आर्थिक दिवाळखोरीत सापडलेला पाकिस्तान आपली ही आर्थिक दुर्दशा लपवण्यासाठी आणि जगाचे लक्ष वेधून घेत मदतीसाठी हात पसरण्याचे कारण शोधण्यासाठी दहशतवादाचा आधार घेत असतो. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेतील मंचावरून तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या शेजारी देशाला खडे बोल सुनावले होते. दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश म्हणून जगात कोणता देश असेल, तर तो पाकिस्तान आहे. मागील 70 वर्षांमध्ये भारताने शास्त्रज्ञ घडवले, आयआयटी आणि आयआयएमची स्थापना केली; तर या देशाने मात्र केवळ जिहादी आणि दहशतवादी संघटना निर्माण केल्या, असे उद्गार त्यांनी काढले होते. मानवाधिकाराबद्दल शिकवू नये. कारण स्वतः क्रौर्याच्या सर्व सीमा या देशाने पार केल्या आहेत.
एकीकडे भारताला सर्व जगाकडून आयटी क्षेत्रातील महाशक्ती म्हणून गौरवले जात आहे, तर दुसरीकडे या देशाची ओळख ‘दहशतवादाचा कारखाना’ म्हणून झाला असल्याचा हल्लाबोल स्वराज यांनी केला होता. आता पाकिस्तानने पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर आणि सिंधू जलकराराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याला जोरदार उत्तर देताना भारताचे संयुक्त राष्ट्रांमधील राजदूत पार्वतानेंनी हरीश यांनी पाकिस्तानचे वस्त्रहरण केले. भारत परिपक्व लोकशाही व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेला सर्वसमावेशक देश आहे; तर दुसरीकडे पाकिस्तान पूर्णपणे कर्जबुडवा आणि कट्टरवादी देश आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर आम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. पाकिस्तान आणि व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य केले. आता सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्या आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणार्या देशांना त्याची गंभीर किंमत मोजावी लागेल, असा सार्थ इशारा हरीश यांनी दिला.
चर्चा, वाटाघाटी, सहमती, सहकार्य या गोष्टी समजत नसतील, तर त्याला भारताचे सामर्थ्य दाखवून द्यावेच लागेल आणि तसे ते दाखवून दिले आहे. गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत, अल कायदाशी संबंधित चार संशयितांना अटक केली. या संशयितांकडून कट्टरतावादी साहित्य आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नावाचे धक्कादायक दस्तावेज जप्त केले. त्यातील मजकूर पाकिस्तानचे समर्थन करणारा, भारतविरोधी आणि प्रक्षोभक असल्याचे आढळून आले. विकासाशी स्पर्धा करण्याऐवजी या देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणण्याचेच काम पाकिस्तान करत असल्याचे पुरावे वारंवार समोर येत असतात. जम्मू - काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग असून, त्याच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन करणार नाही, हे हरीश यांनी पाकिस्तानला पुन्हा सुनावले.
काश्मीर प्रश्नावर चर्चेचा प्रश्नच नाही, संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर आपलाच आहे आणि आज ना उद्या पाकव्याप्त काश्मीरही हिसकावून घेणार आहे, अशीच भारत सरकारची भूमिका आहे. पाकिस्तानकडून झालेल्या उल्लंघनाचे निराकरण होईपर्यंत सिंधू जलकरार हा आंतरराष्ट्रीय लवादाचा विषय नाही, हेही हरीश यांनी स्पष्ट केले. या अनपेक्षित उत्तरामुळे या बैठकीस उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इसाक दार यांचा कपाळमोक्ष झाला. दार हे नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेते असून, यापूर्वी त्यांनी दीड कोटी डॉलर्स मनी लाँडरिंग करून नवाझ घराण्याकडे वळवले होते. आपण आणि नवाझ शरीफ घराण्याने पैशांचे बेकायदेशीर व्यवहार केल्याची कबुली त्यांनी पूर्वी दिली होती. 2013 साली दार हे पुन्हा अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 13 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप झाला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानच्या, म्हणजेच दार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हरीश यांनी पाकिस्तानचे वर्णन ‘केवळ कट्टरतावादात बुडालेला आणि सतत कर्ज घेऊन ते बुडवणारा देश’ या शब्दांत केले.
भारत-पाकिस्तानातील तणाव कमी करण्यात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने सांगितले, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या आचारसंहितेनुसार ज्या देशांत वाद आहेत, त्यांनीच त्यावर शांतातपूर्ण मार्गाने तोडगा काढला पाहिजे आणि तसा तो आम्ही काढला असल्याचा टोला हरीश यांनी लगावला. पाकिस्तानच्या आर्थिक डबघाईच्या स्थितीवर भारताने जोरदार प्रहार केला आणि तोही संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक व्यासपीठावरून. या घटनेला बराच अर्थ आहे. पकिस्तानला चालू आर्थिक वर्षात 23 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज फेडायचे आहे. 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, यावर्षी मार्चअखेर या देशावरील एकूण कर्ज 76 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात 51 लाख कोटी रुपये देशांतर्गत आणि 25 लाख कोटी रुपयांचे बाह्य कर्ज समाविष्ट आहे. पाकिस्तानला त्याच्या मित्र देशांकडून 12 अब्ज अमेरिकन डॉलरची सवलत अपेक्षित असली, तरी त्याला अजूनही 11 अब्ज अमेरिकन डॉलर लवकरच फेडावे लागतील. त्यापैकी 2025-26 मध्ये किमान 6 लाख 39 हजार कोटी रुपयांचे बाह्य कर्ज आहे.
देशाने सौदी अरेबिया, चीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारकडूनही कर्ज घेतले आहे. ते फेडण्यासाठी या मित्र देशांनी समजा सवलत दिली, तरीदेखील उर्वरित 3 लाख कोटी रुपयांचे बाह्य कर्ज तरी लगेच फेडावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय कर्जरोखेधारक आणि खासगी बँकांकडून पाकने सातत्याने कर्ज घेतले. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पाकच्या 17 ट्रिलियन रुपयांच्या अर्थसंकल्पात 46 टक्के रक्कम कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बाजूला ठेवण्यात आली आहे. यावरून या देशाच्या दिवाळखोरीची कल्पना येऊ शकते. यापूर्वी पाकिस्तानने शब्द देऊनही मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड वेळेवर केलेली नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणूनच ‘भिकेचा कटोरा घेऊन दारोदारी फिरणारा देश’, अशी या देशाची संभावना केली जाते, ती रास्त आणि या देशाचा खरा चेहरा उघड करणारी आहे. अशा दिवाळखोर देशाची संयुक्त राष्ट्रांत वारंवार शोभा व्हावी, यात आश्चर्य ते काय?
