प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
भूतान सामरीकद़ृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात सहभागी न होणारा भूतान हा भारताचा एकमेव शेजारील देश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीतून भूतानमधील गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळणार आहे.
भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल सिंग्ये वांगचुक यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा भूतान दौरा नुकताच पार पडला. लाल किल्ला परिसरातील स्फोटाने देश हादरलेला असताना आपण भूतानला अतिशय जड अंत:करणाने आलेलो आहोत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली. वास्तविक भूतानच्या दौर्यास मोदी सरकारने नेहमीच महत्त्व दिले आहे. या दौर्यात पंतप्रधान मोदी यांनी एक हजार मेगाव्हॅटच्या हायड्रो प्रोजेक्टचे अनावरण केले. तसेच ऊर्जा, रेल्वे, दळणवळण आणि विकासकामांवर देखील चर्चा यावेळी पार पडली. याशिवाय दहा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही भारताकडून दिली जाणार आहे. यावरून भारत भूतानला किती महत्त्व देतो, हे लक्षात येते. पंतप्रधानांच्या या दौर्यादरम्यान भूतानच्या 13 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत भूतानमध्ये आकाराला येत असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या संदर्भात भारताने केलेल्या मदतीबद्दल तसेच भूतानच्या विकासात भारताने दिलेल्या योगदानाबद्दल भूतानतर्फे देखील कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.
भूतान हा भारताचा सर्वात लहान शेजारी देश. परंतु त्याचे सामरिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण एकीकडे चीनच्या ताब्यात असलेले तिबेट आणि दुसरीकडे भारत. गेल्या 11 वर्षांत मोदींनी चार वेळेस भूतानला भेट दिली. भूतानचे पंतप्रधान आणि राजांनी देखील भारताचे सतत दौरे केले आहेत. याप्रमाणे उभय देशांकडून संवेदनशील संबंधांना दिले जाणारे राजनैतिक महत्त्व अधोरेखित होते. भूतान एकाकी पडला किंवा तो थोडाही शिथिल वाटला तर विस्तारवादी ड्रॅगन कधी गिळकृंत करेल, यांचा भरवसा नाही. शिवाय भारताच्या सीमेवर आणखी एक डोकेदुखी वाढविण्याचे काम करेल.
तिबेटमध्ये 1950 च्या दशकात चीनने घुसखोरी केली आणि ती भारतासाठी कायम स्वरूपात अडचणीची बाब ठरली. सध्याचा चीनचा विस्तार पाहता भारताला चीनच्या सावटाखाली भूतान राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. चीनकडून बळजबरीने ताबा घेण्यापासून त्याला वाचविणे हा केवळ पुस्तकी किंवा सैद्धांतिक मुद्दा राहिलेला नाही. सीलाईट नावाच्या एक आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या मते, अलीकडच्या काळात चीनने भूतानच्या पारंपरिक सीमेच्या आत किमान 22 गावांची निर्मिती केली असून तो भूतानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत दोन टक्के जागांवरील ताबा मानला जात आहे. चीनने वसविलेल्या या गावांत रस्ते, सैनिकी चौकी, प्रशासकीय केंद्राचा समावेश आहे. यास चीनने ठोस आधार सादर केला असून त्याला नकार देणे सहजासहजी शक्य नाही. चीनने सीमेसंदर्भात भूतानशी केलेल्या चर्चेत नवीन दावे केले आणि यानुसार भूतानचे सार्वभौमत्व हळूहळू कसे अस्तंगत होईल आणि सैन्य भारताच्या सीमेला कसे घेरेल याद़ृष्टीने ड्रॅगनच्या हालचाली सुरू आहेत. 2017 मध्ये डोकलाममध्ये चीनने बेकायदा मार्गाने रस्ता उभारण्याचा प्रयत्न केला. तो एक दीर्घकालीन योजनेचा भाग होता. हा धोका रोखण्यासाठी भारतीय लष्कराने 73 दिवस चीनच्या सैनिकांशी संघर्ष केला. शेवटी चीनला डोकलाममधून माघार घ्यावी लागली.
