नुकतीच महसूलमंत्र्यांनी घोषणा केली की, अवघ्या पंधरा रुपयांत सात-बारा तुम्हाला ऑनलाईन मिळू शकेल, त्यावर तलाठ्याच्या सहीची गरज असणार नाही. आमच्या मनात असा विचार आला की, अशा पद्धतीने जनतेला सात-बारा मिळायला लागला, तर तलाठी मंडळींचा उदरनिर्वाह कसा चालेल? (अर्थातच, सन्माननीय अपवाद वगळून). त्यामुळे असे काही निर्णय झाले की, काही लोकांपुढे जगायचे कसे? असा प्रश्न उभा राहतो, त्याचं कायं करायचं.
तलाठी मंडळींचे अभिजात कौशल्य सर्वसामान्य जनतेस चांगलेच माहिती आहे. ‘जे न असे ललाटी ते लिही तलाठी,’ अशी एक म्हणच मराठीमध्ये नेहमी वापरात आहे. महसूल यंत्रणा कितीही मजबूत असली, तरी कोणतेही कार्य करताना ती तलाठी या महत्त्वाच्या बिंदूपर्यंत येऊन पोहोचते. शासकीय यंत्रणेचा लोकांपर्यंत पोहोचणारा तलाठी हा महत्त्वाचा घटक आहे. या मंडळींकडे बर्याच सज्जांचा कारभार असतो. त्यामुळे ते सहजासहजी कुणालाही सापडत नाहीत. शासकीय कार्यालयांत तलाठी शोधणे हे अत्यंत जिकिरीचे काम आहे. शोधू मी कुठे, कसे तुला... असे म्हणत जनता अस्ताव्यस्त फिरत असते; पण तलाठी महोदय सहजासहजी सापडत नसतात.
जनतेची ही अडचण लक्षात घेऊन तलाठी मंडळींनी स्वतःची खासगी कार्यालयेही उघडली आहेत. इथे त्यांचे अनधिकृत सहायक बसलेले असतात आणि ते जनतेचे परस्पर काम करून देत असतात. शहरी भागातील तलाठी असेल तर प्लॉट आणि ग्रामीण भागातील असेल तर जमिनीचे व्यवहार हे या व्यक्तीवरच अवलंबून असतात. सात-बारा हा तुमचा शेतीचा मालकीचा पुरावा समजला जातो. हा सात-बारा देण्याचा अधिकार फक्त या मंडळींनाच होता. आधुनिक काळ आला तसा हा महत्त्वाचा कागद आता ऑनलाईन मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
सात-बारा ऑनलाईन आणि तोही अवघ्या पंधरा रुपयांत उपलब्ध करून देण्यामुळे जनता शासनाला आशीर्वाद देणार आहे, यात शंका नाही. अल्पशिक्षित शेतकरी मंडळींची कामे शासनाने अत्यल्प खर्चात केली पाहिजेत; तरच जनतेचे जगणे सुखावह होणार असते. शेवटी सरकार हेच जनतेचे मायबाप असते. त्यांनी केलेले काम, त्यांनी घेतलेले निर्णय, त्यांची धोरणे यावरच सर्वसामान्य जनतेचे आयुष्य कसे असणार आहे, हे ठरत असते.
