उमेश कुमार
निवडणूक आयोगाविरोधातील लढाई आता संसद, रस्ते, न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय मंच अशा अनेक स्तरांवर पोहोचली आहे. सरकारसमोरील आव्हान केवळ विरोधी पक्षांचे नाही, तर स्वतःचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरणाऱ्या नव्या पिढीचेही आहे.
राजधानी दिल्ली अशा राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनली आहे, ज्याची व्याप्ती निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनापलीकडे गेली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेले आंदोलन आता सरकार, विरोधक, पोलिस आणि तरुण पिढी यांच्यातील संघर्षाचे रूप घेत आहे. संसदेपासून सुरू झालेली लढाई रस्त्यांवर पोहोचली आहे. राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. त्यात जेन-झी तरुणांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे. हे आंदोलन आता केवळ राजकीय पक्षांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. निवडणूक व्यवस्था, संस्थांची उत्तरदायित्वाची भावना आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाण्याच्या प्रश्नांवर तरुणही रस्त्यावर उतरले आहेत.
आंदोलन शांत करण्यासाठी, प्रभावी संवादासाठी कोणीही ठोस पुढाकार घेताना दिसत नाही. निवडणूक आयोग मौन बाळगून आहे, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि विरोधक माघार घेण्यास तयार नाहीत. प्रशासनानेही नरमाईऐवजी कठोरतेचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिणामी, चर्चा आणि स्पष्टीकरणातून सुटू शकणारा वाद आता राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई बनत आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम असून, मधला मार्ग दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.
राजधानी दिल्लीने यापूर्वीही अनेक मोठी आंदोलने पाहिली. सत्तेविरोधात आवाज उठवणे हा राजधानीच्या राजकीय संस्कृतीचा भाग राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर दिल्ली हे केवळ सरकार चालवण्याचे केंद्र नव्हते, तर सरकारला प्रश्न विचारण्याचे आणि निर्णयांना विरोध करण्याचेही ठिकाण राहिले आहे. इंडिया गेटजवळील बोट क्लब अनेक दशकांपर्यंत मोठ्या जनआंदोलनांचे प्रमुख केंद्र होते. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकांत शेतकरी, कर्मचारी आणि राजकीय संघटनांच्या विशाल सभा येथे झाल्या. १९९३ मध्ये सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या कारणांमुळे बोट क्लबवरील मोठ्या आंदोलनांवर मर्यादा आणल्यानंतर जंतर मंतर हे विरोधाचे प्रमुख केंद्र बनले.
२०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, डिसेंबर २०१२ मध्ये निर्भया बलात्कार घटनेनंतर न्यायाच्या मागणीसाठी तरुण आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. २०२३ मधील कुस्तीपटूंच्या आंदोलनानेही सत्तेची आणि संस्थांच्या उत्तरदायित्वाची भावना यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाविरोधातील सध्याचे आंदोलन योग्य की अयोग्य, यावर ठाम निष्कर्ष काढणे कठीण आहे. मात्र, व्यापक राजकीय संदर्भात पाहता सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचे दिसते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीबरोबरच निवडणूक व्यवस्थेची निष्पक्षता आणि आयोगाच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधक हा प्रश्न लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेशी जोडत आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष विरोधकांकडून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहत आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आंदोलनकर्त्या तरुणांना पाठिंबा दिला आहे. तरुणांनी विरोध सुरू ठेवावा, असे आवाहन करताना त्यांनी देशातील तरुणांचा अभिमान असल्याचे म्हटले आहे. हा संदेश केवळ आंदोलकांना पाठिंबा देणारा नसून विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीचाही भाग आहे. संसदेत उपस्थित केलेले निवडणूक आयोगासंबंधीचे प्रश्न आता रस्त्यावर जनसमर्थन मिळवण्यासाठी पुढे नेले जात आहेत. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष एका मुद्द्यावर एकत्र येणे हा सरकारसाठी राजकीय संदेश आहे.
सत्ताधारी पक्ष या आंदोलनाकडे राजकीय आव्हान म्हणून पाहात आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिल्लीतील व्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम असल्याचे सांगत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. तसेच निवडणूक आयोगाला शिवीगाळ करून विरोधक निवडणुका जिंकू शकत नाहीत, अशी भूमिका मांडली.
