तृणमूल काँग्रेसच्या २८ वर्षांच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठे वादळ अखेर अधिकृत फुटीच्या रूपाने समोर आले. ही ऐतिहासिक फूट पश्चिम बंगालसह राष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षात धुमसत असलेल्या असंतोषाची ही परिणती आहे. पक्षाच्या ८० आमदारांपैकी तब्बल ५८ बंडखोर आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पसंतीला बाजूला सारून ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि ममतांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या एकतर्फी आणि कॉर्पोरेट कार्यपद्धती विरोधातील हे बंड आहे. या गटाने विधानसभेतील अपयशासाठी थेट सर्वोच्च नेतृत्वाच्या राजकीय रणनीतीला जबाबदार धरले. पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडण्याऐवजी पक्षात अंतर्गत चिखलफेक सुरू झाली आणि पुढे याचे रूपांतर बंडामध्ये झाले. बंडखोर आमदारांनी ममतांबद्दल आदर कायम ठेवत अभिषेक यांच्या अहंकारी वर्तनावर टीका करत थेट पक्षावरच दावा ठोकला.
मध्यंतरी तृणमूलच्या एका खासदारांनी आगामी दोन वर्षांत पक्ष संपण्याची भीती व्यक्त केली होती. एक दशकाहून अधिक काळ ममतांचे राजकीय वर्चस्व अबाधित होते. झुंजार नेत्या ही त्यांची प्रतिमा पक्षाच्या यशाचा मुख्य पाया होती. परंतु, घर फिरले की वासे फिरतात, या उक्तीनुसार विधानसभेतील पराभवाने पक्षाच्या वर्षानुवर्षे लपलेल्या कमकुवत बाजू चव्हाट्यावर आणल्या. खासकरून अभिषेक यांच्याबद्दलचे ’अंधप्रेम’ पक्षाला आतून पोखरत चालले होते. या अंतर्गत वादात ठिणगी टाकण्याचे काम विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीने केले. पक्षनेतृत्वाने ज्येष्ठ नेते सोभनदेव चट्टोपाध्याय यांची शिफारस करणारे पत्र पाठवले. मात्र, आ. ऋतब्रत बॅनर्जी आणि सांदिपन साहा यांनी या पत्रावर आपल्या बनावट स्वाक्षऱ्या केल्याचा खळबळजनक आरोप केला. यामुळे पक्षाची प्रतिमा धुळीला मिळाली. आरोप करणाऱ्या आमदारांना पक्षविरोधी कारवायांचे लेबल लावून बडतर्फ केले गेले. या हुकूमशाही पद्धतीमुळे आमदारांमधील संताप अनावर झाला. परिणामी ममतांनी बोलावलेल्या बैठकीवर तब्बल ६० आमदारांनी बहिष्कार टाकला. तिथेच नेतृत्वाची पक्षावरील पकड सैल झाल्याचे स्पष्ट झाले.
