श्रीकांत देवळे
पालघरमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात राडा केल्याचे प्रकरण घडले. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रात २०१० साली विशेष कायदा अस्तित्वात आला; पण त्याची अंमलबजावणी कागदावरच राहिल्यामुळे डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता वाढली आहे.
रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च किती, एखादी तपासणी खरोखर आवश्यक आहे का, अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची गरज काय, एमआरआय किंवा सीटी स्कॅन कशासाठी केला जात आहे, असे प्रश्न रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना विचारणे यात काहीही गैर नाही. खासगी आरोग्यसेवेच्या वाढत्या खर्चामुळे असे प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. परंतु, उपचारांबद्दल संशय निर्माण झाला किंवा बिल अवाजवी वाटले म्हणून समर्थकांचा जमाव घेऊन रुग्णालयात जाणे, तेथे गोंधळ घालणे, कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे अथवा उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांना स्वतःच्या निर्णयाने तेथून हलविणे याला रुग्णाच्या हक्कासाठीचा संघर्ष म्हणता येणार नाही. पालघरमधील एका खासगी रुग्णालयात घडलेल्या प्रकाराने पुन्हा एकदा ही सीमारेषा स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण केली आहे.
दहीहंडी उत्सवात जखमी झालेल्या ५ गोविंदांना पालघरच्या एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यापैकी ३ जणांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. जखमींनी सीटी स्कॅन करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आणि अवाजवी पैसे आकारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात जाऊन गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याला मारहाण झाली. अतिदक्षता विभागातील गोविंदांच्या ‘आयव्ही’ लाईन काढून त्यांना रुग्णालयाबाहेर नेल्याचेही प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेले. या प्रकरणी १७ जणांविरोधात गुन्हा नोंद असून, शहरप्रमुख राहुल घरत यांना अटक केली आहे.
जखमी गोविंदांपैकी एकाने उपचारांबाबत डॉक्टरांविरोधातील आरोप कायम ठेवले आहेत. इंजेक्शन दिल्यानंतर बरे वाटत असतानाही इच्छेविरुद्ध सलाईन लावून ३ तास अतिदक्षता विभागात ठेवल्याचा त्याचा आरोप आहे. पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांनीही डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. जखमींना एमआरआय आणि सीटी स्कॅन करण्यासाठी तसेच रुग्णालयात थांबण्यासाठी भाग पाडले जात होते, असा त्यांचा आरोप आहे. हे आरोप खरे की खोटे, याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी वैद्यकीय नोंदी, कोणत्या तपासण्या सुचविल्या, त्या का आवश्यक होत्या, रुग्णांना काय सांगितले आणि आकारण्यात येणारे शुल्क काय होते, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
खासगी आरोग्य व्यवस्थेबाबत रुग्णांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या अविश्वासाकडे मात्र दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गंभीर आजार किंवा अपघाताच्या वेळी रुग्ण आणि त्याचे कुटुंब सर्वाधिक असुरक्षित अवस्थेत असते. कोणती तपासणी आवश्यक आहे, कोणती टाळता येऊ शकते आणि उपचारांचा अपेक्षित खर्च किती, याचे ज्ञान त्यांना नसते. डॉक्टर सांगतील ते स्वीकारण्याशिवाय अनेकदा पर्याय राहत नाही. अशा परिस्थितीत उपचारांपेक्षा बिल वाढविण्यासाठी अनावश्यक तपासण्या केल्या जात असल्याची भावना निर्माण होऊन असंतोष वाढतो. म्हणून रुग्णालयांनीही तपासणी का आवश्यक आहे, रुग्णाला अतिदक्षता विभागात का ठेवले जात आहे आणि त्याचा अंदाजे खर्च किती होईल, हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.
