भारतातील आर्थिक व्यवहारांचे रूप गेल्या दशकात जितक्या वेगाने बदलले, तितक्या वेगाने त्या व्यवहारांची व्याप्ती बदलली नाही. भाजी विक्रेत्यांपासून पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत 'क्यूआर कोड' पोहोचला. काही सेकंदांत एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे पाठवले जाऊ लागले; परंतु मोबाईलवरून महिन्याकाठी काही हजारांचे व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना सहज कर्ज मिळते का, पुरेसे विमा संरक्षण घेता येते का, निवृत्तीसाठी नियमित बचत करता येते का किंवा छोट्या रकमेत गुंतवणूक करता येते का, या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील ’ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय फिनटेक कंपन्यांना पेमेंटच्या पलीकडे जाण्याचे केलेले आवाहन महत्त्वाचे आहे. भारताने यूपीआयच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंट क्रांती घडवली. आता त्या पायावर सर्वसमावेशक डिजिटल वित्तव्यवस्था उभारण्याची वेळ आली आहे. या व्यवस्थेने व्यवहारातील अनेक अडथळे दूर केले.
छोट्या व्यावसायिकालाही या प्रणालीने डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणले. फेरीवाला, रिक्षाचालक, भाजी विक्रेता, घरकाम करणारी व्यक्ती अशा मोठ्या वर्गाचे आर्थिक व्यवहार प्रथमच नियमित डिजिटल नोंदीत येऊ लागले. ही सुधारणा कोट्यवधी लोकांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या दारापर्यंत आणणारी आहे; पण दारापर्यंत पोहोचणे आणि घरात प्रवेश मिळणे यात फरक असतो. एखाद्या छोट्या दुकानदाराच्या खात्यात रोज डिजिटल व्यवहार होत असतील, त्याची विक्री, रोखीचा प्रवाह याची माहिती उपलब्ध असेल, तरीही त्याला व्यवसायासाठी कर्ज घेताना पारंपरिक पद्धतीनुसार विविध कागदपत्रे, तारण, उत्पन्नाचा पुरावा, पत इतिहास यांच्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. याच ठिकाणी फिनटेकचा उपयोग प्रभावी ठरू शकतो. व्यवहारातून निर्माण होणाऱ्या माहितीच्या आधारे व्यवसायाची आर्थिक क्षमता अचूकपणे मोजता आली, तर पारंपरिक पतमूल्यांकनाच्या चौकटीबाहेर राहिलेल्या लहान उद्योजकांपर्यंत संस्थात्मक कर्ज पोहोचू शकते.
देशातील 'स्ट्रक्चरल क्रेडिट डेफिसिट' भरून काढण्यासाठी छोट्या व्यवसायांच्या गरजेनुसार वित्तीय उत्पादने तयार करण्याचा पंतप्रधानांनी केलेला आग्रह याच वास्तवाशी जोडलेला आहे. हा प्रश्न फक्त दुकानदार किंवा सूक्ष्म उद्योगांचा नाही. वितरण कर्मचारी, कॅबचालक, स्वतंत्र व्यावसायिक, घरगुती सेवा देणारे कामगार, अल्पकालीन करारांवर काम करणारे तरुण अशांना नियमित मासिक वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी किंवा आस्थापनांकडून विम्याचे कवच नसते. डिजिटल पेमेंटमध्ये मिळालेली सहजता या सेवांमध्ये आली, तर वित्तीय समावेशनाचा अर्थच बदलून जाईल. 'खाते उघडणे म्हणजे वित्तीय समावेशन आणि व्यवहार करणे म्हणजे डिजिटल समावेशन' एवढ्यापुरती व्याख्या आता अपुरी ठरणार आहे. संकटाच्या वेळी कर्ज, आजारपणात विमा आणि वृद्धापकाळात उत्पन्नाची हमी यांच्यापर्यंत पोहोचणे हा त्याचा पुढचा टप्पा असला पाहिजे; मात्र पेमेंटच्या तुलनेत कर्ज, विमा आणि गुंतवणूक या सेवा अधिक गुंतागुंतीच्या, जोखमीच्या आहेत.
