लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दक्षिण भारतातील राजकारणाला कलाटणी मिळत असल्याचे दिसत आहे. दक्षिण भारतातून निवडून गेलेल्या 130 खासदारांना मोदी सरकार हे उत्तर भारतासाठीच काम करत आहे, असा विचार विरोधकांकडून ‘सेट’ केला जात आहे. या विचाराचा प्रभावीपणे प्रचार राहुल गांधी आणि त्यांच्या यंत्रणेमार्फत केला जात आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यासाठी वेगळा झेंडा आणि गीत आणण्याची घोषणा केली आहे. एकुणातच दक्षिण भारतात घडणार्‍या घडामोडी चिंताजनक आहेत.
आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलगू देसम हा केंद्रातील एनडीए सरकारमधील घटक पक्ष आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशला केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळू शकते. अशावेळी माकप, द्रमुक आणि काँग्रेस हे केरळ अणि तामिळनाडूसाठी विशेष आर्थिक दर्जा देण्याची मागणी करतील; पण अशा प्रकारचे आर्थिक धोरण उत्तर भारतातील राज्य प्रामुख्याने बिहारला नुकसानकारक ठरू शकते. तामिळनाडूत सत्ताधारी द्रमुक सरकारविरुद्ध जनतेत असंतोष निर्माण होत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी विषारी दारूमुळे 55 जणांचे बळी गेले आणि अनेक जण गंभीर आजारी पडले आहेत. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर अण्णा द्रमुक पक्षात अनागोंदी माजली आहे. आता या गटांना स्टॅलिन सरकारच्या खराब कामगिरीमुळे जीवनदान मिळत आहे. दक्षिण भारतातून निवडून गेलेल्या 130 खासदारांना मोदी सरकार हे उत्तर भारतासाठीच काम करत आहे, असा विचार विरोधकांकडून ‘सेट’ केला जात आहे. या विचाराचा प्रभावीपणे प्रचार राहुल गांधी आणि त्यांच्या यंत्रणेमार्फत केला जात आहे. अर्थात, ही भूमिका लोकशाहीसाठी घातक आहे. या तापलेल्या वातावरणात आणखी भर घालण्याचे काम तामिळनाडू सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायाधीश चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनी केले आहे. या समितीने माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी केलेल्या शिफारशी धक्कादायक आहेत. आजघडीला तरुणाईत असणारी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हिंंदुत्ववादी विचारसरणीचा पगडा सैल करण्यासाठी द्रविड विचारसरणीला प्रभावी करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे तामिळनाडू सामाजिक फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. न्यायाधीश चंद्रू समितीने विद्यार्थ्यांच्या हातात दोरी आणि गंडा बांधण्याला विरोध दर्शविला आहे. जेणेकरून शाळेत जातीची ओळख पुसली जाईल. तसेच कपाळावर कुंकू, चंदन लावता येईल; मात्र टिळा लावू नये. तसेच विद्यार्थिनीचे लांब केस असावेत, जेणेकरून त्यांना वेण्या घालता येतील. या समितीकडून अशा अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मात्र समाजात बदल आणणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटक आणि तेलंगणात राज्य करणार्‍या काँग्रेस पक्षाला भाजपने पराभूत केले. आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत टीडीपीने 95 टक्के जागांवर यश मिळवले आहे. भाजपने राज्यांत टीडीपी अणि जनकल्याण सेनेशी आघाडी करत निवडणूक लढली होती. तामिळनाडूत भाजपने मतांची टक्केवारी वाढविली; मात्र त्यात एकही लोकसभेची जागा मिळाली नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना टीडीपी पक्ष हा वायएसआर काँग्रेसच्या मागे लागल्याचे वाटत आहे. वायएसआरच्या कार्यालयांना आणि निवासस्थानांना जमीनदोस्त करून राजकीय बदला घेत असल्याचे रेड्डी आरोप करत आहेत. केरळमध्ये पहिल्यांदा भाजपला लोकसभेची एक जागा मिळाली. यावेळी राज्याच्या ‘लाल किल्ल्या’ला भगव्या राजकारणाने भगदाड पाडले, तरीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केरळच्या पलक्कड येथे लोकसभा निवडणुकीत हिंदुत्वाला बसलेल्या झटक्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली आणि त्यामागे पराभव हे कारण तर नसावे? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील दक्षिण नेत्यांच्या भाषणांचे विश्लेषण केल्यास काही ठिकाणी परकी शक्ती या आवाजाच्या मागे सक्रिय असल्याचा आरोप होत आहे. त्यात तथ्य असल्यास राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी बदलत्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवायला हवे अन्यथा राष्ट्रविरोधी शक्तींना थारा मिळेल. म्हणून मोदी सरकार याबाबत काही करणार का? ही एकप्रकारे राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी आहे.
