उमेश कुमार
भारतीय लोकशाहीत जनआंदोलनांनी अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यायला भाग पाडले आहे. स्पर्धा परीक्षा, पेपरफुटी आणि तरुणांच्या भविष्याच्या प्रश्नांवर उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने ते पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
भारतीय लोकशाहीमध्ये रस्त्यावरील जनआंदोलनांनी अनेकदा सत्तेची दिशा बदलली आहे. १९७४ मधील गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, २०११ मधील अण्णा आंदोलन किंवा २०२१ मधील दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन असो, या सर्वांनी हे सिद्ध केले आहे की, जनआक्रोशाला व्यापक सामाजिक पाठिंबा मिळाला, तर कितीही मजबूत सरकार असले, तरी त्याला आपली रणनीती बदलावी लागते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा त्याच राजकीय परंपरेतील नवा अध्याय मानला जात आहे. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात जनतेच्या व्यापक दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागलेली ही तिसरी मोठी घटना आहे. यापूर्वी जमीन अधिग्रहण अध्यादेश मागे घेणे, तीन कृषी कायदे रद्द करणे आणि आता शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा, या घटनांमधून हे स्पष्ट होते की, ठाम आणि निर्णायक नेतृत्वाची प्रतिमा असलेले सरकारही राजकीय किंमत वाढू लागल्यावर आपली भूमिका बदलते. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नाही. स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता, पेपरफुटी, तरुणांच्या भविष्याची चिंता आणि सरकारचे उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर देशभरात निर्माण झालेल्या असंतोषाची ती एक प्रकारची कबुली आहे. सरकारने हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचे म्हटले, तर विरोधकांनी तो विद्यार्थ्यांच्या विजयाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले.
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याचे स्वरूप. शेतकरी आंदोलनाला स्पष्ट नेतृत्व होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनामागेही अनेक संघटित गट होते; मात्र यावेळी आंदोलनाचा कोणताही केंद्रीय नेता नव्हता. सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि डिजिटल नेटवर्क हेच या आंदोलनाचे खरे व्यासपीठ बनले. नंतर विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा दिला; परंतु आंदोलनाने त्यांना स्वतःचे व्यासपीठ वापरू दिले नाही. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिले नाही. त्यांनी हा संघर्ष कोणत्याही पक्षाचा किंवा संघटनेचा नसून स्वतःच्या भविष्याचा प्रश्न मानून पुढे नेला. सरकारसमोर हेच सर्वात मोठे आव्हान होते. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन गांभीर्याने सुरू ठेवत असतानाच आंदोलनस्थळे ‘सेल्फी पॉईंट’ आणि उत्साहाचे केंद्र बनवली. त्यामुळे युवकांमध्ये या आंदोलनाविषयी अधिक आकर्षण निर्माण झाले.
पारंपरिक राजकारणात सरकार आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा करते, तडजोडी करते आणि हळूहळू आंदोलनाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न करते; मात्र या आंदोलनात नेतृत्व विखुरलेले होते. सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या माध्यमातून आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या उपोषणाची सांगता घडवून आणल्यानंतर सरकारला वाटले की, ८० टक्के यश मिळाले; पण सरकारचा अंदाज चुकीचा ठरला. काही प्रमुख चेहऱ्यांनी मवाळ भूमिका घेतली, तरी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या कायम राहिल्या. या आंदोलनाने भाजपच्या त्या रणनीतीला आव्हान दिले, ज्यामध्ये कोणत्याही आंदोलनाला विरोधकांचे राजकारण किंवा मर्यादित हितसंबंधी गटांचे आंदोलन ठरवून त्याचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. यावेळी मात्र मोठ्या संख्येने असे तरुण रस्त्यावर उतरले होते, जे कोणत्याही वैचारिक संघर्षापेक्षा आपल्या करिअरबाबत आणि स्पर्धा परीक्षांच्या निष्पक्षतेबाबत अधिक चिंतित होते. त्यामुळे हा असंतोष भाजपच्या पारंपरिक सामाजिक आधारापर्यंत पोहोचताना दिसू लागला.
