तीन चतुर्थांश बहुमताने सत्तारूढ झालेल्या महायुती सरकारातील भाजपसह तीन पक्ष जोमाने कामाला लागलेले असताना काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या महाविकास आघाडीचे त्रिपक्ष मात्र गलितगात्र आणि निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसत आहे. चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवाच्या छायेतून हे तिन्ही पक्ष बाहेर आलेले नाहीत. लोकशाही राज्य व्यवस्थेत सत्तारूढ पक्षाप्रमाणे विरोधकही प्रबळ असावा लागतो. विद्यमान ‘मविआ’ ही अपेक्षा पूर्ण करताना दिसत नाही. विरोधकांची धार कमी नव्हे, तर बोथटच झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
विद्यमान महायुती सरकारचे विधानसभेत प्रचंड बहुमत आहे आणि विरोधकांचे संख्याबळ मोजके आहे. म्हणून एखाद्या प्रश्नावर विरोधकांचा आवाज म्हणावा तेवढा बुलंद होत नाही, असे समर्थन कोणी करू शकेल; मात्र हे समर्थन लंगडे आहे. आताच्या त्रिपक्ष महायुती सरकारपेक्षाही 1960-70 च्या दशकात महाराष्ट्र विधानसभेत काँग्रेसचे बहुमत प्रचंड होते आणि विरोधक मूठभरच होते. 1962 च्या विधानसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ 264 सदस्य संख्येपैकी तब्बल 215 होते. 1967 मध्ये 270 सदस्य संख्येपैकी काँग्रेस आमदार होते 203 आणि 1972 मध्ये हेच संख्याबळ 221 होते. विरोधक पन्नास-साठच्या घरात असताना विरोधी नेते काँग्रेस सरकारवर घणाघाती हल्ला करीत आणि प्रसंगी निर्णय बदलायला भाग पाडीत. तेव्हा विरोधी पक्षांच्या शब्दांना कमालीची धार होती. 1956 ते 1960 या काळात मुंबई राज्य असताना समाजवादी पक्षाचे नेते एस. एम. जोशी हे विरोधी पक्षनेते होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर एस. एम. जोशी, आचार्य प्र. के. अत्रे आदी सरकारवर तुफान हल्ला चढवीत आणि त्यांच्या सरबत्तीला उत्तर देताना सरकार पक्षाच्या नेत्यांची गाळण उडत असे. यशवंतराव चव्हाण हे तेव्हा मुख्यमंत्री होते. ते पट्टीचे वक्ते. हजरजबाबी. त्यांची भाषा सुसंस्कृत आणि शब्दावर हुकुमी पकड. तथापि, विरोधी मार्याला तोंड देताना काही वेळा त्यांचीही तारांबळ उडत असे. एकदा त्यांनी अत्र्यांना विचारले, ‘अहो, संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यामध्ये ‘च’ कशाला हवा?’ अत्र्यांनी तत्काळ उत्तर दिले, ‘चव्हाणसाहेब, तुमच्या आडनावातला ‘च’ काढला तर काय राहील?’ मुख्यमंत्री चव्हाण यांना त्यावर काही बोलता आले नाही.
संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आला; पण निपाणी, बेळगाव, कारवारचा प्रश्न लोंबकळत पडला. या मुद्द्यावर विरोधकांनी सातत्याने विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरले. 1962 ते 1972 या काळात कृष्णराव धुळप हे विरोधी पक्षनेते होते. धुळप यांनी विधानसभेत दोन दिवस सलग चौदा तास सीमा प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण भाषण करून सरकारचे वाभाडे काढले. एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, धुळप, दि. बा. पाटील, उद्धवराव पाटील, केशवराव धोंडगे आदी विरोधी नेते एखाद्या प्रश्नावर आक्रमक होऊन सरकारची कोंडी करीत. 1965 मध्ये कमालीची धान्य टंचाई उद्भवली आणि महागाईने कळस गाठला, तेव्हा राज्यात ठिकठिकाणी विरोधकांनी हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढले आणि सरकारला खिंडीत पकडले.
