प्रा. सतीश कुमार
‘पॅक्स सिलिका’गटातील प्रवेश भारताला जागतिक तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीतील एक अपरिहार्य घटक बनवणारा ठरणार आहे. हा भारतासाठी केवळ एक व्यापार गट नसून, तो चीनच्या तंत्रज्ञान आक्रमणाला दिलेले चोख प्रत्युत्तर आहे.
चीनच्या रेअर अर्थ मक्तेदारीला शह देण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत अजेय राहण्यासाठी भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ गटात प्रवेश केला आहे. हा व्यापारी करार म्हणजे भविष्यातील डिजिटल महासत्तेचा मार्ग प्रशस्त करणारी एक धोरणात्मक तटबंदी आहे. लॅटिन भाषेत ‘पॅक्स’याचा अर्थ शांतता असा होतो. रोमन साम्राज्याच्या काळात ‘पॅक्स रोमाना’ शब्दाचा वापर जागतिक स्थिरतेसाठी केला जात असे. आजच्या 21 व्या शतकात हे स्थैर्य शस्त्रास्त्रांपेक्षा ‘सिलिकॉन चिप्स’वर अधिक अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये ‘पॅक्स सिलिका’ची घोषणा केली.
‘पॅक्स सिलिका’ हा केवळ काही देशांचा समूह असून, तो प्रगत तंत्रज्ञानावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्माण केलेली एक ‘इकोसिस्टीम’ आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, इस्रायल, सिंगापूर आणि आता भारत यांसारख्या प्रमुख लोकशाही देशांचा समावेश आहे. या गटाचा मुख्य उद्देश तीन स्तंभांवर उभा आहे. पहिला स्तंभ म्हणजे सेमीकंडक्टर चिप्सची सुरक्षा. यानुसार जगाचे अर्थचक्र फिरवणार्या चिप्सचा पुरवठा खंडित होऊ नये हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दुसरा स्तंभ कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी. यानुसार एआयसाठी लागणारे सर्व्हर, डेटा सेंटर्स आणि तांत्रिक मनुष्यबळ विकसित करणे. तिसरा स्तंभ म्हणजे महत्त्वपूर्ण खनिजे. चिप्स आणि बॅटरीसाठी लागणार्या दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खननावर लक्ष केंद्रित करणे.
आजघडीला जगातील 60 ते 70 टक्के रेअर अर्थ खनिजांच्या उत्खननावर आणि तब्बल 90 टक्के प्रक्रियेवर चीनचे नियंत्रण आहे. स्मार्टफोन असो, इलेक्ट्रिक वाहने किंवा अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे या सर्वांसाठी लागणारे मॅग्नेटस् आणि साहित्य चीनकडून येते. भारताच्या वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला लागणार्या एकूण गरजेपैकी 80 ते 90 टक्के कच्चा माल चीनमधून येतो. जेव्हा जेव्हा चीनशी सीमावाद उफाळून येतो, तेव्हा चीन या पुरवठा साखळीचा वापर शस्त्र म्हणून करतो. ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये सामील झाल्यामुळे भारताला आता अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडून या खनिजांचा पर्यायी पुरवठा सुनिश्चित करता येईल.
भारत सरकारने आधीच 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. टाटा समूह आणि मायक्रॉनसारख्या कंपन्या गुजरात आणि इतर राज्यांत त्यांचे प्रकल्प उभे करत आहेत. मात्र, केवळ कारखाना असून चालत नाही, त्याला लागणारा कच्चा मालही हवा. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेला ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूतील ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ हा या रणनीतीचाच एक भाग आहे. 7,280 कोटी रुपयांच्या ‘मॅग्नेट योजने’द्वारे भारत आता स्वतःची क्षमता वाढवत आहे. याला ‘पॅक्स सिलिका’मुळे मोठी गती मिळेल. भारताला अत्याधुनिक लिथोग्राफी तंत्रज्ञान आणि हाय एंड एआय चिप्स मिळणे सोपे होईल. हे केवळ उद्योगधंद्यापुरते मर्यादित नसून, भारताच्या संरक्षण सज्जतेसाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये सामील झाल्यामुळे भारतावर काही बंधनेही येतील. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील या गटाचे स्वतःचे निर्यात नियम आणि तंत्रज्ञान मानके असतील. चीनशी असलेले व्यापारी संबंध आणि या गटाच्या अटी यात समतोल राखणे भारतासाठी कठीण जाईल. सेमीकंडक्टर डिझाईनमध्ये भारतीय स्टार्टअप्सना जागतिक बाजारपेठ मिळेल.
हा भारतासाठी केवळ एक व्यापार गट नसून, तो चीनच्या तंत्रज्ञान आक्रमणाला दिलेले चोख प्रत्युत्तर आहे. जर 21 वे शतक भारताचे असेल, तर त्यासाठी लागणारे इंधन हे कच्च्या तेलाऐवजी ‘डेटा’ आणि ‘सिलिकॉन’ असेल. या गटात सामील होऊन भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, जागतिक तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत आपण आता केवळ ‘वापरकर्ते’ नसून ‘निर्माते’ होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. भारत आता ‘चिप’ क्षेत्राचा राजा बनेल का? याचे उत्तर येणार्या पाच वर्षांतील अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. पायाभूत सुविधा, नियामक स्पष्टता आणि संशोधनातील सातत्य राखल्यास, ‘पॅक्स सिलिका’ हा भारताच्या सुवर्णयुगाचा पाया ठरू शकतो.
