होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून जगभरात अस्वस्थता आहे. काल-परवापर्यंत आखातात अस्थिरता निर्माण झाल्यास इंधनाचे दर भडकतात इथपर्यंतचा विचार केला जात होता. पण होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून तेलपुरवठा खंडितही होऊ शकतो, हे यंदाच्या इराण-अमेरिका संघर्षाने जगाला दाखवून दिले. यातून धडा घेत केंद्र सरकारने ऊर्जासुरक्षेकडे सर्वाधिक लक्ष देण्यास प्रारंभ केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्या सुरू असलेला पाच देशांचा दौरा यादृष्टीने मोलाचा ठरला आहे. विशेषतः या दौर्याची सुरुवात ज्या संयुक्त अरब आमिरातीपासून झाली, तेथील अवघ्या दोन-अडीच तासांच्या भेटींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत एकूण सात महत्त्वाचे करार करण्यात आले.
यातील इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज लिमिटेड आणि अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी म्हणजेच अॅडनॉक यांच्यात धोरणात्मक सहकार्यासाठी झालेला करार भारताच्या इंधनचिंता बर्याच प्रमाणात दूर करणारा आहे. या करारानुसार यूएई भारताच्या धोरणात्मक तेल साठ्यांमध्ये 3 कोटी बॅरल्स खनिज तेलाची साठवणूक करणार आहे. यामध्ये विशाखापट्टणम येथील केंद्रासह ओडिशातील चंडीखोल येथील प्रस्तावित साठवणूक केंद्राचा विकास केला जाईल. तसेच यूएईमधील फुजैराह येथेही भारतासाठी खनिज तेल साठवण्यावर संमती झाली. यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाच्या काळात भारताला थेट इंधन पुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या भारताकडे विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादुर येथे एकत्रितपणे 5.3 दशलक्ष टन तेल साठा करण्याची क्षमता आहे.
आता एकूण साठ्यात 40 लाख टनांहून अधिक कच्च्या तेलाची भर पडणार आहे. भारतात प्रतिदिन तेलाची मागणी सुमारे 60 लाख बॅरल इतकी आहे. देशातील तेल कंपन्यांकडे सामान्यतः 64 दिवसांचा साठा उपलब्ध असतो. यूएईने देऊ केलेल्या अतिरिक्त तेलामुळे एकूण साठवणूक क्षमतेत आणखी 12 ते 13 दिवसांची भर पडणार आहे. यामुळे संकटकाळात भारत अधिक काळ सुरक्षित राहू शकेल. काही दिवसांपूर्वी यूएईने ओपेक आणि ओपेक प्लस या प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तेल उत्पादनावर निर्बंध यूएईला नको आहेत. त्यांना जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करून त्यातून येणारा पैसा नव्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवायचा आहे. ही बाब भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे. याखेरीज एलपीजीच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत झालेल्या करारामुळे स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याबाबत भक्कम आधार मिळणार आहे.
सध्या भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी 40 टक्के पुरवठा यूएईमधून होतो. नव्या करारामुळे जागतिक बाजारपेठेतील किमतींच्या धक्क्यांपासून भारतीय ग्राहकांचे रक्षण शक्य होणार आहे. याव्यतिरिक्त यूएईने भारतात 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. संरक्षण, सागरी सहकार्य, जहाजबांधणी आणि प्रगत संगणन यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देशांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्या केल्या. आर्थिक गुंतवणुकीच्या द़ृष्टीनेही यूएई भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमिरातीतील सार्वभौम निधी आणि मोठ्या गुंतवणूक संस्था भारतातील पायाभूत सुविधा, बंदरे, महामार्ग, ऊर्जा, विमानतळ, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. अमिरातीने दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांमध्ये दाखवलेला विश्वास आणि गुंतवणुकीमुळे भारतातील रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक वाढ आणि पायाभूत विकासाला चालना मिळणार आहे. आतापर्यंत भारत आणि यूएई यांच्यातील संरक्षण सहकार्य हे केवळ लष्करी सराव आणि प्रशिक्षणापुरतेच मर्यादित होते. मात्र, बदलत्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीचा विचार करता दोन्ही देशांनी ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स पार्टनरशिप’अंतर्गत तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि दहशतवादविरोधी लढाईत एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेसोबतच्या वादात इराणने दुबई शहराला लक्ष्य केल्यामुळे यूएईचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते; त्यामुळे हा संरक्षण करार यूएईसाठी अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे.
एकेकाळी केवळ तेल पुरवठादार राष्ट्र म्हणून पाहिला जाणारा यूएई आज भारतासाठी व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, सागरी सुरक्षा आणि पश्चिम आशियातील सामरिक संतुलन या सर्वच क्षेत्रांत अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे. पश्चिम आशियातील व्यापारासाठी दुबई हे भारतासाठी एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानले जाते. भारतीय वस्त्रोद्योग, रत्नजडित दागिने, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा यांना अमिरातीच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्याचप्रमाणे भारतालाही तेथून कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल्स, सोने आणि विविध औद्योगिक उत्पादने आयात केली जातात. यूएईमध्ये आजघडीला सुमारे 40 लाख भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. तेथील अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत भारतीयांचे मोठे योगदान आहे. यूएई आणि भारताच्या वाढत्या मैत्री संबंधांना आखातातील सत्ता समीकरणांचा एक पदर आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएई हे दोन्ही देश एकमेकांचे स्पर्धक आहेत.
सौदीने अलीकडेच पाकिस्तानसोबत संरक्षण सहकार्य करार केला. त्याच वेळी यूएईने पाकिस्तानला दिलेली कर्जाऊ रक्कम एकरकमी अदा करण्यासाठी दबाव आणला होता. पाकिस्तानने इस्लामिक ‘नाटो’ तयार करण्याच्या प्रयत्नांना गती दिली आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने यूएई आणि इस्रायलसोबत मिळून संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासंतुलन बदलून टाकणारे नवे समीकरण तयार केले. मोदी यांच्या दौर्यामुळे या त्रिदेशीय धोरणात्मक आघाडीला बळकटी मिळाली आहे. इजिप्त आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये यूएईचा मोठा प्रभाव असून त्याचा फायदा भारताला व्यापारी आणि सामरिक संबंध वाढवण्यासाठी होईल. या तिन्ही देशांचे वैयक्तिक अंतराळ कार्यक्रम अत्यंत प्रगत आहेत. आता हे देश संयुक्त अंतराळ मोहिमा आणि उपग्रह तंत्रज्ञानावर एकत्र काम करणार आहेत. यामुळे अंतराळ क्षेत्रात चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या आघाडीला मोठे आव्हान मिळणार असून आशियात भारताचा दबदबा अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये मैत्री संबंध प्रस्थापित करण्याबाबतच्या मोदी सरकारच्या प्राथमिकता दूरगामी परिणाम करणार्या आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. यूएई दौर्यातील करारांची फलनिष्पत्ती ऊर्जासुरक्षेबाबत तत्काळ दिसून येईल; पण त्याहून अधिक व्यापक फलिते नजीकच्या भविष्यात अनुभवास येतील हे निश्चित.
