डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिक महापालिका ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून, उत्तर महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरणे ठरवणारा महत्त्वाचा राजकीय केंद्रबिंदू बनली आहे. नाशिक सध्या उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच सर्वच राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला असून इच्छुकांची गर्दी, अंतर्गत चाचपणी, खासगी सर्वेक्षणे आणि युती-आघाडीची गणिते यामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. नाशिक महापालिकेसाठी सर्वाधिक इच्छुकांची भाऊगर्दी भाजपमध्ये दिसून येते, तर त्याखालोखाल शिंदे गटाच्या शिवसेनेत उत्साह आहे.
या दोन्ही पक्षांची युती व्हावी, अशी राज्यस्तरीय नेतृत्वाची स्पष्ट इच्छा असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णयाचा अधिकार स्थानिक पातळीवर असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र स्थानिक नेत्यांच्या ‘इनपुटस्’वर वरिष्ठ नेतृत्व किती विश्वास ठेवणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. शिवसेना सर्व प्रभागांत स्वबळावर लढण्याची मानसिक तयारी ठेवून आहे. प्रसंगी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचे संकेतही सेनेकडून दिले जात आहेत.
महायुतीतील प्रत्येक पक्षाकडे स्वतःची संघटनात्मक यंत्रणा असली, तरी निर्णय घेताना खासगी सर्वेक्षणांचे आकडेही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एकीकडे स्थानिक नेते ‘वरिष्ठ नेते सांगतील तसा निर्णय’ असे म्हणतात, तर दुसरीकडे वरिष्ठ नेते ‘स्थानिकांना पूर्ण अधिकार’ असल्याचे सांगतात. हीच द्विधा अवस्था सध्या महायुतीत दिसून येते.
या युतीत सर्वाधिक कोंडी राष्ट्रवादीची होताना दिसते. भाजपने शिवसेनेला 32 जागांची ऑफर दिली असून शिवसेनेची मागणी 50 जागांची आहे. 42 ते 45 जागांवर तडजोड होण्याची शक्यता असून उरलेल्या 7-8 जागांमध्ये राष्ट्रवादीला सामावून घेण्याचे गणित मांडले जात आहे. महायुती अंतिम झाली, तर भाजप अधिक आक्रमकपणे सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो; मात्र महाविकास आघाडीला हलक्यात घेणे धोक्याचे ठरू शकते, असा स्पष्ट ‘ग्राऊंड फिडबॅक’ सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून मिळत आहे.
जळगावमध्ये भाजप-शिवसेना युती जवळपास निश्चित मानली जात आहे. शिवसेनेकडे दोन विद्यमान नगरसेवक असले, तरी भाजपातून गेलेल्यांसह त्यांची संख्या 18 पर्यंत जाते. एकत्र लढल्यास आर्थिक व संघटनात्मक ताण कमी राहील, असा नेत्यांचा कयास आहे. त्यामुळे जळगावमध्ये युतीवर फारसा आक्षेप दिसून येत नाही. धुळ्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा थेट सामना होण्याची शक्यता आहे. एमआयएमचे माजी आमदार फारुख शाह राष्ट्रवादीत आल्याने मुस्लीमबहुल भागातील 19 जागा राष्ट्रवादीचे मुख्य लक्ष्य असतील.
75 जागांच्या धुळे महापालिकेत भाजपकडे 51 विद्यमान नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे अस्तित्व नगण्य असल्याने भाजप स्वबळावरच लढण्याची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. मालेगाव महापालिकेत माजी आमदार आसिफ शेख (सेक्युलर फ्रंट) आणि विद्यमान आमदार मौलाना मुफ्ती (महागठबंधन) यांच्यात खरी लढत आहे. मुस्लीम बहुल 62 जागांवर ही लढत असेल. उर्वरित जागांवर भाजप विरुद्ध सेना सामना रंगू शकतो. सेक्युलर फ्रंट विरुद्ध महागठबंधन हे यासाठी की, जर पुढे भाजप-सेनेबरोबर जावे लागले, तर अडचण नको.
म्हणूनच काँग्रेस, एमआयएम, समाजवादी ही अडचणीची चिन्हे बाजूला ठेवली गेली आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेसाठी मर्यादित न राहता 2029 च्या विधानसभा आणि लोकसभा समीकरणांची रंगीत तालीम ठरणार आहेत. उमेदवार निवड, युतीचे गणित आणि मतदारांचे सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन यामुळे प्रत्येक शहर स्वतंत्र राजकीय प्रयोगशाळा बनले आहे. मतदारही आता केवळ पक्षनिष्ठेवर नव्हे, तर विकास, स्थानिक नेतृत्व आणि कामगिरीवर निर्णय घेताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘कोणाबरोबर’पेक्षा ‘कशासाठी’ ही निवडणूक लढली जाते, यावरच या महापालिकांच्या सत्ता किल्ल्यांचा निकाल ठरणार आहे.
