काश्मीरमधील पहलगाममध्ये 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही लष्करी मोहीम हाती घेतली आणि सात ते दहा मेदरम्यान पाकिस्तानातील विविध दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले आणि ते उद्ध्वस्त केले. भारताने याला ‘निर्णायक कारवाई’ असे संबोधले; मात्र 7 मे रोजी झालेल्या हवाई संघर्षात भारताचे नुकसान झाले. हे नुकसान भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी सिंगापूरमधील मशांग्री-लामध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केले आहे. जनरल चौहान म्हणाले, आपली काही चूक होती, ती सुधारली आणि दोन दिवसांनी पुन्हा सर्व लढाऊ विमाने पाठवली आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले.
भारताने पाकिस्तानच्या हवाई दलाला भेदून अगदी अचूकतेने हल्ले केले. जनरल चौहान यांच्या वक्तव्यामुळे भारतीय लष्कराच्या रणनीतीची प्रशंसा झाली असली, तरी विरोधक यावर टीका करत आहेत, की हीच नेमकी माहिती सरकार आधी का देत नव्हते? काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर थेट आरोप करत जाब विचारला की, सुरुवातीला काही चूक झाली होती, तर ती माहिती जनतेपासून लपवण्यात आली का? त्यांनी 1999 मधील कारगिल युद्धानंतर तयार झालेल्या ‘कारगिल पुनरावलोकन समिती’सारखी स्वतंत्र समिती स्थापन करून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या मोहिमेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय त्यांनी या विषयावर खुल्या चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही केली आहे, हे विशेष! याच दरम्यान आणखी एक वादग्रस्त बाब समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला की, अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धविरामात मध्यस्थी केली आहे. ट्रम्प यांचे हे 11वे वक्तव्य असून, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने एका खटल्यात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे याची पुष्टीही केली आहे. काँग्रेसने ट्रम्प यांचे वक्तव्य भारताच्या पारंपरिक द्विपक्षीय परराष्ट्र धोरणाला आव्हान देणारे असल्याचे म्हटले आहे.
शिमला कराराच्या तत्त्वांना यामुळे धक्का बसतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे, केंद्र सरकारने या दाव्याला अद्याप स्पष्टपणे नकार दिलेला नाही. ट्रम्प यांचा दावा खराच असेल, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या सार्वभौमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. भारताने कोणत्याही तिसर्या पक्षाला हस्तक्षेपाची मुभा दिली नसेल, तर अमेरिकेच्या बाजूने असा अपप्रचार का केला जात आहे, हे प्रश्न संसदेच्या येत्या अधिवेशनात उलगडले जातील, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा भारत-अमेरिका संबंध संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्याच्या दिशेने प्रगती करत आहेत, तेव्हा ही बाब भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. विरोधकांचा आरोप आहे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना सरकारने पारदर्शकता दाखवली नाही. माहिती दडपली गेली आणि आता निवडणुकांचा काळ जवळ येत असताना सरकार सैन्याच्या पराक्रमाचा वापर स्वतःच्या प्रतिमेसाठी करत आहे. 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर हाच पॅटर्न दिसून आला होता. सत्ताधारी भाजपने त्यावेळीही सैन्याच्या कारवाईचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केला होता. बिहारमध्ये येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे राष्ट्रसुरक्षा, निर्णायक नेतृत्व आणि मजबूत भारताचे प्रतीक म्हणून सादर केले जाणार आहे. विरोधक त्याचा वापर सत्ताधारी राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप करत आहेत.
बिहारमध्ये आधीच जातीय जनगणना, महागाई आणि बेरोजगारी यासारखे विषय राजकारणाचे केंद्रबिंदू होते. आता ‘सीमेवरील युद्ध’ विरुद्ध ‘संसदेत जबाबदारी’ हा नवीन मुद्दा उभा राहिला आहे. राजद आणि जदयूसारख्या प्रादेशिक पक्षांनाही हे संधी वाटत आहे, ज्याच्या माध्यमातून ते भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या प्रचाराला लोकशाहीवादी उत्तर देऊ इच्छित आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताला सैन्य कारवाईनंतर पुनरावलोकनासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. संसदेत जेव्हा ही चर्चा होईल, तेव्हा स्पष्ट व्हायला हवे की, गुप्तचर यंत्रणांकडून योग्यवेळी सावधगिरीचे इशारे मिळाले होते काय? हवाई दलाला पर्याप्त माहिती आणि पाठबळ मिळाले होते काय? राजकीय नेतृत्वाने सैन्याला स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती काय? शेवटी प्रश्न असा आहे की, सैन्याच्या शौर्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होणार असेल, तर ते देशाच्या संस्थात्मक विश्वासाला दीर्घकाळ हानी पोहोचवू शकते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि त्यावरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादांमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, भारतात आता सैन्य, कूटनीती आणि निवडणुका या तिन्ही गोष्टी परस्पर संबंधित बनल्या आहेत. हे लोकशाहीमध्ये असामान्य नाही; परंतु हे तेव्हाच स्वीकारार्ह आहे जेव्हा त्यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा समावेश असेल. येणारे संसद अधिवेशन आणि बिहार विधानसभा निवडणुका या चर्चेचे निर्णायक टप्पे ठरतील. विरोधकांकडून सरकारच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत संशय व्यक्त केला जात असताना आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सत्ताधारी भाजपकडून त्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जाईल, हे स्पष्टच आहे. यावरून विरोधक संसदेत सरकारची कशाप्रकारे कोंडी करतील, हे पाहणेही खूपच रंजक ठरणार आहे, हे नक्की! विरोधक या संधीचा कसा काय फायदा उठवतील, हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
