विवेक एच. सुतार
ओपनएआयने जीपीटी-5 अतिप्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल जगासमोर सादर केले आहे. या प्रणालीमध्ये असे तंत्रज्ञान आहे, जे वापरकर्त्याला जलद किंवा सखोल, विचारपूर्वक उत्तरे देणे, म्हणजेच कोडिंग, गणित, आरोग्य, कायदा अशा विविध क्षेत्रांत मानवी तज्ज्ञांसारखी कार्यक्षमता दाखवू शकते. शिवाय, मोठ्या प्रकल्पांवरील चर्चा, विस्तृत दस्तावेज अथवा माहिती जीपीटी-5 प्रणालीने तपशीलवार आणि काटेकोर लक्षात ठेवण्याची क्षमता मिळवली. यामुळे हे मॉडेल जीपीटी-4च्या तुलनेत सुमारे 80 टक्के कमी चुका करते.
प्रगत मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी सुमारे एक कोटी लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरले आहे. ही मात्रा प्रत्यक्षात वंचित नागरिकांच्या जलाधिकारावर परिणाम करणारी असून, साधारणपणे 34 लाख लोकांची तहान भागवता येईल इतके पाणी केवळ एआय प्रशिक्षणासाठी खर्च झाले आहे. एप्रिल 2025 मध्ये ओपन एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांना एका वापरकर्त्याने ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) विचारले, जगभरातील लोक जीपीटीला ‘प्लीज’ आणि ‘थँक यू’ म्हणतात. त्याचा ओपन एआयच्या वीज आणि पाण्याच्या बिलावर किती परिणाम होतो? यावर सॅम यांनी स्पष्ट केले की, त्या शिष्टाचारामुळेच लाखो डॉलर खर्च होतो. मुख्य मुद्दा असा आहे की, एआयच्या प्रत्येक प्रश्न, संवादामागे प्रत्यक्ष वीज, पाणी आणि आर्थिक संसाधनांची निकड असते. अगदी साधं ‘थँक यू’ म्हटलं, तरी जगभरातील अब्जावधी संवादांमुळे एकूण ऊर्जा आणि संसाधनांचा वापर प्रचंड वाढतो. त्याचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय भार वाढतो. त्यामुळे ‘शिष्टाचार जपावा की नको’ असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जातो.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगाने संशोधन, संवाद आणि विकासाची नवी क्षितिजे खुली झाली असली, तरी या प्रवासाचा पाया ऊर्जा आणि जल या नैसर्गिक संपदांवरच आहे. आता जगाची अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि सत्ता केवळ ‘माहिती’ किंवा ‘अल्गोरिदम’वर अवलंबून नाही. उद्याची महासत्ता कोण ठरेल, हे ठरवणारा मुख्य प्रश्न आहे अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी ही तहान भागवणं गरजेचं आहे; पण दुसर्या बाजूला त्याचा पर्यावरणाला गंभीर धोका संभवतो. भारतासमोर ही नवी औद्योगिक क्रांती मोठे आव्हान ठरू शकते. आपल्या देशात हार्डवेअर, वीज, जल या मूलभूत सुविधा अपुर्या आहेत.
शिवाय, अनेक स्टार्टअप्स व संशोधन संस्था विदेशी ‘क्लाऊड’ वापरतात. त्यामुळे त्यांच्या संधी वाढतात; पण तरी आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागे राहतो. सत्ताधीश, मोठ्या कंपन्या नैतिकतेचे आणि कार्बन रिपोर्टस्चे झेंडे फडकवत असले, तरी प्रत्यक्षात भविष्याची लढाई कोणत्या देशाकडे किती ग्रीडस्, नद्यांचे पाणी आणि वीज आहे, यावर ठरेल. यामुळे भारताने ही गोष्ट प्राधान्याने आणि गांभीर्याने घ्यावी लागते. एआयच्या नव्या युगात कम्प्युट ही खनिजासारखी मूलभूत संपत्ती आहे. तिच्या सुरक्षा आणि पुरवठ्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
हार्डवेअर क्षेत्रात नव्या पिढीला व्यावसायिक शिक्षण मिळावे असा धोरणात्मक विचार करावा लागेल. केवळ कोडिंग किंवा स्टार्टअप्समध्येच नव्हे, तर अभियांत्रिकी, ऊर्जा, धोरणनिर्मिती मंडळे यांच्यात समन्वय हवा. जलाशयांच्या काठावर, सौरऊर्जा व जलविद्युत प्रकल्पाशेजारी भव्य डेटा सेंटर्स उभारण्याची पर्यावरणपूरक औद्योगिक धोरणे स्वीकारावी लागतील. तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाचा मेळ साधण्याची गरज असून तरच आपण खर्याअर्थाने विकासाच्या दिशेने जात आहोत हे कळेल आणि आपण आपले भवितव्य उज्ज्वल बनवू!