भूतानच्या अस्तित्वासाठी चीनचा वाढता धोका पाहता भारत भूतानच्या सैनिकांसाठी अत्याधुनिक संरक्षण उपकरण व अन्य सुविधा देत आहे. 2007 मध्ये भारत-भूतान कायम मैत्री करारानुसार उभय देश राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आव्हान ठरणार्या घडामोडींचा संयुक्तपणे मुकाबला करतील असे ठरवण्यात आले. तसेच चीनची घुसखोरी आणि परिसर ताब्यात घेण्याचे मनसुबे उधळून लावणे हे भारत आणि भूतान यांचे प्रथम कर्तव्य असेल. भूतानला भारताचे सैन्य सहकार्य हा संवेदनशील मुद्दा असताना यासंदर्भात त्याची सार्वजनिक चर्चा केली जात नाही किंवा घोषणा होत नाही. अर्थात मोदी सरकार भूतानच्या उत्तर आणि पूर्व भागातील धोका ओळखून आहे आणि गरजेनुसार स्रोत उपलब्ध करून देत आहे.
भूतानला आपल्या प्रभावाखाली आणण्याच्या द़ृष्टीने चीनकडून आर्थिक प्रलोभन दाखविले जात आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात सहभागी न होणारा भूतान हा भारताचा एकमेव शेजारील देश आहे. अशा वेळी भूतानचा आर्थिक विकास, व्यवस्थेंतर्गत सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रती भारताची जबाबदारी आणखीनच वाढते. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीतून भूतानमधील गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळणार आहे. आसाममधील कोक्राझार ते भूतानच्या न्यू गेलेफु माइंडफुलनेस सिटीपर्यंत 58 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग करण्यात येत आहे. यास साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गामुळे उभय देशांतील व्यवसाय आणि पर्यटन विकास होईल. अवकाश उपग्रहापासून ते आर्थिक तंत्रज्ञानापर्यंत भारत भूतानची मदत करत आहे. अनेक वर्षांपासून भारत भूतानला सहकार्य करत आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 2159 कोटी रुपये देण्यात आले. यावरून भारत हा दक्षिण आशियातील शेजारील देशाचा प्रमुख सहकारी होण्यासाठी नेहमीच उत्सुक असून याबाबतीत चीनशी स्पर्धा करण्यास कदापि मागे हटणार नाही, हे स्पष्ट होते.
विकास आणि संरक्षणाबरोबरच भारताने संस्कृती आणि आध्यात्मिकतेला देखील भूतानच्या संबंधांत महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. भूतानची आठ लाखांपेक्षा कमी असणारी लोकसंख्या ही अत्यंत धर्मनिष्ठ असून ती आपला अद्वितीय बौद्ध वारसा जोपासण्यासाठी सजग आहे. आशियातील बौद्ध धर्माचा प्रचारक म्हणून भारताने नेतृत्व करत भूतानच्या नागरिकांच्या मनात स्थान मिळवले आहे. दुसरीकडे नास्तिक चीनने तिबेटमध्ये बौद्ध धर्माच्या विरुद्ध भूमिका घेत सांस्कृतिक हानी केली आणि त्याचेवळी लोकशाहीची मूल्ये जोपासणार्या भारताची अनेक शतकांची आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित राहिली आहे. शिवाय भूतानच्या समुदायात भारतविरोधी भावना विकसित होणार नाही, याची पूर्णपणे खबरदारी घेतली जात आहे. भूतान हा भारताचा सर्वात विश्वासू शेजारी देश आहे. भारतविरोधी भावना नसल्याने तेथे सामाजिक समरसता चांगल्यारीतीने विकसित झाली आहे. म्हणूनच चीन नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका आणि मालदीवप्रमाणेच भूतानमध्ये घुसखोरी करत भारतविरोधी भावना तीव्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यात चीनच्या कारस्थानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताला भूतानच्या सर्व समुदायाशी संवाद वाढवावा लागेल आणि सर्वसामान्यांना देखील विश्वासात घ्यावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूतानला वारंवार जात असतील तर उभय देशांतील मैत्री अधिक द़ृढ होत राहील.
