गेल्या दशकभरात ऑनलाईन क्रांती गावागावांत पसरली असून, लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत कोट्यवधी लोक या आभासी दुनियेत वावरताना दिसतात. या जंजाळात अडकवण्याचे नवे फंडे रोज नव्या अवतारात समोर येत असतात. त्या कारणाने माणूस वास्तवापासून दूर जात असून, अधिकाधिक उपभोगवादी आणि आत्मकेंद्रित बनत आहे. ‘मेटा’ कंपनीने काही दिवसांपूर्वीच 16 वर्षांखालील मुलांना इन्स्टाग्रामवरील ‘लाईव्ह’ ही सुविधा वापरायचे असेल, तर पालकांची परवानगी आवश्यक राहील, असे बंधन घातले. तसेच 18 वर्षांखालील मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी लागू असलेले काही उपाय ‘मेटा’ने फेसबुक आणि मेसेंजर या मंचांनाही लागू केले. या आभासी जगात गुंतलेल्यांची संख्या वाढतच चालली असून, त्याचा फटका बसल्याने अनेक जण देशोधडीला लागले आहेत. ऑनलाईन जुगार त्याचाच भाग. त्याचे वाढते वेड लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकत, या जुगारावर बंदीचा बडगा उगारला असून, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. ‘रियल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाईन खेळांच्या जुगारावर दरवर्षी देशातील 45 कोटी लोक सुमारे 20 हजार कोटी रुपये गमावतात. समाजासाठी या गंभीर समस्येला संपूर्ण प्रतिबंध करणारे विधेयक लोकसभेने गेल्या आठवड्यात मंजूर केले.
विधेयकात ऑनलाईन काल्पनिक खेळांपासून ते ऑनलाईन जुगार (पोकर, रमी व पत्ते) आणि ऑनलाईन लॉटरी अशा सर्व ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित व्यवहारांना बेकायदेशीर ठरवले. याचा अर्थ, मंत्री असो अथवा सामान्य माणूस, कोणालाही असले खेळ खेळता येणार नाहीत! नामांकित क्रिकेटपटू आणि चित्रपट तारे-तारकांकडून केल्या जाणार्या जाहिरातींमुळे ड्रीम-11, गेम्स-24 बाय-7, रमी सर्कल, जंगली रमी यासारख्या मोबाईल अॅप्समध्ये लोकांना रस निर्माण झाला आहे. ड्रीम-11ने तर भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्वही मिळवले होते. मोबाईल प्रीमियर लीगद्वारे फँटसी स्पोर्टस् बेटिंग, म्हणजेच पैशांवर आधारित पैजा लोकांकडून लावल्या जातात. या कायदेशीर बंदीमुळे सरकारी तिजोरीत येणार्या मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असले, तरी सरकारने ‘ऑनलाईन गेमिंग’चा प्रचार, नियमन विधेयक 2025 सादर करून ते मंजूर करून घेतले. कोणत्याही स्वरूपातील पैशांच्या खेळावर बंदी घालतानाच, सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून ई-स्पोर्टस् आणि ऑनलाईन सोशल गेमिंगला मात्र प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
उद्योगातून मिळणार्या महसुलापैकी एकतृतीयांश उत्पन्न ऑनलाईन रियल मनी गेमिंगद्वारे प्राप्त होते. रियल मनी गेमिंग मंच प्रदान करणार्यांवर नव्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. कोट्यवधी लोक या गेमिंगच्या सापळ्याचे शिकार ठरले आहेत, अशी कबुली केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीच दिल्याने या बेकायदेशीर आणि सर्वसामान्यांच्या लुटीच्या माध्यमाचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. पैसे भरणे, पैसे जिंकणे किंवा बोली लावणे यासारखे प्रकार असलेल्या सर्व ऑनलाईन गेम्सवर नव्या कायद्याने बंदी असेल. अशाप्रकारच्या गेमिंगचे अॅप चालवणे, त्याची जाहिरात करणे किंवा त्यासाठीच्या आर्थिक व्यवहारांची सुविधा पुरवणे यावरही साहजिकच बंदी आली आहे. या तर्हेचे कडक पाऊल उचलण्याची गरज होतीच. कोट्यवधी रुपये जिंकण्याचे आमिष दाखवून, सामान्यांना भुलवणार्या गेमिंग अॅपबद्दल खरे तर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तक्रारी येत होत्या. कोणतेही श्रम न करता, झटपट पैसे मिळवण्याची प्रवृत्ती त्याने आणखी बळावत चालली होती. त्यामुळे गल्लीबोळात पैसे लावून रमी खेळणे, मटका, लॉटरी हे प्रकार फोफावले होते. त्याचबरोबर कॅसिनोचेही लोकांना आकर्षण आहे. गोव्यासारख्या राज्यात कॅसिनोची उलाढाल मोठी आहे; तर संपूर्ण भारतातील सर्वात मोठा कॅसिनो म्हणून प्रसिद्ध असलेला ‘डेल्टिन कॅसिनो’ दमणमध्ये आहे. सिक्कीममध्ये तर दोन कॅसिनो आहेत.
