सचिन जोशी, शिक्षण अभ्यासक
भारतातील वाढत्या पेपर लीक प्रकरणांनी परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रणालीत तांत्रिक, संरचनात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवर आमूलाग्र बदल करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
भारतामधील पेपर लीक एखादी अपघाती घटना राहिलेली नाही. ती एक संघटित गुन्हेगारी साखळी बनली आहे. याचे मुख्य कारण परीक्षा प्रणालीतील सर्वात मोठी कमकुवत कडी म्हणजे ‘मानवी हस्तक्षेप.’ प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून विद्यार्थ्यांच्या हातात पोहोचेपर्यंत ती प्रश्ननिर्माते, समीक्षक, भाषांतरकार, मुद्रणालय, वाहतूक व्यवस्था, जिल्हा अधिकारी, परीक्षा केंद्र आणि पर्यवेक्षक या प्रत्येक टप्प्यावर लीक होण्याची शक्यता निर्माण होते. असे वाटते, भारताची परीक्षा व्यवस्था अजूनही १९ व्या शतकात अडकलेली आहे का? परीक्षा प्रणालीचे संपूर्ण आर्किटेक्चर बदलावे लागणार आहे. आता भारताने डीजी एक्झाम मॉडेल स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. भारताला आता ‘डिजिटल परीक्षा क्रांती’ची गरज आहे. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे तात्पुरती परीक्षा केंद्रे. दरवेळी वेगवेगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयांना केंद्र बनवण्याऐवजी भारताने किमान १,००० कायमस्वरूपी सिक्युअर स्टँडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स उभारणे आवश्यक आहे. या केंद्रांमध्ये २४ तास सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग, आरएफ आणि ब्लुटूथ जॅमर्स, बायोमेट्रिक प्रवेश, सुरक्षित सर्व्हर रूम आणि शस्त्रधारी सुरक्षा असावी. या सेंटरवर वर्षभरात विविध परीक्षा घेता येतील. एकच पेपर, एकच दिवस आणि लाखो विद्यार्थी ही सर्वात मोठी कमजोरी आहे. एका लीकमुळे संपूर्ण परीक्षा धोक्यात येते. त्यामुळे बहु-सत्र परीक्षा, वेगवेगळे प्रश्न संच आणि बहु-टप्पा चाचण्या आता गरज बनली आहे. जेईई मेनमध्ये हे मॉडेल काही प्रमाणात यशस्वी ठरले आहे.
पेपर लेस परीक्षेचा मार्ग
पेपर लीक थांबवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘पेपर’ ही संकल्पनाच संपवणे. भारताने कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आणि कॉम्प्युटर अडाप्टिव्ह टेस्टिंगकडे जाणे अपरिहार्य आहे. सीबीटीमध्ये प्रश्न एन्क्रिप्टेड स्वरूपात सुरक्षित सर्व्हरवर ठेवले जातात. प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळ्या क्रमाने प्रश्न दिसतात. स्क्रीन लॉकडाऊन, स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग आणि एआय निगराणी, यामुळे लीकची शक्यता कमी होते. सीएटी प्रणालीमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळे प्रश्न दिले जातात आणि पुढील प्रश्नाची कठीणाई मागील उत्तरांवर आधारित असते. त्यामुळे दोन विद्यार्थ्यांना एकसारखी परीक्षा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एखादा प्रश्न लीक झाला तरी त्याचा इतर विद्यार्थ्यांना फारसा फायदा होत नाही. जिथे पूर्ण सीबीटी तत्काळ शक्य नाही, तिथे कॉम्प्युटर असिस्टेड पेन अँड पेपर टेस्ट मॉडेल वापरता येईल. यात प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या काही तास आधी एन्क्रिप्टेड स्वरूपात केंद्रावर पाठवली जाईल. संयुक्त बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशननंतर सीसीटीव्हीखाली प्रिंटिंग होईल आणि ओव्हरनाईट स्टोअरेज टाळले जाईल. यामुळे ट्रान्स्पोर्टेशन लीक चेन संपुष्टात येऊ शकते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रश्नपत्रिका कोणी पाहिली, कोणी डाऊनलोड केली आणि कोणत्या वेळी ॲक्सेस झाला याची इम्युटेबल ऑडिट ट्रायल तयार करता येऊ शकते. एआयआधारित मॉनिटरिंगद्वारे संशयास्पद स्कोअर पॅटर्न, एकाच केंद्रातील असामान्य निकाल, उत्तरांची साम्ये, चेहर्याच्या हालचाली, डोळ्यांची दिशा आणि आवाज यांचे रिअल टाईम विश्लेषण करता येऊ शकते. कोटा, दिल्ली आणि हैदराबादमधील कोचिंग उद्योग आता हजारो कोटींची समांतर अर्थव्यवस्था बनला आहे. काही संस्थांना प्रश्न आधीच कसे कळतात, हा प्रश्न गंभीर आहे.
चीनच्या ‘गावको’कडून भारताने काय शिकावे?