पोलिसांच्या कारवाईमुळे वाद आणखी वाढला आहे. शनिवारी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या आणि त्यांच्याशी कथित गैरवर्तनामुळे सरकार व प्रशासनासमोर नवे प्रश्न उभे राहिले. आंदोलक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांच्याशी झालेल्या वर्तनाबाबतही तक्रारी आल्या. महिला आंदोलकांशी पोलिसांच्या वर्तनाबद्दल विशेष चिंता व्यक्त होत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी संयम, निष्पक्षता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा आदर आवश्यक आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. निर्बंध आणि पोलिसांची कारवाई परिस्थितीच्या गरजेच्या प्रमाणात असली पाहिजे. अनावश्यक बळाचा वापर, आंदोलकांना लक्ष्य करणे किंवा पत्रकारांच्या कामात अडथळे आणल्याचे आरोप प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला धक्का देतात.
‘वन पीस’ चिन्ह चर्चेत...
या आंदोलनादरम्यान नेहा बोरा यांच्या लाल टी-शर्टवरील ‘वन पीस’ हे चिन्हही चर्चेत आले. जपानी मांगा आणि ॲनिमेशन मालिकेशी संबंधित या चिन्हाचा जगातील विविध देशांतील तरुणांच्या आंदोलनांत वापर झाला आहे. हसणारी कवटी, दोन हाडे आणि पेंढ्याची टोपी असलेले हे चिन्ह मालिकेतील नायक लुफी आणि त्याच्या साथीदारांच्या ध्वजाशी संबंधित आहे. २०२५ मध्ये इंडोनेशियातील सरकारविरोधी आंदोलनात त्याचा वापर वाढला. त्यानंतर नेपाळ, फिलिपिन्स, मादागास्कर आणि अन्य देशांतील आंदोलनांतही ते दिसले. हे चिन्ह कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे प्रतीक नाही. विविध देशांतील तरुण त्याला स्वातंत्र्य, मैत्री आणि अन्यायाविरोधात उभे राहण्याच्या भावनेशी जोडतात. भारतातील आंदोलनात त्याचे दिसणे हे तरुणांची अभिव्यक्ती पारंपरिक राजकीय प्रतीकांपुरती मर्यादित नसल्याचे दर्शवू शकते. मात्र, संबंधित व्यक्तीने ते कोणत्या उद्देशाने वापरले आहे, हे तिच्या स्पष्टीकरणावरूनच निश्चित होऊ शकते.
सध्याच्या वादात निवडणूक आयोगाच्या मौनाबाबतचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. घटनात्मक संस्थेच्या निष्पक्षतेवर व्यापक प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर तिच्या प्रतिक्रियेला महत्त्व प्राप्त होते. आयोगाचे काम केवळ निवडणुका घेणे नसून निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवणेही आहे. कायद्याचे पालन, निष्पक्ष कामकाज आणि वेळेवर दिलेले तथ्याधारित स्पष्टीकरण यांमधून ही विश्वासार्हता निर्माण होते. मौन म्हणजे आरोपांना मान्यता नव्हे; परंतु दीर्घकाळ स्पष्टीकरण न मिळाल्यास संशय आणि राजकीय आरोपांना वाव मिळतो. आयोगाने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा विचार केला होता, मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांमध्ये त्यावर सहमती झाली नाही, अशी चर्चाही आहे. याबाबत अधिकृत पुष्टी नसल्याने निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. तरीही अशा प्रयत्नाचा विचार झाला असेल, तर संवादाची गरज जाणवत असल्याचे त्यातून सूचित होते. आयोगाने जनतेपर्यंत विश्वासार्ह माहिती पोहोचवण्याची जबाबदारी टाळता कामा नये. या आंदोलनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दखल घेतली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खीथान यांनी भारतात आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनादरम्यान आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी संस्था, वकील आणि पत्रकार यांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबद्दल चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण सभेच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आणि आंदोलनांवरील निर्बंधांची कठोर निकषांनुसार तपासणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