1976च्या कायद्यानुसार, सरकारच्या पूर्वपरवानगीने केवळ पंचतारांकित हॉटेलांत किंवा किनार्यालगत उभ्या असलेल्या जहाजांवर कॅसिनो चालवता येतात. पण, सध्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार हे विसंगतच म्हणावे लागेल. गेमिंगद्वारे पटपट पैसा जिंकण्याची लालसा तो खेळणार्यांच्या मनात निर्माण होते; पण प्रत्यक्षात या गेममधील अलगोरिदमची रचना ही गेमिंग कंपनीला आर्थिक फायदा होईल, अशाप्रकारे बनवली जाते. त्यामुळे वापरकर्ते गुंतवलेले पैसे घालवून बसतात. क्रिकेट सामन्यांतील खेळाडूंचे फँटसी संघ तयार करून, कोट्यवधींची बक्षिसे जिंकून देणार्या स्पर्धा चालवणार्या ‘फँटसी अॅप’ची लोकप्रियता सध्या तुफान आहे. यामध्ये पैसे गुंतवणार्यांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळे ड्रीम-11ची आर्थिक उलाढाल 8 अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर एमीपएलची उलाढाल 2.3 अब्ज डॉलरवर. याखेरीज, मोबाईल प्रीमियर लीग, रमी, झुपी, विंझो अशा अॅप्सनी भारतीय ऑनलाईन गेमिंगच्या विश्वात धुमाकूळ घातला होता. भारतीय क्रिकेट संघासह अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी या कंपन्या प्रायोजकत्व देत होत्या. शिवाय अनेक खेळाडू किंवा सेलिब्रिटी अशा अॅप्सची जाहिरात करून तुंबड्या भरताना दिसतात. आता यापैकी काही गेमिंग कंपन्या न्यायालयात जणार आहेत. त्याचा आधार म्हणून या बंदीमुळे तरुण उद्योजक व गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल व रोजगारही नष्ट होईल, अशी आवई उठवली जाते आहे.
स्मगलिंगमध्येही मोठी उलाढाल होऊन अनेकांचे पोटपाणी त्यावर चालते, म्हणून त्यास उत्तेजन द्यावे का? जे ऑनलाईन गेम केवळ मनोरंजन म्हणून खेळले जातात, ज्यामुळे ज्ञान व कौशल्ये वाढतात, त्यांना कोणाचाच विरोध नाही. त्यासाठी या नव्या कायद्यातून मुभा देण्यात आली आहे. क्रिकेटच्या मॅचवर पूर्वीपासून सट्टा खेळला जातो; पण आता विविध खेळांवर आधारित व्हर्च्युअल गेम्स तयार करून सट्टेबाजीस प्रोत्साहन दिले जात होते. या जुगाराच्या नादात शेकडो कुटुंबे रसातळाला पोहोचली होती. आर्थिक फटका बसून काहीजणांनी आत्महत्याही केल्या. त्याला कायद्याची वेसण बसली. अर्थात, बंदीमुळे हे प्रकार पूर्णपणे थांबतील, असे नव्हे; मात्र सरकारी यंत्रणांनी ही बंदी कठोरपणे अंमलात आणली, तर अगणित लोकांचे आयुष्य मार्गावर येऊ शकेल, हे मात्र नक्की!
