आमच्या माता-भगिनींच्या कपाळावरील सिंदूर पुसण्याचा परिणाम काय होतो, हे आता प्रत्येक दहशतवाद्याला आणि त्यांच्या संघटनांना समजले असेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे पाकिस्तान हतबद्ध झाला. परंतु तरीदेखील जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही. मोहिमेत भारताचा मोस्ट वाँटेड दहशतवादी मसूद अझहर याच्या कुटुंबातील 14 सदस्य मारले गेले. या सर्वांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे 14 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला. पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी त्यांच्यासाठी विशेष ‘शुहाद पॅकेज’ची घोषणा करत दहशतवाद्यांची उघड पाठराखण केली आहे. भारताकडे वक्र नजरेने पाहिल्यास काय स्थिती होते, हे पाकिस्तानने अनुभवले आहे, परंतु तरीदेखील शत्रूचा कोणताही डाव पाकिस्तानी सशस्त्र दलांचा संकल्प कमजोर करू शकत नाही, अशी दर्पोक्ती पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल सय्यद असीम मुनीर यांनी केली आहे. भिकेला लागलेल्या पाकला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून गेल्या आठवड्यात एक अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली.
आता 1.02 अब्ज डॉलर्सचा दुसरा हप्ताही देण्यात आला. पाकिस्तान या निधीचा वापर सीमापार दहशतवादाला चालना देण्यासाठी करू शकतो, असा आक्षेप भारताने घेतला होता. तो खरा ठरताना दिसतो. पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने घट होत आहे. युद्धात पाकचे कमालीचे नुकसान झाले असून, त्याच्या डोक्यावर 131 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. उधार-उसनवार करून दिवस ढकलायची वेळ देशावर आली आहे. मात्र भारताच्या अभूतपूर्व अशा लष्करी कारवाईमुळे त्याच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकले असून, या जळजळीत वास्तवाची जाणीव झाली असावी. त्यामुळेच भारताकडे सिंधू जल करार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती पाकने केली आहे.
पहलगाममध्ये अतिरेक्यांनी केलेल्या निर्दयी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित केला. आता भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा, चर्चेसाठी तयार असल्याचे पत्र पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मूर्तजा यांनी भारताला पाठवले आहे. पाण्याविना शेती संकटात आल्याने पाकिस्तान अक्षरशः काकुळतीला येऊन गयावया करू लागला आहे. 1960 साली स्वाक्षरी झालेल्या सिंधू करारानुसार, भारताला सुमारे 30 % आणि पाकिस्तानला उर्वरित 70 % जलप्रवाह वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. परंतु आता भारताने पाकिस्तानला पुराबद्दलचे इशारे देणेदेखील थांबवले आहे. म्हणजे उद्या अचानक पूर आल्यास पिकांची हानी होईलच. परंतु तेथे जीवितहानीचाही धोका संभवतो.
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयूब खान यांनी केलेल्या सिंधू जल करारानुसार, पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांचे पाणी भारताला मिळत आहे; तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळते. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये टोळीवाल्यांना घुसवून कुरापत काढली, त्यावेळी म्हणजे 1948 साली भारताने सिंधूचा प्रवाह तात्पुरता रोखला होता. तेव्हा पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये तक्रार केल्यानंतर, जागतिक बँकेने या प्रश्नात मध्यस्थी केली. मूळ करारानुसार भारताच्या हिश्श्यात 41 अब्ज घनमीटर, तर पाकिस्तानच्या वाट्याला 99 घनमीटर पाणी येते. परंतु उभय देशांना शेती आणि जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या कामांकरिता एकमेकांच्या वाट्याच्या पाण्याचा मर्यादित वापरही करता येतो. मात्र सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाकिस्तान सिंधूच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीचा वाटा 23 टक्के असून, 68 टक्के लोक पोटापाण्यासाठी शेतीवर अलंबून आहेत. म्हणूनच सिंधूचे पाणी रोखल्यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. खेड्यापाड्यातील जनतेला याची झळ पोहोचेल. आजच पाकिस्तानसमोर खालावलेली भूजल पातळी, शेतजमिनीचे क्षारीकरण आणि पाणी साठवण्याची अल्प क्षमता हे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास तेथील ग्रामीण जनतेचा उद्रेक होईल, लोक रस्त्यावर येऊन सरकारला जाब विचारतील. अशावेळी पाकिस्तानच्या शाहबाझ शरीफ सरकारचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. आता भारत पाणी प्रवाहाविषयीची आकडेवारी पाकिस्तानला देणे तातडीने थांबवू शकतो. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत.
सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवर भारत धरणेही बांधू शकतो. सिंधू जल करार स्थगितीचा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदेशीर असून, तो आमच्या जनतेवरील व अर्थव्यवस्थेवरील हल्ला असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. पहलगाममध्ये निष्पाप पर्यटकांना त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर गोळ्या घालताना पाकिस्तानला लाज वाटली नाही. पाकने राक्षसी कृत्ये करावीत आणि भारताने ती निमूटपणे सहन करावीत, हा काळ केव्हाच मागे पडला आहे. भारताच्या केंद्रीय सुरक्षा समितीने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावर या विनंतीचा कोणताही परिणाम होण्याची तूर्तास तरी शक्यता दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे ठामपणे म्हटले होते.
करार स्थगितीचा निर्णय हा मुळीच बेकायदेशीर नाही. कारण मूळ करारातच बदलत्या परिस्थितीमुळे त्याचा फेरविचार करण्याची तरतूद आहे. पाकने अतिरेकी प्रवृत्तींना खतपाणी घालूनच ही परिस्थिती निर्माण केली. भारताने करार स्थगित केल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील बागलिहार आणि सलाल जलविद्युत प्रकल्पांच्या जलाशयांची स्वच्छता करण्याचे आणि गाळ काढण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामुळे खालच्या भागात पाण्याचा प्रवाह अनियमित झाला आहे. परिणामी पाकमधील खरिपाच्या पेरण्या धोक्यात आल्या आहेत. अर्थात सिंधूचे पाणी अडवून, त्याची साठवण करण्यासाठी भारताला धरणे बांधावी लागतील. सद्यःस्थितीत भारत पाकिस्तानचे पाणी जास्तीत जास्त पाच ते दहा टक्के इतके कमी करू शकतो. परंतु त्याचा परिणामही पाकिस्तानला जाणवेल, असा होणार आहे. भारत हा माणुसकी जपणारा देश असला, तरी नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही, हे आपल्याला ठाऊक आहे!
