भारतीय लोकशाहीची सर्वांत मोठी ताकद ही संसद आहे. ते लोकशाहीचे मंदिर आहे. संसदीय लोकशाहीत लोकसभा व राज्यसभा हे सर्वोच्च व्यासपीठ. याच व्यासपीठावर वर्तमानाबद्दल चर्चा होत असते आणि देशाच्या भविष्याचा वेध घेतला जातो. जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा करण्याचे ते स्थान. जनतेच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब संसदेत पडावे, हीच अपेक्षा असते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या घोषणा याच सभागृहात केल्या जातात आणि काही चुकीचे घडले असल्यास सरकारला विरोधी पक्षाकडून जाब विचारला जात असतो. का घडले, कसे घडले किंवा त्याचे उत्तरदायित्व कुणाचे, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारला द्यावे लागते. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष ही संसदीय लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके. ती मजबूत असणे आवश्यक आहे. संसदेच्या कामकाजात सरकार व विरोधी पक्ष दोघांनीही आपली जबाबदारी गंभीरपणे पार पाडली, तरच जनतेला न्याय मिळू शकतो.
संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कामकाज रोजच्या गोंधळाने ठप्प होते आहे. गेले तीन आठवडे ते चालू शकले नाही. सरकारने कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला; पण विरोधी पक्षांची त्याला साथ मिळत नाही. 'वंदे मातरम्' गीताचा अवमान करणाऱ्यास कठोर शिक्षा देणारे विधेयक याच पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाले. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग सुधारणा विधेयक गदारोळातच संमत झाले. गोंधळ व गदारोळात सरकारला आपले कामकाज आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेता येईल; पण त्यावर चर्चा होणार नाही. केवळ सभागृहात रोज सरकारविरोधी घोषणा देऊन काहीही साध्य होणार नाही. रोज सभागृहाचे कामकाज बंद पाडून कोट्यवधी रुपये पाण्यात जात आहेत; पण जनतेच्या प्रश्नांवर, सरकारने मांडलेल्या विधेयकांवर चर्चा होणार नसेल, तर साध्य काय होणार? संसदीय लोकशाहीत संवादातून जनतेचे प्रश्न सोडवता येतात; पण त्यावर विरोधी पक्षाचा विश्वास राहिलेला नाही का? सरकारकडे प्रचंड बहुमत आहे. केवळ विरोधकांनी गोंधळ घालून सरकारवर परिणाम होणार नाही. ते पडणार नाही, की अडचणीत येणार नाही.
सरकारने कोणत्याही विषयावर चर्चेला तयारी आहे, असे वारंवार सांगितल्यावर व विरोधी पक्ष नेत्यांना चर्चेला बोलाविल्यानंतरही कामकाज रोखले जात आहे. गेले तीन आठवडे संसदेत कामकाज होऊ शकलेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत, तर राज्यसभेत काँग्रेसचेच मल्लिकार्जुन खर्गेे विरोधी पक्षनेते आहेत. संसदेच्या सभागृहात संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू तसेच जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह हे ज्येष्ठ मंत्री विरोधी पक्षांना चर्चा घडविण्याचे रोज आवाहन करीत आहेत; पण ठरावीक नियमांनुसारच चर्चा झाली पाहिजे किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांनीच सभागृहात येऊन उत्तर दिले पाहिजे, असा हट्ट विरोधी पक्षांनी चालवला आहे. सभागृहात शांततेने कामकाज चालले, तर पंतप्रधान व गृहमंत्री येतात व चर्चेला उत्तर देतात, हे अधिवेशनात अनेकदा बघायला मिळाले आहे; पण जोपर्यंत गृहमंत्री येणार नाहीत, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी ताठरपणाची भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.
