्वतःच सत्तासंघर्षाचा भाग बनल्या. जानेवारी 2026 मध्ये आय-पॅकवर सक्तवसुली संचालनालयाची छापेमारी, सुनील कनुगोलू यांच्या कंपनीवर तेलंगणात पोलिसांची कारवाई, नरेश अरोडांच्या कंपनीवर पुण्यात आयकर विभागाची छापेमारी या सर्व घटना याच संघर्षाचे परिणाम मानल्या जातात.
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न निर्माण होतो की, या कारवाया केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आहेत की राजकीय रणनीतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहेत? सत्ताधारी पक्षांना हे ठाऊक आहे की, आज निवडणुका केवळ नेत्यांच्या करिष्म्यावर जिंकल्या जात नाहीत. डेटा, संदेशांची अचूक मांडणी आणि मायक्रो टार्गेटिंग निर्णायक ठरते. आणि ही ताकद ज्या कंपन्यांकडे असते, त्या सत्ताधार्यांना अस्वस्थ करणार्या ठरू शकतात. विशेषतः, जर या कंपन्या विरोधी पक्षांसाठी काम करत असतील तर. जागतिक स्तरावर पाहता, अमेरिका आणि युरोपमध्ये राजकीय कन्सल्टन्सी हा एक जुना आणि प्रस्थापित उद्योग आहे. मात्र, भारतात सत्ता आणि तपास यंत्रणा यांच्यातील सीमारेषा अधिक धूसर आहे. तपास यंत्रणा थेट सरकारच्या अधिपत्याखाली असल्याने, रणनीती कंपन्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्यावर त्या थेट सत्तासंघर्षाच्या परिघात येतात. हीच भारतीय राजकारणातील कॉर्पोरेटायझेशनची सर्वात गुंतागुंतीची आणि धोकादायक बाजू आहे.