कर्जात जोखीम असते, विम्यामध्ये दीर्घकालीन दायित्व असते, गुंतवणुकीत बाजार जोखीम असते, तर पेन्शनमध्ये अनेक दशकांची देयक जबाबदारी असते. म्हणून 'यूपीआय इतके सुलभ' हे आकर्षक ध्येय असले, तरी त्या सोपेपणामागील आर्थिक शिस्त तितकीच मजबूत असावी लागेल. काही क्लिकमध्ये कर्जाच्या सोयीचे रूपांतर अतिकर्जबाजारीपणात झाले, तर नवा आर्थिक सापळा तयार होऊ शकतो. विमा एका क्लिकवर विकता येतो; पण ग्राहकाला अटी-शर्ती न समजल्याने दावा नाकारला गेला, तर या प्रयत्नांना अर्थच उरणार नाही. या दृष्टीने स्वतंत्र 'फिनटेक कन्झ्युमर प्रोटेक्शन इंडेक्स' विकसित करण्याची पंतप्रधानांची सूचना विचार करण्याजोगी आहे. वित्तीय उत्पादनाचे मूल्यमापन ते किती वेगाने उपलब्ध होते, किती लोक वापरतात किंवा किती व्यवहार होतात एवढ्यावरच न होता, ग्राहकाला त्याची किंमत किती स्पष्टपणे सांगितली जाते, तक्रारी किती वेगाने सोडवल्या जातात, वैयक्तिक माहिती किती सुरक्षित राहते आणि चुकीच्या विक्रीपासून ग्राहकाला किती संरक्षण मिळते यावरही झाले पाहिजे. कारण डिजिटल अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाचा विश्वास हेच सर्वांत मोठे भांडवल असते.
बनावट कर्ज देणारे ॲप्स, बनावट गुंतवणूक योजना, ओटीपी फसवणूक, स्क्रीन शेअरिंग, खोटी ग्राहक सेवा यातून सामान्य ग्राहकाला लक्ष्य केले जातेे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ही फिनटेक कंपन्यांच्या वित्तीय स्थैर्याचा भाग बनणे आवश्यक आहे. ग्राहकाच्या व्यवहारांचा इतिहास, खरेदीच्या सवयी, उत्पन्न, कर्जफेड, स्थान, विमा आणि गुंतवणूक या डेटाचा अनियंत्रित वापर झाल्यास व्यक्तीच्या आर्थिक आयुष्याचे अतिसूक्ष्म निरीक्षण शक्य होते. म्हणून फिनटेक उद्योगाने स्वतःची नैतिकतेवर आधारित डेटा मानके तयार करण्याची गरज आहे. डेटा उपलब्ध आहे म्हणून तो वापरावा, हे तत्त्व वित्तव्यवस्थेत चालणार नाही. यात ‘एजंटिक एआय’, टोकनायझेशन आणि क्वांटम कम्प्युटिंगसारख्या तंत्रज्ञानांची भर पडत आहे. एआय ग्राहकाच्या आर्थिक स्थितीवरून बचत, विमा किंवा कर्जाबाबत निर्णय घेण्यात मदत करू शकते. मालमत्तेचे टोकनायझेशन गुंतवणुकीची नवी दारे उघडू शकते. क्वांंटम कम्प्युटिंगमुळे जोखीम विश्लेषणापासून सुरक्षेपर्यंत अनेक क्षेत्रांत मोठे बदल होऊ शकतात.
शेवटी तंत्रज्ञान हे साधन आहे. त्याचे प्रयोजन आर्थिक कल्याण हेच असले पाहिजे. 'यूपीआय'च्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराकडेही याच व्यापक चौकटीत पाहावे लागेल. आजवर भारत नियम स्वीकारणारा देश राहिला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे काही क्षेत्रांत मानके घडविण्याची संधी प्रथमच निर्माण झाली आहे. ती संधी 'यूपीआय' विस्तारापलीकडे जात परस्पर कार्यशीलता, सुरक्षा, गोपनीयता आणि ग्राहक संरक्षण यांची विश्वासार्ह चौकट जगासमोर ठेवण्यात आहे. पंतप्रधानांनी ७.८ टक्के विकास दराच्या वादाला पूर्णविराम देताना भारताची 'रिफॉर्म एक्स्प्रेस' सुसाट राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. एसबीआयच्या 'इकोरॅप' अहवालाने जीडीपी आकड्यांमध्ये फेरफार झाल्याचे आरोप फेटाळत या वादामागे वेगवेगळ्या सांख्यिकी मालिकांची चुकीची तुलना असल्याचे म्हटले. जपानच्या रेटिंग एजन्सीनेही ३० वर्षांनंतर भारताचे सार्वभौम रेटिंग अपग्रेड केले; पण मोठ्या अर्थव्यवस्थेची खरी कसोटी तिच्या वाढीचा लाभ किती विस्तृत समाजघटकांपर्यंत पोहोचतो यावर असते. फिनटेक कंपन्या यात महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतात. देशात यूपीआय उलाढालीचे मासिक मूल्य २५ लाख कोटींच्या पुढे गेले. जगभरात एकूण रिअल टाईम डिजिटल व्यवहारांपैकी ५० टक्के एकट्या भारतात होतात. आता कर्ज, विमा, बचत, गुंतवणूक आणि निवृत्ती सुरक्षेचे लोकशाहीकरण करता आले, तरच भारताची फिनटेक क्रांती खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण होईल.
