व्हेनेझुएला या देशात अमेरिकेने घुसून केलेल्या कारवाईनंतर झालेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची अटक ही केवळ एका देशांतर्गत सत्तांतराची घटना नसून, ती आशियातील दोन महासत्तांच्या आर्थिक भविष्यावर मोठा परिणाम करणारी घडामोड ठरणार आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती एक मोठी धोरणात्मक संधी म्हणून समोर आली आहे, तर चीनसाठी हा एक मोठा आर्थिक आणि सामरिक धक्का मानला जात आहे.
जागतिक राजकारणात नैतिकतेच्या आणि मानवी मूल्यांच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी वास्तविक राजकारण हे हितसंबंधांच्या भोवतीच फिरत असते. त्या परिप्रेक्षात भारताच्या दृष्टीने विचार करता गेल्या अनेक वर्षांपासून व्हेनेझुएलात अडकलेला पैसा आणि गुंतवणूक परत मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ओएनजीसी विदेश लिमिटेडचे (ओव्हीएल) सुमारे एक अब्ज डॉलर्स लाभांश स्वरूपात तेथे अडकले होते, जे निर्बंधांमुळे भारताला मिळत नव्हते. सत्तांतरानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या व्यवस्थेत हा पैसा तेलपुरवठ्याच्या माध्यमातून वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच रिलायन्स आणि नायरासारख्या भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडे व्हेनेझुएलाचे हेवी कच्चे तेल शुद्ध करण्याची जगातील सर्वोत्तम क्षमता आहे. व्हेनेझुएलातून तेलाचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाला, तर भारताचे आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होईल.
याउलट चीनच्या ‘कर्ज-कूटनीती’ला या घटनेमुळे मोठा चाप बसला आहे. चीनने मादुरो सरकारला आतापर्यंत सुमारे 60 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते, जे प्रामुख्याने तेल खरेदीच्या बदल्यात होते. आता तिथे अस्तित्वात येणारे सरकार पाश्चात्त्य धार्जिणे असणार, यात कोणतेही दुमत नाही. ते सरकार चीनसोबतचे जुने करार पाळेलच याची खात्री नाही, ज्यामुळे चीनची ही अवाढव्य गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. आतापर्यंत चीन व्हेनेझुएलाकडून ‘ब्लॅक मार्केट’ माध्यमातून अतिशय स्वस्त दरात तेल मिळवत होता; मात्र आता हे तेल जागतिक बाजारपेठेत अधिकृतपणे आल्यास चीनला ते चढ्या बाजारभावाने विकत घ्यावे लागेल. याशिवाय दक्षिण अमेरिकेतील आपला सर्वात जवळचा राजकीय मित्र गमावल्यामुळे चीनचा या प्रदेशातील सामरिक प्रभावही ओसरणार आहे.
भारत सरकारने थेट बाजू न घेता हिंसेचा निषेध केला असून संवादाच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षात स्वतःचे ऊर्जा हितसंबंध जपण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे.
येणाऱ्या काळात व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय स्थैर्य आले आणि तेल उत्पादन वाढले, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊन भारतीय ग््रााहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळू शकतो; मात्र या प्रक्रियेत अमेरिकेचा वाढलेला प्रभाव आणि जागतिक तेल बाजारावर त्यांची निर्माण होणारी नवी पकड, हे भारतासाठी भविष्यातील एक नवे आव्हान असणार आहे.
