अरे सोपे आहे. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या आधी अनेक लोकांना ‘तुम्हालाच तिकीट देणार’ असे आश्वासन देत असतो. हे तिकीट म्हणजे रेल्वेचे किंवा बसचे नसते, तर ते पक्षाचे तिकीट असते. पक्षाचा अधिकृत एबी फॉर्म मिळाला की, ते तिकीट मिळाले असे म्हटले जाते. सांगायचा मुद्दा असा की, आश्वासन ज्यांना मिळाले आहे असे अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असतात; पण पक्ष एकाच कुणाला तरी तिकीट देऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांना पक्षाचे तिकीट म्हणजेच एबी फॉर्म मिळत नाही, त्यांचा ‘पत्ता कट झाला’ असे म्हणतात. सध्या पक्षाचे एबी फॉर्म वाटण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अनेकांचे पत्ते कट होत आहेत.
आले लक्षात; पण मग असा पत्ता कट झालेले लोक नेमके काय करतात? निवडणूक लढविण्याचा विचार रद्द करून थेट घरी बसतात की काय?
अजिबात नाही. आपला कट झालेला पत्ता दुसर्या कुठल्याही पक्षाशी कुठे जोडता येईल का, याचा प्रयत्न करतात. इतर पक्षही त्याच शोधात असतात. एकंदरीत विचारविनिमय होऊन पत्ता कट झालेला उमेदवार दुसरीकडे जोडला जातो आणि निवडणुकीला उभा राहतो. काही उमेदवारांच्या नशिबात असे भाग्य नसते. त्यांना कोणत्याच पक्षाचे तिकीट मिळत नाही. असे उमेदवार अपक्ष म्हणून बंडाचा झेंडा उभा करतात.
याचा अर्थ राजकारणामध्ये सर्व शक्यतांचा विचार करावा लागतो. तिकीट मिळाले, तर काय करायचे आणि नाही मिळाले, तर काय करायचे याचे एवढे नियोजन या राजकारणी लोकांनी देशासाठी केले असते, तर देश कुठल्या कुठे गेला असता, होय की नाही मित्रा?
हे बघ. पहिल्यांदा हे लक्षात घे की, ही नगरपालिकांची निवडणूक आहे. इथे देशाला काही फरक पडत नसतो, तरी परंतु प्रत्येक उमेदवार आपले बॅनर लावताना राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचे फोटो लावतच असतो. एक वेळ कोणाचा पत्ता कट करता येईल; पण कुणी कुणाचे फोटो लावावेत यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे फोटो कट करता येत नाही, हे निश्चित! जे काय होईल ते होवो; पण निवडणुका संपल्यानंतर ‘आपलाच पत्ता कट झाला आहे’ असे जनतेच्या लक्षात येण्यासाठी जेमतेम फक्त पंधरा दिवस लागतात. बाकीची पाच वर्षे पुन्हा ‘येरे माझे मागल्या’ म्हणत जुन्याच पद्धतीने कारभार नव्याने सुरू राहतो. यालाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असे म्हणतात.
