संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे; पण त्यापूर्वीच राजकीय तापमान वाढले. सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या अजेंड्यावर ठाम दिसतात. दोन्ही बाजूंनी रणनीती आखून झाल्या आहेत. सभागृहात कोणत्या मुद्द्यांवर घमासान होणार, त्याची पार्श्वभूमी आधीच तयार झालेली आहे. विरोधकांनी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कार्यालयात बैठक घेतली. ही बैठक विरोधकांच्या एकजुटीचे प्रदर्शन करण्याची संधी होती; पण तीच त्यांची कमजोरी ठरली. तृणमूल काँग्रेस पक्ष या बैठकीला गैरहजर राहिला. ही गैरहजेरी खूप बोलकी होती. विरोधक एकजुटीचा दावा करू इच्छितात; पण त्यांच्यातील अविश्वासाची मुळे अजूनही खोलवर आहेत. राजकारणात उपस्थितीइतकाच अनुपस्थितीचाही संदेश असतो. टीएमसीचा संदेश स्पष्ट होता, विरोधक एका मंचावर यायला तयार आहेत; पण प्रत्येक पक्षाचे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे आहेत. विशेषतः, टीएमसीला हे दाखवायचे नव्हते की, ती काँग्रेसच्या अधीन आहे; कारण पश्चिम बंगालमध्ये दोन्ही पक्ष आमनेसामने लढत आहेत. दिल्लीतील सद्यस्थितीत खरा प्रश्न विरोधकांचाच आहे. प्रत्येक जण आपापली डफली वाजवण्यात गुंतलेला आहे.
इंडिया ब्लॉकच्या बैठकीत नेत्यांमधील चर्चेपेक्षा रिकाम्या खुर्च्यांची अधिक चर्चा झाली. टीएमसीच्या गैरहजरीने विरोधकांची कमकुवत नस पुन्हा उघड पडली. ही टक्कर केवळ पक्षांमधली नाही, तर विरोधकांमधील मतभेदांची आहे. संसदेत विरोधक विखुरले की, त्यांचा आवाज कमकुवत होतो. सत्ताधार्यांसमोर एकजूट असलेले विरोधकच संतुलन निर्माण करू शकतात; पण जर तीच एकजूट नसेल, तर त्यांची ताकद अर्धीच उरते. राज्यसभेत नवे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी प्रथमच सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवले. त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या; पण त्या शुभेच्छांमध्येही राजकीय रंग दिसून आला.
टीएमसीचे डेरेक ओब्रायन यांनी आरोग्याचा हवाला देत तामिळनाडू व दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विषय पर्यावरणाचा होता; पण बाण राजकीय प्रदूषणाकडे सोडले गेले. काँग्रेसने मागील सभापतींना समारंभपूर्वक निरोप न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सदनात सुरुवातीपासूनच बोचरेपणा जाणवून दिला. शालीनता औपचारिक होती; पण ताशेरे खरे होते. संवैधानिक पदांना राजकारणापेक्षा उंच स्थान असले पाहिजे; पण या वेळेस शुभेच्छाही ताशेर्यात बदललेल्या दिसून आल्या. व्यंगात्मक टीका सदनाचा मान कमी करत असते. हे राजकारणाचे नवीन वर्तन आहे आणि लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी हे खचितच चांगले लक्षण नाही. लोकसभेत पहिल्याच दिवशीच्या गोंधळाने दाखवून दिले की, विरोधक अजेंडा मागे घेणार नाहीत. सत्ता पक्षही विरोधकांना जास्त महत्त्व देण्याच्या स्थितीत दिसत नव्हता.
या सुरुवातीच्या संकेतांनी संपूर्ण अधिवेशनाची दिशा दाखवून दिली. ‘एसआयआर’वरून विरोधक आक्रमक आहेत. त्यांनी याला सरकारविरोधातील सर्वात मोठे अस्त्र बनवले आहे. सरकार याला नियतचा प्रश्न ठरवत आहे. पंतप्रधानांनी विरोधकांना आधीच ठणकावले की, ‘पराभवाला संसदेतील गोंधळात रूपांतरित करू नका.’ त्यांचे शब्द शांत असले, तरी ते धगधगते होते. सत्ताधारी पक्षाकडे भक्कम बहुमत आहे, प्रभावही प्रचंड आहे. जबाबदारी त्याहून मोठी आहे.