1970 च्या दशकात बांगला देश युद्ध, दुष्काळ आदी समस्यांमुळे पुन्हा धान्य टंचाई उद्भवली. भाववाढ झाली. विरोधी नेत्यांप्रमाणे विरोधी महिला आघाडीही आक्रमक होती. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या महिला आघाडीत अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते, तारा रेड्डी, रोझा देशपांडे, प्रेमा पुरव आदी बिनीच्या महिला नेत्या सहभागी होत्या. 1974 या वर्षी या आघाडीने लाटणे मोर्चा हा आंदोलनाचा नवाच पायंडा पाडला, तेव्हा अन्न व पुरवठा मंत्री भाऊसाहेब वर्तक होते. रेशनवर धान्य कोटा वाढवावा आणि जादा साखर मिळावी, यासाठी महिला आघाडीने वर्तक यांना घेराव घातला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या महिला आघाडीने तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचीही गाडी गनिमी काव्याने अडवली. घेराव घातला. मृणाल गोरे यांच्या महिला आघाडीचा लाटणे मोर्चा तेव्हा सरकारच्या धास्तीचा विषय ठरला. महिला आघाडीच्या दबावामुळे अखेर वर्तक यांच्याकडील अन्न व पुरवठा खाते काढून घेण्यात आले. परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे सात बालिकांचे गुप्त धनासाठी अमानुष हत्याकांड झाले. त्याशिवाय या प्रकरणात इतर पाच जणांचे बळी गेले. मानवत हत्याकांड प्रकरणात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला. चौकशीची चक्रे फिरली आणि गुन्हेगार गजाआड गेले. विरोधी पक्षांची अशी ताकद होती. सार्वजनिक प्रश्नावर अथवा कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर तत्कालीन विरोधक जागरूक आणि आक्रमक होते. त्यांचा शासनावर, प्रशासनावर वचक आणि अंकुश होता. तसेच चित्र आता आहे काय, याचा अभ्यासच करावा लागेल.(विधिमंडळ कामकाजासंदर्भात विरोधी पक्षीय मोजक्या नेत्यांची नावे घेतली आहेत. सर्वच नावे घेतलेली नाहीत.)
तेव्हाचे विरोधी नेते फर्डे वक्ते होतेच; पण केवळ आक्रमकच नव्हे तर अभ्यासू आणि शब्दप्रभूही होते. अचूक आणि मुद्देसूद वक्तव्यातून सरकारला कोंडीत पकडण्यात हे नेते निष्णात होते. विधिमंडळ कामकाजातील विविध नियमावलींचा चतुराईने वापर करून ते सत्तारूढ नेत्यांना धावपळ करायला लावीत. आयत्यावेळी विरोधक कोणता मुद्दा उपस्थित करतील, याविषयी मंत्र्यांना चिंता असे. आता अभ्यासूपणाने विषयावर बोट ठेवून सरकारला अडचणीत आणणारे विरोधक किती आहेत?
गेल्या तीन-चार महिन्यांत कायदा सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित व्हावा, अशा अनेक घटना घडल्या. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग सरपंचांची हत्या, परळीच्या महादेव मुंडेंचा खून, स्वारगेट स्टँडवर बसमध्ये तरुणीवर झालेला दुहेरी अत्याचार, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीची टोळक्याने केलेली छेडछाड ही प्रकरणे सार्वजनिक सुरक्षेविषयी चिंता निर्माण करणारी आहेत. या सार्या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. संघाचे माजी कार्यवाह भय्याजी जोशी यांचे मुंबईबाबतचे वक्तव्य, प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर यांची युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्ये याविषयी विरोधक रस्त्यावर उतरल्याचे दिसले नाही.
मस्साजोग सरपंच हत्येचा आरोप असलेला वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय. मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून भाजप आमदार सुरेश धस यांनी सातत्याने आवाज उठवला. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही तसा पाठपुरावा केला. अखेर मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यात विरोधकांचे श्रेय किती, हा संशोधनाचा भाग आहे. सरकारवर विरोधी पक्षांचा अंकुश कितपत राहिला, हेही त्यातून दिसून आले आहे. एकोणीसशे साठ/सत्तरच्या दशकात विरोधी पक्ष धडाडीने भूमिका पार पाडीत. त्यांच्याशी तुलना करता, विद्यमान विरोधी पक्षांतील धडाडीची कमतरता जाणवते. जबाबदार विरोधकांची भूमिका बजावावी, हे गांभीर्य किती जणांना उमगले आहे, हे शोधावेच लागेल. विरोधकांचे संख्याबळ घसरलेले आहे. मनोबलही घसरले, तर मात्र विरोधकांचे अस्तित्वच पणाला लागणार आहे.
