संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’सह अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे भारत-पाकिस्तान संघर्षातील मध्यस्थीचे दावे, बिहारमधील मतदार फेरपडताळणी (एसआयआर) आदी विषयांवर वादळी चर्चेची शक्यता होतीच; मात्र त्यावर चर्चा न होता केवळ गदारोळ सुरू असल्याने सरकार आणि विरोधक यांच्यात सभागृहातील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. महत्त्वाच्या विषयावर पंतप्रधानांकडून संसदेत निवेदनाची अपेक्षा इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी व्यक्त केली होती. प्रमुख मुद्द्यांवर नियमानुसार चर्चेस तयार असल्याचे आश्वासन संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दिलेही होते. ‘ऑपरेश सिंदूर’संदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चेसाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान दोन दिवस चर्चेसाठी राखून ठेवले जावेत, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली होती. सत्ताधार्यांनी ती मान्य केली होती, तरीही याच मुद्द्यावरून पहिल्या दिवशी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. लोकसभेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व राज्यसभेत सभागृह नेता जे. पी. नड्डा यांनी त्यावर सविस्तर चर्चेस सरकार तयार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले होते.
चर्चेसाठी 16 तास राखीव ठेवण्याचीदेखील सरकारची तयारी आहे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारपासून परदेश दौर्यावर असल्यामुळे पुढील आठवड्यात चर्चा होईल, हे सूचित केल्यानंतरही विरोधी पक्षाने गोंधळ सुरूच ठेवला. शिवाय लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या समोरील जागेत जाऊन घोषणाबाजी, स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर ‘सभागृहात बोलू दिले जात नाही’ असा आरोप करत आरडाओरड असे प्रकार सुरूच आहेत. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याला बोलू न देण्याची नवी प्रथा सुरू झाली असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना केला होता; परंतु चर्चेच्या वेळी स्वतः राहुल हेच सभागृहात उपस्थित राहत नाहीत, याकडे पीठासीन अधिकार्यांनी लक्ष वेधले होते. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे व इतर सदस्यांनी नियम 267 अंतर्गत चर्चेची मागणी केली होती. ही नोटीस स्वीकारण्यातही आली होती; परंतु या नोटिसीच्या निमित्ताने खरगेंनी पहलगामच्या मुद्द्यावरून केंद्रावर आरोपबाजी केली. खरे तर, या प्रश्नावर आगामी आठवड्यात पंतप्रधानांनी निवेदन केल्यानंतर साधकबाधक चर्चा होऊ शकते. त्यावेळी पहलगाममधील सुरक्षेच्या त्रुटी तसेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एकाएकी मागे का घेतले आणि संघर्ष मिटवण्याचा ट्रम्प पुन्हा पुन्हा दावा का करत आहेत, याविषयी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार करता येऊ शकेल.
या आठवड्यात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याचे पडसादही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी न्या. वर्मांविरोधात दिलेला महाभियोग प्रस्ताव धनखड यांनी स्वीकारला. त्यामुळे एकमताने महाभियोग चालवण्याचे सत्ताधार्यांचे मनसुबे फसले; परंतु वरिष्ठांना न विचारता न्या. वर्मा यांच्यावर विरोधकांनी आणलेला महाभियोग प्रस्ताव धनखड यांनी स्वीकारणे हेसुद्धा संकेताला धरून नव्हते. महाभियोग कारवाई एनडीएच्या पुढाकाराने झाली पाहिजे, ही केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका होती. धनखड यांनी शेतकरीहितासाठी नेहमीच उघडपणे आवाज उठवला. राज्यसभेत विरोधी सदस्यांना बोलण्याची शक्य तितकी संधी त्यांनी दिली, अशी स्तुतिसुमने काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी धनखड यांच्यावर उधळली; परंतु हेच धनखड पक्षपाती वर्तन करतात, अशी टीका यापूर्वी सातत्याने काँग्रेस सदस्य करत होते. आता धनखड यांचा राजीनामा म्हणजे सरकारला अडचणीत आणण्याची एक संधी असल्याचेच विरोधकांना वाटते; मात्र धनखड यांच्या राजीनाम्याच्या दिवशी कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रात गोंधळ सुरू असताना सभागृहात एकही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उपस्थित नव्हता.
बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणीचे (एसआयआर) निवडणूक आयोगाने समर्थन केले आहे. ‘एसआयर’द्वारे मतदार यादीतील अपात्र व्यक्तींना काढून टाकून निवडणुकीचे पावित्र्य वाढवता येईल, ही आयोगाची भूमिका आहे; परंतु काँग्रेस, राजद वगैरेंना आयोगाची भूमिका मान्य नसून, त्यांनी या मुद्द्यावर संसदेबाहेर निदर्शने केली. इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी सभागृहात लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील जागेत येऊन घोषणाबाजी केली. गोंधळ घातला आणि कामकाजात अडथळे आणले. यामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू शकलेले नाही. दोन्ही सभागृहांध्ये स्थगन प्रस्ताव व नियम 267 अंतर्गत चर्चेसाठी विरोधकांनी नोटिसा दिल्या; परंतु केंद्र सरकार या मुद्द्यावर चर्चेस तयार नसल्याने या नोटिसा फेटाळण्यात आल्या. गुरुवारीदेखील बिहारच्या प्रश्नावरून दोन्ही सभागृहांतील कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.
लोकसभेच्या उच्च परंपरेनुसार सदस्यांनी वर्तन केले पहिजे, असे आवाहन अध्यक्ष बिर्ला यांनी करूनही त्याचा उपयोग होत असल्याचे दिसत नाही. आदिवासींसंबंधी एक महत्त्वाचे विधेयक चर्चेला आले असूनही विरोधकांनी त्यात भाग घेतला नाही आणि चर्चाही होऊ दिली नाही. मोदी सरकारच्या तिसर्या पर्वातदेखील विरोधी पक्षांनी कोणत्याही विधेयकाबाबत सहकार्याची भूमिका घेतलेली दिसत नाही. मागच्या पर्वात मणिपूरच्या प्रश्नावरून कामकाज होऊ दिले जात नव्हते. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना टू-जी, कोळसा घोटाळा आदी प्रश्नांवरून भाजपनेही संसदेत धुमाकूळ घातला होता, हे नाकारता येणार नाही; परंतु आता ज्यावेळी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या विषयांवरील विधेयके आणत आहे, तेव्हा तरी विरोधकांनी भाग घेऊन सरकारला विधायक सूचना केल्या पाहिजेत. तसेच बिहारच्या ‘एसआयआर’प्रकरणी सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली पाहिजे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सरकार चर्चेस तयार असल्यामुळे आता विरोधकांनी निष्कारण आदळआपट करण्याचे कारण नाही. शेवटी संसद हे लोकांच्या प्रश्नांवर कामकाज करण्याचे लोकशाहीचे मंदिर असून, त्यावर सतत बहिष्काराचे हत्यार उपसणे आणि गोंधळ घालणे समर्थनीय नाही. त्यापेक्षा वेळ न दवडता चर्चा झाली पाहिजे.