असे असले तरी खासगी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी हा राजकीय दांडगाईसाठीचा आणि मारहाणीसाठीचा परवाना होऊ शकत नाही. रुग्णालय हे आंदोलनाचे मैदान नाही. अतिदक्षता विभागात प्रत्येक मिनिट आणि प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणाला रुग्णाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अर्थ असतो. तेथे गोंधळ झाला, डॉक्टर किंवा परिचारिकांच्या कामात व्यत्यय आला किंवा उपचाराची साधने मनमानी पद्धतीने काढली गेली, तर त्याची किंमत रुग्णाला जीवाने मोजावी लागू शकते. त्यामुळे रुग्णालयात झालेल्या मारहाणीची चौकशी डॉक्टरांविरोधातील आरोपांपासून स्वतंत्रपणे झाली पाहिजे.
पण या प्रकरणात पोलिसांची दिरंगाई हीच आक्षेपार्ह ठरली. आरोपींचा शोध घेण्यासही पोलिसांना उच्च न्यायालयाने जागे करावे लागत असेल, तर दांडगाई करणाऱ्यांना कायद्याचा वचक बसणार कसा? मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी यासाठीच आहे. गुन्हा नोंदविल्यानंतर तपासच झालेला दिसत नाही, पोलिसांच्या ढिलाईमुळे आरोपी फरार आहेत, तपासाची पद्धत ‘अत्यंत बेफिकीर’ आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाला पालघर पोलिसांची कानउघाडणी करावी लागली. तपास गांभीर्याने होत असल्याचे दिसले नाही, तर तो मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. ठाण्यात महापालिका डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या आधीच्या प्रकरणातूनही पोलिसांनी काही धडा घेतला नाही काय, हा न्यायालयाचा प्रश्न राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
चिंताजनक बाब म्हणजे कोणत्याही वादात राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी स्वतःच न्यायनिवाडा करण्याची वाढती प्रवृत्ती. दुकानातील वाद असो, बांधकामाचा प्रश्न असो, शाळेतील तक्रार असो किंवा रुग्णालयातील बिलाचा वाद; जमावाने जाऊन हाणामारी, बाचाबाची करत शक्तिप्रदर्शन करण्याची मानसिकता घातक आहे. अनेकदा राजकीय पदांचा वापर करून प्रशासन आणि पोलिसांनाही दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न होतो. लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा; पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेणे, लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारे नाही.
पालघरच्या घटनेने आरोग्य क्षेत्रातील एका जुन्या उणिवेकडेही लक्ष वेधले आहे. रुग्णाला खासगी रुग्णालयाविरोधात तातडीची तक्रार करायची असेल, तर नेमके कुठे जावे आणि काही तासांत प्राथमिक हस्तक्षेप कोण करणार, याची सहज उपलब्ध व्यवस्था सामान्य माणसाला जाणवत नाही. अशा तक्रारींसाठी सक्षम, वेगवान आणि विश्वासार्ह यंत्रणा असेल, तर राजकीय मध्यस्थीची गरजच उरणार नाही. उपचारांची आवश्यकता आणि बिल याबाबत वाद असेल, तर वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून त्याची तातडीने पडताळणी करता आली पाहिजे.
रुग्णाला प्रश्न विचारण्याचा, उपचार समजून घेण्याचा आणि खर्चाचा तपशील मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे संरक्षण झाले पाहिजे; पण त्यासाठी मारहाण, धमकी किंवा जमावाच्या दबावाची आवश्यकता भासू लागली, तर ते व्यवस्थेचे अपयश आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या कथित गुन्ह्यांबाबत पोलिसांचा वेग कमी होतो, असा समज निर्माण होणेही धोकादायक आहे. आरोपी कोणत्या पक्षाचा, कोणत्या गटाचा किंवा कोणत्या नेत्याच्या जवळचा आहे, याचा तपासाच्या गतीशी संबंध येता कामा नये. आपल्यामागे राजकीय ताकद आहे आणि पोलिसांची कारवाई फारशी पुढे जाणार नाही, याची खात्री निर्माण झाल्यास प्रत्येक सार्वजनिक जागा शक्तिप्रदर्शनाचे मैदान बनू शकते. २०२४ मधील कोलकात्याच्या आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील घटनेनंतर डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, कामाचे वातावरण आणि कल्याण याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दल स्थापन करण्यात आले. तरीही डोंबिवली आणि पालघरमधील घटनांनी रुग्णालयांच्या परिसरात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष सुरक्षा हा प्रश्न अजूनही कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे.
