भारताच्या ग्रामीण विकासाला दिशा देणार्या पायाभूत संस्था म्हणजे ग्रामपंचायती. या ग्रामपंचायतींना अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व उत्तरदायी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचायत अॅडव्हान्समेंट इंडेक्स (पीएआय) नावाचा बहुआयामी निर्देशांक जाहीर केला आहे. अलीकडेच केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने 2.16 लाख ग्रामपंचायतींचे या निर्देशांकात मूल्यांकन केले आणि त्यांचे वर्गीकरणही केले. पंचायत राज संस्थांचे खरे सक्षमीकरण व तळागाळापर्यंत शाश्वत विकास घडवण्यासाठी एक अभिनव पाऊल म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.
भारताचे सामाजिक आणि आर्थिक भवितव्य अनेक अर्थांनी ग्रामीण भागाशी निगडित आहे. कारण भारतात 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. यामुळे ‘गावांची प्रगती म्हणजे देशाची प्रगती’ हे समीकरण आजही अबाधित आहे. गावपातळीवरील शासनव्यवस्था ही ग्रामपंचायतींमार्फत चालवली जाते. पण ग्रामपंचायती जबाबदार्या कितपत पार पाडतात? कोणत्या पंचायती उत्तम काम करत आहेत? कोणत्या मागे पडत आहेत? याचे शास्त्रशुद्ध आणि अचूक मूल्यपान होण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकासाचे शतक पूर्ण करत असलो, तरी आजही अनेक पंचायती पायाभूत सुविधांच्या मूलभूत गरजांपासून दूर आहेत. पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि स्वच्छता या बाबतीत प्रगतीची असमान गती ग्रामीण भारतात स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे पंचायतींना उत्तरदायी ठरवण्याच्या दृष्टीने त्याच्या कामगिरीचे मोजमाप करणे अपरिहार्य बनले होते. हे लक्षात घेऊन पंचायत राज मंत्रालयाने स्थानिक पातळीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘पंचायत प्रगती निर्देशांक’ सुरू केला आहे. विशिष्ट निकषांवर आधारित मूल्यांकन करून देशातील 2,16,000 पंचायतींना रँकिंग दिले आहे. हा उपक्रम भारताच्या सतत विकासाच्या अजेंड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट करणारा आहे. हा निर्देशांक नऊ प्रमुख विषयांवर आधारित असून एकूण 144 उद्दिष्टांवर पंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारा आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ विविध देशांमध्ये ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या’ (एसडीजीएस) च्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून असतो. 2018 पासून देशात नीती आयोग राज्य पातळीवर एसजीडी इंडिया इंडेक्सद्वारे निरीक्षण करत असतो. तसेच गेल्या काही वर्षांत स्थानिकीकरणावर विशेष भर दिला आहे. ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा कणा असल्याने, त्यांच्याद्वारे एसजीडीएस उद्दिष्टांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. त्यादृष्टीने ग्रामस्तरावर स्थानिक विकासातील कमतरता स्पष्ट करण्यासाठी, लक्ष्यित हस्तक्षेपांची आखणी करण्यासाठी आणि ग्रामपातळीवर शाश्वत विकासाची प्रगती मोजण्यासाठी पीएआय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय स्वागतार्ह असून भविष्यात याची कक्षा रुंदावून देशातील सर्व 2,69,000 पंचायतींपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे.
पायाभूत सुविधा : रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांची उपलब्धता.
आरोग्य आणि शिक्षण : आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता, साक्षरता दर आणि शाळांतील नावनोंदणी.
आर्थिक निर्देशक : उत्पन्नाचे स्तर, रोजगाराच्या संधी, कृषी उत्पादनक्षमता व आर्थिक उपक्रम.
सामाजिक निर्देशक : गरिबी दर, लिंग समता, सामाजिक समावेश आणि जीवनमानाची एकूण गुणवत्ता.
शासन व प्रशासन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्यक्षम व पारदर्शक प्रशासन, सार्वजनिक सेवांचा पुरवठा व नागरिकांचा सहभाग.
पर्यावरणीय शाश्वतता : पर्यावरणीय समतोल राखणे, संवर्धन व शाश्वत उपक्रम राबवणे.
यामध्ये अॅचिव्हर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर आणि अॅस्पिरंट अशा वर्गवारीत पंचायतांचे स्थान निश्चित केले जाते. त्याद़ृष्टीने पाहिल्यास या निर्देशांकाची संकल्पना चांगली असली तरी त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष काहीसे चिंताजनक आहेत, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण एकाही पंचायतीने अॅचिव्हर्स श्रेणीत स्थान मिळवलेले नाही. केवळ 699 पंचायती अग्रगण्य ठरल्या असून यामध्येही प्रचंड भौगोलिक असमानता दिसून येते. 699 अग्रगण्य पंचायतींपैकी 346 गुजरातमधील, 270 तेलंगणामधील आणि 42 त्रिपुरामधील आहेत. अनेक राज्ये मोठ्या प्रमाणावर मागे राहिली आहेत.
देशभरातील सुमारे 2,50,000 ग्रामपंचायतींपैकी 2,16,285 ग्रामपंचायतींनी या निर्देशांकांसाठी वैध माहिती सादर केली. त्या आधारावर केलेल्या मूल्यमापनानुसार केवळ 35.8 टक्के ग्रामपंचायतींना चांगली कामगिरी करणार्या पंचायत (परफॉर्मर) म्हणून ओळख दिली; तर 61.2 टक्के ग्रामपंचायती ‘आकांक्षी’ (अॅस्पिरंट) म्हणून वर्गीकृत केल्या. गुजरात (13,781), महाराष्ट्र (12,242) आणि तेलंगणा (10,099) या राज्यांनी सर्वाधिक चांगली कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे बिहार, छत्तीसगड आणि आंध— प्रदेशमधील ग्रामपंचायतींना विकासासाठी अधिक केंद्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये सर्व स्रोतांमधून एका पंचायतीचा सरासरी महसूल केवळ 21.23 लाख रुपये इतका होतो. यामध्ये स्थानिक कर व शुल्कांचा वाटा केवळ 1.1 टक्के होता. याशिवाय तांत्रिक पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभावही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे प्रगतीचे निरीक्षण आणि अहवाल तयार करण्यात समस्या निर्माण होते. तसेच गावांमध्ये अनेक सरकारी विभाग परस्पर समन्वयाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करतात. यामुळे कामांची पुनरावृत्ती होते आणि संसाधनांचा अपव्यय होतो. विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहिल्यास सतत विकास ध्येयांचे एकात्मिक उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण होते. पंचायत प्रगती निर्देशांक सार्वजनिक प्रतिनिधी, धोरणकर्ते, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांना ग्रामीण भागातील कमतरता ओळखण्यास, विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यास व लक्ष्यित धोरणे आखण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. या निर्देशांकामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी योग्य हस्तक्षेप आणि निर्णय घेणे सुलभ होईल.
