‘ऑपरेशन सिंदूर’ची मोहीम यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर त्याबाबतची चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. खरे तर, या मोहिमेबद्दलची आवश्यक ती माहिती संरक्षण व परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी त्याचवेळी दिली होती. मात्र, संघर्ष सुरू असतानाच प्रश्न उपस्थित करण्याची भूमिका विरोधी पक्षांच्या काही नेत्यांनी घेतली. आता सोमवारी संसदेत ही चर्चा सुरू असतानाच, लष्कराच्या कमांडोंनी श्रीनगरबाहेर हाती घेतलेल्या ‘ऑपरेशन महादेव’ला महत्त्वाचे यश मिळाले. त्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार सुलेमान ऊर्फ आसिफ ठार झाला. जिब-ान आणि हमज़ा अफगाणी असे अन्य दहशतवादीही मारले गेले. कारवाई थांबली नसून, पाकिस्तानने आगळीक केल्यास ती पुन्हा राबवली जाईल, असा सुस्पष्ट इशारा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सभागृहात चर्चेवेळी दिला.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानने भारताची किती लढाऊ विमाने पाडली, यासारखे प्रश्न विरोधकांनी विचारले. खरे तर भारताच्या हवाई दलाने पाकिस्तानची किती विमाने पाडली, असा प्रश्न विरोधकांनी सरकारला विचारायला हवा होता, अशी टीका राजनाथ सिंह यांनी केली. पहलगामनंतर काँग्रेससह अन्य पक्षांनी, आम्ही सर्व सरकारमागे आहोत, असे सांगितले होते; पण त्यानंतर मात्र सतत ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या कारवाईबाबत शंकाच उपस्थित केल्या गेल्या. पाकिस्तानने सुरुवातीला दहशतवादी तळ नष्ट केल्याचे मान्य केले नव्हते. उलट भारताच्या नागरी-लष्करी तळांवर हल्ले करून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले; पण या हल्ल्यांमुळे भारताचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, अशी माहितीही सभागृहास मिळाली. भारताच्या मुत्सद्देगिरीमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या 190 सदस्यांपैकी केवळ तीन सदस्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला विरोध केला, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी लोकसभेत सांगितले. मात्र, भारतास जागतिकस्तरावर समर्थन मिळाले नसल्याचा सूर विरोधी पक्षांकडून आळवला जात होता. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उत्तरामुळे त्यांचे समाधान झाले असावे! पहलगाम हल्ल्याला शंभरहून अधिक दिवस झाले, तरी केंद्र सरकारला हल्लेखोर पकडता आलेले नाहीत.
जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर आहे. त्यांना नायब राज्यपालांच्या आड लपता येणार नाही, असे काँग्रेस खासदार गौरव गोगोईंनी भाषणात म्हटले होते. योगायोगाने गोगोईंचे भाषण ज्या दिवशी झाले, त्याच दिवशी पहलगाममधील दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची बातमी आली. अर्थात, अद्यापही काही दहशतवादी आणि त्यांचे साथीदार पकडले गेलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. पंडित नेहरूंच्या काळात संरक्षण दलांच्या मजबुतीकरणासाठी काहीच केले गेले नाही, अशा स्वरूपाची टीका भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी केली, ती वस्तुस्थितीला धरून नव्हती. त्यांनी इतिहास वाचला पाहिजे, अशी चपराक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावली.
पहलगाम हल्ल्यावेळी तेथे एकही सुरक्षा जवान तैनात का नव्हता, असा सवाल शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. या चर्चेत मराठी खासदारांनी ठळक हजेरी नोंदवली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला ‘तमाशा’ संबोधण्याचे संतापजनक वक्तव्य काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसने दहशतवादविरोधी ‘पोटा’ कायदा रद्द केल्यामुळे त्याचे परिणाम देशाला कसे भोगावे लागले, यावर बोट ठेवले. दहशतवादी पाकिस्तानमधून आले, याचा काय पुरावा आहे, असे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते. त्याचाही समाचार शहा यांनी घेतला. बाटला हाऊसमध्ये दहशतवाद्यांना ठार केल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी अश्रू ढाळले होते, या गोष्टीचे स्मरण देऊन शहांनी काँग्रेसला पेचात पकडले. प्रियांका गांधी यांच्या भाषणात भावनेचा ओलावा होता. 2008 मध्ये मुंबईवरील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता, याची आठवण करून देऊन त्यांनी सरकारला खिंडीत पकडले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही आक्रमक भाषण करून, सरकारला खडे सवाल केले. राजनाथ सिंह यांनी भाषणात एकदाही चीनचा उल्लेख केला नाही. तसेच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात बोलण्याची हिंमत पंतप्रधानांनी केली नाही, अशी तिखट टीका राहुल यांनी केली. चीन व पाकिस्तान एकत्रितपणे हे युद्ध लढले आणि ही गोष्ट गंभीरपणे विचारात घेतली पाहिजे, हा त्यांचा मुद्दा लक्षणीय होता. विरोधकांच्या टीकेचा सविस्तर परामर्श घेऊन, पंतप्रधानांनी सर्व प्रश्नांना चोख उत्तरे दिली. कोणत्याही जागतिक नेत्याने भारताला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवण्यास सांगितले नाही, हे त्यांनी स्पष्ट करत त्यासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेवर, तसेच आरोपांवर पुरेशी स्पष्टता दिली. पाकिस्तान हल्ला करणार आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी दिली, तेव्हा त्यांनी हल्ला केल्यास तो त्यांना महागात पडेल, असा इशारा आपण दिल्याची माहितीही मोदी यांनी दिली. तसेच, पाकिस्तानने फोन करून भारताच्या ‘डीजीएमओ’ला सांगितले की, तुम्ही खूप मारले, आता आणखी मार खाण्याची आमची ताकद नाही. तेव्हाच शस्त्रसंधी झाली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ, अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा कोणताही प्रश्न नव्हता. पाकने गुडघे टेकल्यावरच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्थगित केले गेले.
पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बच्या धमक्यांना न घाबरता, भारताने पाकचे दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. म्हणजेच अणुबॉम्बचे दबावतंत्र चालणार नाही, हे स्पष्ट केले. देशाच्या धोरणातील हा गुणात्मक फरक मोदी यांनी खास शैलीत समजावून सांगितला. 1962 मधील चिनी आक्रमणाचे संकट जेव्हा देशासमोर घोंघावत होते, तेव्हा देश तुमच्या पाठीशी उभा आहे. चीनचे आक्रमण परतवून लावा, आम्ही पंतप्रधान नेहरूंचे हात बळकट करू पाहतो, असे उद्गार वाजपेयी यांनी काढले होते. या इतिहासापासून आजच्या राजकारण्यांनीही योग्य तो धडा घेतला पाहिजे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत तो घेतला गेला नाही. त्यावरच्या प्रश्नांना सरकारने सडेतोड उत्तर दिल्याने बरीच स्पष्टता आली, ते बरे झाले.