पंतप्रधान व गृहमंत्री अधिवेशन काळात रोज संसद भवनात असतात. गृहमंत्री तर रात्री उशिरापर्यंत संसद भवनातील त्यांच्या कार्यालयात हजर असतात; पण त्यांनी सभागृहात यावे व विद्यार्थी आंदोलकांवर गोळीबाराचे आदेश कुणी दिले, याचे उत्तर द्यावे, यासाठी विरोधी पक्षाने संसदेचे कामकाज २० जुलैच्या लाठीमाराच्या घटनेपासून वेठीला धरले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेले तीन आठवडे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चाच होत नाही, ही गंभीर वस्तुस्थिती म्हणावी लागेल. सरकारच्या धोरणाला किंवा निर्णयाला विरोध असू शकतो. लोकशाहीत मतभेद असतात व ते खुल्या मनाने मांडले पाहिजेत; पण त्याचा अर्थ आपले म्हणणे मान्य व्हावे म्हणून संसदेचे कामकाजच सलग तीन आठवडे बंद पाडणे, हे मुळीच योग्य नाही. पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांच्या काळापर्यंत सर्वांनीच संवाद, सहमती व संवेनशील कामकाजाची परंपरा चालवली आहे. मग, विरोधी पक्ष मोदी-शहा यांना इतका टोकाचा का विरोध करीत आहे? सभागृहात चर्चा न घडवताच प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे, अशी भूमिका संसदीय कामकाज पद्धतीला घातक आहे. अर्थात, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालले पाहिजे, ही सरकारचीही तितकीच किंबहुना अधिकची जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन, विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चर्चेला महत्त्व दिले पाहिजे.
सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे म्हणून विरोधी पक्षाला कमी लेखणे योग्य नाही. नीट पेपरफुटीला विरोधकांनी शिक्षणमंत्र्यांना जबाबदार धरत त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनापुढे सरकारला झुकावे लागले, हे सर्व देशाने बघितले आहे. साहजिकच त्यावर स्वार होत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारवरील हा दबाव संसद सभागृहात वाढविण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे दिसते. ही पार्श्वभूमी असली, तरी भारतीय राजकारणात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांत संवाद व सहमती कमी होत असून द्वेष वाढला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणातून मिळालेले संख्याबळ हा एकमेव निकष मानला जातो आहे. दुसरीकडे सभागृहाचीच कोंडी करून विरोधाचे प्रयत्न सुरू आहेत. केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण थांबले पाहिजे, सरकारला विरोधी पक्षाकडून रचनात्मक सहकार्य मिळाले पाहिजेच; मात्र सरकारने विरोधकांचेही म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. विरोधक म्हणजे राजकीय प्रतिस्पर्धी असू शकतील; पण संसदीय लोकशाहीत ते कोणी शत्रू नाहीत.
संसदेत आपण राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असलो, तरी जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी निवडून आलो आहोत, याचे भान दोन्ही बाजूंनी ठेवले पाहिजे. संसदेची प्रतिष्ठा व परंपरा जपण्याचे काम दोन्ही बाजूंचे आहे. दोन्ही सभागृहांतील कामकाजावर प्रत्येक मिनिटाला अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च होत असतात. सहा तासांचे कामकाज गृहित धरले, तर रोजचा खर्च ९ ते १० कोटी रुपये होत असतो. शिवाय खासदारांना वेतन, बैठकीचे भत्ते, आर्थिक सुविधा भरपूर असतात. हा सर्व खर्च करदात्यांच्या पैशातून होत असतो. लोकप्रतिनिधींनी हे औचित्य लक्षात घेतले पाहिजे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे ही केवळ नियमांची बाब नाही, तर लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी आहे. चर्चा, प्रश्नोत्तर, स्थगन प्रस्ताव, समित्या आणि मतदान यांसारख्या संसदीय मार्गांचा प्रभावी वापर झाला पाहिजे. संसदेचे कामकाज ठप्प होणे म्हणजे लोकशाही संवादाचीच कोंडी होय. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी पुढाकार घेऊन संसदेला पुन्हा चर्चेचे आणि उत्तरदायित्वाचे प्रभावी केंद्र बनवणे गरजेचे आहे.
