भारतातील वेतन आयोग हे सरकारी कर्मचार्यांच्या पगारवाढीचा पुनरावलोकन करणारे महत्त्वाचे धोरणात्मक घटक आहेत. 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा प्रभाव अजूनही अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहे, अशातच 8 व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या आयोगामुळे होणार्या आर्थिक परिणामांचा, निधी व्यवस्थापनाच्या उपायांचा, करवाढीच्या शक्यतेचा, राज्य सरकारांवरील परिणामांचा तसेच खासगी क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होणार्या परिणामांचा ऊहापोह करण्याची गरज आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि अन्य लाभ यात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. 7 व्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारला जवळपास 1.02 लाख कोटी अतिरिक्त खर्च आला होता. 8 व्या वेतन आयोगामुळे या आकड्यात आणखी 20 ते 30 टक्के वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. या खर्चामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
याशिवाय, राज्य सरकारांवरही वेतनवाढीचा ताण येईल, जो त्यांच्या वार्षिक बजेटच्या 30 ते 40 टक्के इतका असतो. वेतनवाढीमुळे सरकारी कर्मचार्यांच्या हातात जास्त पैसा येईल, ज्यामुळे मागणी वाढेल आणि महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. वेतन आयोगाच्या शिफारसींना अमलात आणण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करावा लागतो. यासाठी आयकर आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ करून निधी गोळा केला जाऊ शकतो. उच्च उत्पन्न गटांवर कर दर वाढवणे, वसुली प्रक्रियेतील सुधारणा यांचा सरकारला विचार करावा लागेल. जीएसटीमध्ये अधिक वस्तू-सेवांचा समावेश करून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. याव्यतिरिक्त सरकारी मालमत्ता आणि उपक्रम विक्रीद्वारे निधी उभारणे. हे एक वेळेस निधी व्यवस्थापनाचे प्रभावी साधन असले, तरी दीर्घकालीन उपाय म्हणून अपुरे ठरते. कारण मालमत्ता एकदाच विकता येते.
सरकारने अंतर्गत व बाह्य कर्ज उभारून निधी व्यवस्थापन करणे हा नेहमीच वापरला जाणारा पर्याय असतो. मात्र, यामुळे वित्तीय तुटीमध्ये वाढ होण्याचा धोका असतो. अनावश्यक व सवंग सबसिडी कमी करून किंवा खर्च व्यवस्थापन सुधारून निधी वाचवता येईल, पण मतांचे राजकारण विचारात घ्यावे लागेल. राज्य सरकारांना त्यांच्या कर्मचार्यांचे वेतन वाढवण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. कर संकलनावर ताण येईल. तसेच राज्यांना स्थानिक कर आणि महसूल स्रोतांचा अधिक उपयोग करावा लागेल आणि त्यांच्या खर्च व्यवस्थापनात सुधारणा करावी लागेल.
सरकारी वेतनवाढीनंतर खासगी क्षेत्रावरही दबाव येतो. कारण, उच्च कौशल्य असलेल्या कर्मचार्यांना टिकवण्यासाठी पगार वाढवावे लागतात. त्यांना किमती वाढवाव्या लागतील. याचा लघु आणि मध्यम उद्योगांना या वेतनवाढीचा ताण पेलणे कठीण होईल, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीवर मर्यादा येऊ शकते. वेतनवाढीनंतर कर्मचार्यांच्या हातात अधिक पैसा येतो, ज्यामुळे बाजारातील मागणी वाढते. घरगुती वस्तू, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर सेवा क्षेत्रांमध्ये मागणीच्या वाढीमुळे उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका संभवतो.
महागाईवर नियंत्रण कसे ठेवायचे याचा विचार सरकारने करावा. यासाठी सरकारने पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अनावश्यक खर्च टाळून, फक्त उत्पादक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करावी. व्याजदरांमध्ये योग्य समायोजन करून मागणीला मर्यादा घालावी. पायाभूत सुविधा व कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन पुरवठा वाढवावा. सवलती आणि अनुदाने विवेकी पद्धतीने वापरून अर्थव्यवस्थेला संतुलित ठेवावे. यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवत आर्थिक स्थैर्य राखणे शक्य होईल. 8 वा वेतन आयोग भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव टाकेल, यात शंकाच नाही.