याच टप्प्यावर सरकारमध्ये राजकीय चिंता वाढू लागली. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी अवलंबलेली पद्धत आंदोलन शांत करण्याऐवजी अधिक भडकवणारी ठरली. विशेषतः संसद मार्चनंतर आंदोलन अधिक आक्रमक झाले. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईमुळे देशभरात त्यांच्याविषयी सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली आणि आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर पसरले. अशा स्थितीत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन केले. पोलिसांनी त्यांना बळाचा वापर करून हटवल्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली. त्यानंतर काँग्रेस आंदोलनात उघडपणे सहभागी झाली आणि सरकारची अडचण वाढली. राहुल गांधी स्वतः रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलनाला आणखी वेग मिळाला.
सुरुवातीला भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे होते. २२ जुलैच्या रात्रीपर्यंत त्यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, अशीच चर्चा होती; मात्र आंदोलनाचा सातत्याने वाढणारा विस्तार, सोशल मीडियावर सरकार विरोधातील वाढती टीका आणि मित्रपक्षांच्या चिंतेमुळे परिस्थिती बदलली. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या नेतृत्वामध्ये उच्चस्तरीय चर्चेत आंदोलनाच्या सामाजिक परिणामांचा आढावा घेण्यात आला आणि सरकारची रणनीती बदलली. या चर्चेत अशीही चिंता व्यक्त केली की, तरुणांचा रोष केवळ शिक्षणमंत्र्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याचा परिणाम थेट पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर होत आहे. सोशल मीडियातून आंदोलन ज्या वेगाने विस्तारले, त्याने सरकारच्या पारंपरिक संवाद प्रणालीलाच आव्हान दिले. तरुणांशी थेट संवाद साधण्यासाठी नवीन रणनीतीचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीला सरकारने विरोधकांवर राजकारणाचा आरोप केला, परीक्षा सुधारण्याची आश्वासने दिली आणि काही प्रशासकीय बदल केले; मात्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा सुधारणा जाहीर करून परिस्थिती नियंत्रणात येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. तरुणांना ठोस राजकीय संदेशाची अपेक्षा होती.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा त्याच संदेशाचा भाग मानला गेला. हा केवळ उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा प्रयत्न नव्हता, तर वाढलेले राजकीय तापमान कमी करण्याचाही प्रयत्न होता. आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ शिक्षण धोरणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर बेरोजगारी, भरती प्रक्रिया आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेसारख्या व्यापक प्रश्नांशी तो जोडला जाईल, याची सरकारला जाणीव झाली होती.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे विरोधी पक्षांनाही नवी ऊर्जा मिळाली. राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर विरोधी नेत्यांनी आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा दिला; मात्र आंदोलनाच्या यशाचे संपूर्ण श्रेय विरोधकांना देता येणार नाही, तरीही या आंदोलनामुळे काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षालाही या आंदोलनाचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अखिलेश यादव यांच्यापेक्षा त्यांची पत्नी आणि खासदार डिंपल यादव यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन जणू एकप्रकारे आईचीच भूमिका पार पाडली. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे. त्याचा लाभ समाजवादी पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. तरुणांचा पाठिंबा हा पक्षासाठी मोठा राजकीय लाभ ठरू शकतो.
आता सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान राजीनाम्यानंतर सुरू होते. परीक्षा प्रणाली पारदर्शक करणे, पेपरफुटीवर कठोर कारवाई करणे, भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि तरुणांशी विश्वासार्ह संवाद प्रस्थापित करणे, ही कामे झाली नाहीत, तर केवळ नेतृत्व बदलल्याने असंतोष संपणार नाही. आजची तरुण पिढी प्रतीकांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांची अपेक्षा करते. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा भारतीय राजकारणात दीर्घकाळ स्मरणात राहील. कारण, या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेकडेच असते. बहुमताच्या जोरावर सरकारे निवडणुका जिंकू शकतात; मात्र जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी जनतेचा आवाज ऐकावाच लागतो.