अधिवेशनात गोंधळाची शक्यता फार मोठी आहे. विरोधक प्रत्येक मुद्दा सदनात आणू इच्छितात, तर सत्ताधारी प्रत्येक प्रश्नाला विरोधकांचे राजकारण म्हणून नाकारताना दिसतात. ‘एसआयआर’, वादग्रस्त टिपणी, मंत्र्यांच्या वक्तव्यांना उत्तर यात पुढील दिवसांत चर्चा कमी आणि घोषणा जास्त होत आवाज वाढण्याची शक्यता दिसते. संसदेमधील शब्दकोश वादविवादातून घोषणांपर्यंत जातो. विरोधकांचे राजकारण आजकाल आक्रमक आहे. आक्रमकता गरजेची असते; पण विखुरलेपणामुळे ती कमी परिणामकारक होते. सत्ताधारी पक्ष आत्मविश्वासपूर्ण आहेत. आत्मविश्वास आवश्यक आहे; पण तो अति झाल्यास अहंकारात बदलतो. संसद या दोघांमध्ये संतुलन निर्माण करते; पण जेव्हा दोन्ही बाजू भिंतीसारख्या एकमेकांसमोर उभ्या राहतात, तेव्हा संसद कमकुवत दिसू लागते. यात सर्वाधिक नुकसान जनतेचे होते. संसद केवळ कायद्यांमुळे महत्त्वाची नसते, तर तिच्या कार्यपद्धतीमुळेही असते.
सभागृहात गोंधळ माजला की, जनतेचे मुद्दे मागे पडतात. महागाईवर चर्चा थांबते. बेरोजगारीवर गंभीर चर्चा होत नाही. शिक्षणाच्या अवस्थेवर एकही दीर्घ निवेदन होत नाही. राज्यांच्या आर्थिक अडचणींवर ठोस चर्चा होत नाही. शेतकर्यांचे प्रश्न प्रत्येक अधिवेशनात येतात; पण उपायांशिवाय पुन्हा निस्तेज होतात. लोकशाहीत जनतेचे नुकसान तत्काळ दिसत नाही; पण ते हळूहळू प्रत्येक अधिवेशनात साठत जाते. संसदेत वाया गेलेले प्रत्येक मिनिट हे जनतेचे गमावलेले मिनिट असतेे. संसदेत न मांडला गेलेला प्रत्येक मुद्दा शेवटी जनता भरून काढते. दोन्ही पक्षांतील तणाव वाढला तर कायदे अडकतात, योजनांची अंमलबजावणी उशिरा होते, विभागांचे काम मंदावते आणि शेवटी तोटा जनतेचाच होतो. प्रत्येक अधिवेशन आशा निर्माण करते. लोक विचार करतात, कदाचित या वेळेस संवाद होईल, चर्चा होईल, देशाच्या विकासाच्या दिशेबद्दल गंभीर विचार होईल; पण सुरुवातीचे संकेत उत्साह देत नाहीत.
विरोधक विखुरलेले आहेत, सत्ताधारी आक्रमक आहेत आणि दोघांमधील अविश्वास खोल आहे. हा अविश्वास चर्चेचा मार्ग बंद करतो. लोकशाहीची ताकद शांत आणि सखोल चर्चेत असते. संसद ही त्या चर्चेचे घर आहे; पण प्रत्येक प्रश्नावर टोमणे, प्रत्येक मुद्द्यावर गोंधळ, यामुळे संसदेचे मूल्य कमी होते. जनता संसदेकडे पाहते, तिला अपेक्षा असतात की, तिचे प्रश्न येथे मांडले जातील, त्यावर चर्चा होईल, तिच्या भविष्यासंबंधी निर्णय होईल; पण राजकीय लाभाच्या आवाजात सत्य मागे पडते. हिवाळी अधिवेशन असले तरी ते वाढत्या राजकीय तापमानाने भरलेले आहे. त्यामुळे गरज आहे संवादाची. संयमाची. संसदेने आपले मूलभूत कर्तव्य आठवण्याची. देशाच्या अपेक्षा संसदेपेक्षा मोठ्या आहेत. परंतु, राजकारण त्या अपेक्षेपेक्षा छोटे नाही झाले पाहिजे. अर्थात, जबाबदारी आहे ती सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची!