अखेर ५८ बंडखोर आमदारांनी हकालपट्टी झालेले नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विधिमंडळ दलाचे नेते म्हणून पाठिंबा देणारी पत्रे विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली. त्यांनी मंजुरी देताच तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे अधिकृतपणे दोन गटांत विभाजन झाले. विधिमंडळातील बहुमताचे नियंत्रण बंडखोरांच्या हातात गेल्यामुळे ममता आणि अभिषेक यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या दोन्ही गट ममता बॅनर्जी यांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचा वापर करत आहेत. परंतु पडद्यामागील खरा संघर्ष तृणमूल काँग्रेसचे भविष्य नेमके कोणाच्या हातात असणार, यावरूनच सुरू आहे. पक्षातून फुटणाऱ्या गटाला मान्यता मिळवण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच ८० पैकी ५४ आमदारांची गरज आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्यासोबत ५८ आमदार असल्याने अपात्रतेची अडचण येण्याची शक्यता दिसत नाही. पण महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर जशी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली, तशीच बंगालमध्ये सुरू होणार हे निश्चित. येणारा काळ ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी कसोटीचा असणार आहे. ज्या नेत्यांनी पक्षाला तळागाळातून उभे केले, त्यांना डावलून निर्णय घेतले जातात, तेव्हा असा स्फोट होतो. कोलकाता महापालिकेचे महापौर, तृणमूलचे नेते फिरहाद हाकीम यांचा राजीनामा हा ममतांसाठी मोठा धक्का आहे. ममतांच्या जहाजाला लागलेली गळती त्यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांचा गट पक्षचिन्हावर दावा करेल, तेव्हा ममतांसमोर स्वतःच्या पक्षाचे अस्तित्व वाचवण्याचे आव्हान असेल. त्यांनी तातडीने इंडिया आघाडीची बैठक बोलावण्याची मागणी केली. परंतु, प. बंगालमध्ये ज्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत तृणमूलचा स्थानिक पातळीवर छत्तीसचा आकडा राहिला, ते पक्ष दीदींना वाचवण्यासाठी कितपत पुढे येतील, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण राजकारणात सहानुभूतीला स्थान नसते, तिथे केवळ संख्याबळाचा आदर केला जातो.
भारतातील प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य अधिक गडद होत चालले आहे, ही बाब बंगालमधील बंडाने स्पष्ट केली. विरोधक या घडामोडींचे खापर भाजपवर फोडत असले तरी प्रत्यक्षात वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा हे याचे मूळ कारण आहे. वर्षानुवर्षे एखाद्या कंपनीप्रमाणे पक्षाची मालकी आपल्या दावणीला बांधताना कार्यकर्ते-नेत्यांच्या वाढत्या आकांक्षांकडे, भूमिकांकडे दुर्लक्ष होत राहिल्यामुळे अशी फूट पडण्यास जागा तयार होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूलच्या घटनांमध्ये एक समान धागा दिसतो, तो म्हणजे या तिन्ही पक्षनेतृत्वांना पक्षातील धुसफूस वाढत चालल्याचा इशारा निकटवर्तीयांनी दिला होता. अशा वेळी चाणाक्षपणा दाखवत पक्षांतर्गत असंतोष शांत करण्याचे कौशल्य नेतृत्वाने दाखवणे गरजेचे असते. त्याऐवजी आपल्याच म्हणण्यावर अडून राहण्याची हटवादी भूमिका घातक ठरते, हा या प्रकरणांचा संदेश आहे.
समाजशास्त्राचे अभ्यासक मॅक्स वेबर यांच्या मते, राजकीय पक्षांचे अस्तित्व हे प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या अधिकारांवर टिकून असते. घराणेशाही, तर्कसंगत निर्णय आणि करिष्मा. जे राजकीय पक्ष केवळ करिष्मा किंवा घराणेशाही अधिकारावर चालतात, ते तात्पुरते यशस्वी झाले तरी दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत. पक्षाचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी त्याला तर्कसंगत कायदेशीर स्वरूप देणे म्हणजेच पक्षात लोकशाही नियम, घटना आणि संस्थात्मक चौकट तयार करणे अत्यंत आवश्यक असते. भारतातील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे एका विशिष्ट नेत्याच्या वैयक्तिक करिष्म्यावर उभे राहिलेले आहेत. या पक्षांमध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रित असते. जोपर्यंत करिष्मा असणारा हा नेता सक्रिय असतो, तोपर्यंत पक्ष एकसंध राहतो. परंतु, त्याच्या राजकीय प्रभावाला मर्यादा येतात, ओहोटी लागते तेव्हा पक्षाला संस्थात्मक स्वरूप न दिल्याचा फटका बसतो. तृणमूल काँग्रेसने पक्षामध्ये लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले जातील अशी कोणतीही संस्थात्मक साखळी तयार केली नाही. सत्तेचे कोंदण असेपर्यंत सारे सुरळीत सुरू राहिले; पण सत्तेचा आधार नाहीसा झाल्याबरोबर संपूर्ण संघटना पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली.