चीनची ‘गावको’ परीक्षा अभ्यासण्यासारखी आहे. जगातील सर्वात कठीण आणि सर्वात मोठ्या प्रवेश परीक्षांपैकी एक मानली जाणारी ‘गावको’ परीक्षा दरवर्षी कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवते. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेऊनही चीनमध्ये भारतासारखी सातत्याने पेपर लीक संकटे क्वचित दिसतात. यामागील कारणे केवळ कठोर शिक्षा नसून संपूर्ण परीक्षा संरचनेतील मूलभूत फरक आहेत. भारतामध्ये नीट परीक्षा संपूर्ण देशासाठी एकाच प्रश्नपत्रिकेवर आधारित असते. त्यामुळे पेपर लीक झाला तरी त्याचे आर्थिक मूल्य प्रचंड वाढते. उलट चीनमध्ये ‘गावको’ पूर्णपणे केंद्रीकृत एकसंध पेपर प्रणालीवर चालत नाही. अनेक प्रांत स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका तयार करतात किंवा प्रादेशिक व्हेरिएशन वापरतात. त्यामुळे एखाद्या भागात सुरक्षा भेदली तरी संपूर्ण देशावर त्याचा परिणाम होत नाही. चीनमध्ये प्रश्नपत्रिकेची जबाबदारी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सरकारी नियंत्रणाखाली असते. मुद्रण, वाहतूक आणि वितरण प्रक्रियेत खासगी हस्तक्षेप अत्यंत मर्यादित असतो. प्रश्नपत्रिका वाहतुकीसाठी पोलिस एस्कॉर्ट, जीपीएस ट्रॅकिंग, सीलबंद वाहने आणि सतत निगराणी यांचा वापर केला जातो. भारतात मात्र अनेकवेळा मुद्रण आणि लॉजिस्टिक प्रक्रिया बाह्य विक्रेत्यांवर अवलंबून असल्याने सुरक्षा साखळी अधिक गुंतागुंतीची आणि असुरक्षित बनते.
चीनमध्ये परीक्षा ही केवळ कोचिंगकेंद्रित प्रक्रिया नाही. शालेय शिक्षण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम यांच्याशी ‘गावको’ अधिक जवळून जोडलेली आहे. भारतात मात्र नीट-जेईई परीक्षांभोवती अब्जावधी रुपयांचा कोचिंग उद्योग निर्माण झाला आहे. या उद्योगाला परीक्षा परिणामांमध्ये थेट आर्थिक स्वार्थ जोडला गेल्याने प्रणालीवर सतत दबाव निर्माण होतो. मानसिक दबावाच्या दृष्टीनेही दोन्ही देशांमध्ये फरक दिसतो. चीनमध्ये ‘गावको’ पुन्हा देता येते, त्यामुळे एकच संधी अशी मानसिकता तुलनेने कमी असते. भारतात जेईई ॲडव्हान्ससाठी मर्यादित प्रयत्न आणि नीटसाठी वर्षातून एकदाच परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये ‘करा किंवा मरा’ स्वरूपाचा ताण असतो. हा ताणच अनेकदा शॉर्टकट संस्कृतीला खतपाणी घालतो.
‘गावको’मध्ये अनेक विषयांमध्ये निबंधात्मक आणि स्पष्टीकरणात्मक उत्तरांचा समावेश असतो. त्यामुळे संपूर्ण पेपर काही मिनिटांत फोटो काढून व्हॉटस्अॅपवर पसरवणे तुलनेने कठीण ठरते. नीट, जेईई मुख्यतः बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित असल्याने प्रश्नपत्रिका डिजिटल माध्यमातून वेगाने प्रसारित करणे अधिक सोपे होते. चीनमध्ये परीक्षा भ्रष्टाचार हा केवळ शैक्षणिक गुन्हा मानला जात नाही; तो राज्य व्यवस्थेवरील हल्ला मानला जातो. त्यामुळे चौकशी, शिक्षा आणि कारवाई अत्यंत वेगाने होते. भारतात मात्र अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. आरोपी सहज जामीन मिळवतात आणि त्यामुळे प्रतिबंधात्मक संदेश कमकुवत पडतो. महत्त्वाचे म्हणजे, चीनची ‘गावको’ प्रणाली ७० वर्षांहून अधिक काळ विकसित होत आली आहे. भारताने चीनची हुबेहूब नक्कल करण्याची गरज नाही. मात्र, सुरक्षा साखळीचे सरकारी नियंत्रण, बहु-प्रश्नपत्रिका मॉडेल, तंत्रज्ञानाधारित निगराणी, कठोर कायदेशीर कारवाई आणि परीक्षा व्यवस्थेतील संस्थात्मक शिस्त याबाबी भारतासाठी महत्त्वाच्या शिकवणी ठरू शकतात.
दुर्गम गावातील विद्यार्थी तीन-तीन वर्षे अभ्यास करतो. पालक कर्ज काढतात. आयुष्याची बचत खर्च करतात आणि शेवटी कोणीतरी पैशाने पेपर विकत घेत असेल, तर हा केवळ गुन्हा नाही; तो संविधानातील समान संधीच्या तत्त्वावर हल्ला आहे. परीक्षा ही फक्त प्रश्नपत्रिका नसते. ती राज्य आणि विद्यार्थ्यांमधील एक पवित्र करार असतो. १९ व्या शतकातील पेन-अँड-पेपर मॉडेल २१ व्या शतकातील भारताला पुरेसा नाही. आता वेळ आली आहे तांत्रिक स्वायत्ततेची, एआयआधारित सुरक्षा व्यवस्थेची, डिजिटल पारदर्शकतेची आणि शून्य-सहनशीलतेच्या धोरणाची. रूपरेषा तयार आहे. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. कारण प्रत्येक पेपर लीक विद्यार्थ्याचा आत्मविश्वास, कुटुंबाचे स्वप्न आणि राष्ट्राचा गुणवत्ताधारित सामाजिक करार उद्ध्वस्त करतो.
