‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर आता मुख्यत: नगर नियोजन म्हणजेच टाऊन प्लॅनिंग स्कीमद्वारे या भागाचा विकास होणार, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचे महत्त्व किती मोठे आहे, याची जाणीव या क्षेत्रातील मंडळींनी सर्वसामान्यांना करून द्यायला हवी. मात्र, त्याचसोबत या घोषणेला प्रत्यक्षात आणण्याच्या, तसेच अर्धवट असलेल्या टाऊन प्लॅनिंग स्कीमला चालना देण्याच्या जबाबदारीची जाणीवही त्याच जाणत्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना करून देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
नागरीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत अभ्यासूवृत्ती असलेला, ती करण्याची द़ृष्टी असलेला, तसेच त्यासाठी प्रत्यक्ष धोरणे तयार करणारा आणि ती राबवण्यासाठी प्रयत्न करणारा राज्यपातळीवरील दुसरा नेता सध्या नाही, असे म्हटल्यास पक्षपातीपणाचा आक्षेप येऊ नये. फडणवीस यांनी पुणे परिसराच्या विकासाची दिशा सांगतानाच राज्यातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक अशी विशद केलेली धोरणेही आगामी वाटचालीसाठी महत्त्वाची ठरतात.
पुणे शहरासह त्याभोवतालच्या 7 हजार चौरस किलोमीटर भागातील आठशे गावांचे नियोजन करण्यासाठी एकत्रित आराखडा करण्याचे रखडलेले काम ‘पीएमआरडीए’ करीत असताना त्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना न घेता प्रशासनच बेकायदेशीर आराखडा करत आहे, महापालिकेत आलेल्या 23 गावांचा आराखडा ‘पीएमआरडीए’ने न करता महापालिकेनेच केला पाहिजे, असा आक्षेप घेत काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधी न्यायालयात गेले. परिणामी, जाहीर झालेला प्रारूप आराखडा रखडला.
मध्यंतरीच्या काळात ‘पीएमआरडीए’च्या अध्यक्षपदी असणार्या एकनाथ शिंदे यांच्या जागी फडणवीस आले आणि त्यांनी आराखडाच रद्द केला. आराखड्यात शेतकर्यांच्याच जमिनींवर आरक्षणे टाकली असून, बिल्डरांना मोकळे रान देण्यात आल्याचा शेरा अजित पवार यांनी परखडपणाने मारला, तरी फडणवीस यांनी याबाबत फारसे वक्तव्य केले नव्हते. पुण्यातील राज्यव्यापी नागरी संवाद कार्यक्रमातही त्यांनी आराखडा रद्द करण्याची कारणे सांगितली नाहीत; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पुढील धोरणांची महत्त्वपूर्ण दिशा स्पष्ट केली.
कोणताही विकास आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आरक्षणे आणि झोनिंग ही दोन अस्त्रे वापरली जातात. विविध उपयोगांच्या नागरी सुविधांच्या जागा त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ताब्यात घेऊन त्यांना त्या विकसित कराव्या लागतात, तर झोनिंगमध्ये ती जागा त्या मालकाकडेच राहते; पण तिचा उपयोग एका विशिष्ट कारणासाठीच करता येतो. अनेकदा नागरी सुविधांसाठी आरक्षित जागा देणार्या मालकाला अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे आरक्षित जमिनीच्या मालकाचे नुकसान आणि त्या आरक्षणाचा लाभ मात्र त्याच्या आसपासच्या जागामालकांना असा दुजाभाव होतो. ते टाळण्यासाठी नगरनियोजन योजना-टाऊन प्लॅनिंग स्कीम म्हणजेच ‘टीपी’ स्कीमचा पर्याय येतो.
एखाद्या भागातील सर्वच जमीनमालकांकडून त्यांची पूर्ण जागा ताब्यात घ्यायची, प्रत्येकाला त्यांच्या मूळ भूखंडाच्या निम्मा भूखंड सुयोग्य ले-आऊट करून परत द्यायचा आणि प्रत्येकाच्या उरलेल्या पन्नास-पन्नास टक्के जागेचा वापर करून वेगवेगळ्या नागरी सुविधा उभारायच्या. यामुळे कोणा एकाच्याच जमिनीवर संक्रांत आणि इतरांना लाभ, अशी स्थिती न येता सर्वांचीच थोडीथोडी जागा घ्यायची आणि आरक्षणांचा लाभ सर्वांनाच द्यायचा, अशी सर्वांनाच खूश करणारी आणि कुणा ठराविक जणांवर अन्याय न करणारी पद्धती वापरायची, हा ‘टीपी’ स्कीमचा सोप्या शब्दांतला अर्थ. ‘पीएमआरडीए’मध्ये तसे केल्यास काही बिल्डरांना बिनाआरक्षणाच्या भूखंडांचा मलिदा आणि शेतकरी भूमिहीन असे होणार नाही, असा फडणवीस यांच्या ‘टीपी’ स्कीमच्या घोषणेचा मथितार्थ. या प्रक्रियेत आरक्षणांची जागा मोफत मिळत असल्याने भूसंपादनाचे कोट्यवधी रुपयेही वाचत असल्याने विकास आराखडा ‘टीपी’ने राबवण्याची घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते.
