देशात पेपरफुटीसंदर्भात एकामागून एक प्रकरणे समोर येत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड आणि महाराष्ट्रात उघडकीस आलेल्या परीक्षा गैरव्यवहारांनी पेपरफुटीचे अर्थकारण आणि त्यातील जटिल गुंतागुंत देशासमोर आली. महाराष्ट्रात शिक्षक भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकणारी टोळी पोलिसांनी पकडली. 'नीट’ परीक्षेवेळी काही तज्ज्ञांनी ही परीक्षा ‘एनटीए’ऐवजी केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीकडून आयोजित करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. संविधानातील कलम ३१५ ते ३२३ मध्ये केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांची तरतूद आहे. राजकीय सत्तेपासून तुलनेने स्वतंत्र, गुणवत्ताधारित आणि देशभरातील उमेदवारांना समान संधी देणारी निवड व्यवस्था हा भारतीय प्रशासकीय रचनेचा मूलभूत आधार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे घटनात्मक मूळही याच व्यवस्थेत आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर हा आयोग अस्तित्वात आला असून तो घटनात्मक आहे.
राज्यसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, वनसेवा तसेच विविध गट अ आणि गट ब पदांसाठी अधिकारी निवडण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आयोगावर आहे. गुणवत्ता, स्पर्धा आणि समान संधीच्या आधारावर प्रशासनात प्रवेश मिळू शकतो, या विश्वासाचे तो प्रतीक आहे; परंतु एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक गट ब भरती परीक्षेलाही पेपरफुटीची वाळवी लागावी, हे चिंताजनक आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आयोगाच्याच अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याने कुंपण शेत खात आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले. यातून आयोगाच्या अंतर्गत व्यवस्थेची अभेद्यता किती, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिला आहे. या प्रकरणात सहा जणांना अटक केली असून त्यात आयोगाच्या अवर सचिवासह ३ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही परीक्षा २२ मार्च २०२६ रोजी झाली. १२ जूनला निकाल जाहीर झाला आणि ५०६ उमेदवार मुलाखतीस पात्र ठरले. पैकी ४८८ जणांच्या मुलाखती झाल्याचे वृत्त आहे; मात्र परीक्षेच्या २ दिवस आधीच काही प्रश्न विशिष्ट उमेदवारांपर्यंत पोहोचल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आणि आयोगाला संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षेचा निर्णय घ्यावा लागला. तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या प्रश्नसंचातून कथितरीत्या प्रश्न बाहेर काढून स्वतंत्र संच तयार केला आणि तो विकल्याचा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे.
एका उमेदवाराला मिळालेल्या ९१ प्रश्नांपैकी ७७ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्या उमेदवाराने गुणवत्ता यादीत ७ वा क्रमांक मिळवला होता आणि प्रश्न मिळवण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी पाच लाख रुपये दिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. आता २०० पैकी १२० पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या उमेदवारांची तसेच नंदुरबार आणि परिसरातील काही उमेदवारांची कामगिरी तपासली जात आहे. सध्या एकच लाभार्थी निश्चित झाला आहे. तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. अन्य उमेदवारांना पुरावा नसताना संशयित ठरवणे चुकीचे ठरेल; पण प्रश्नपत्रिकेचा बाजार एका व्यक्तीपुरता होता की त्यामागे संघटित जाळे होते, हे शोधणे अत्यावश्यक आहे.
या प्रकरणातील प्रेमाचा अँगल रंजक आहे. संबंधित उमेदवाराने प्रश्नांचा संच मैत्रीणीला पाठवला. त्यानंतर दोघांचे वैयक्तिक संबंध बिघडले आणि तक्रार आयोगापर्यंत पोहोचली; पण वाद झाला नसता, तर हा प्रकार उघड झाला असता का, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण, व्यवस्थेतील गैरप्रकार पकडण्याची यंत्रणा योगायोगावर अवलंबून असेल, तर ती सुरक्षा व्यवस्था म्हणता येणार नाही. जुलैमध्ये आरोप पुढे आले तेव्हा आयोगाने पेपर फुटल्याचा पुरावा नसल्याचे सांगत हात वर केले होते. आता आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाच अटक झाली. 'चूक कधीच होत नाही' असे म्हणून कोणत्याही संस्थेची विश्वासार्हता निर्माण होत नाही. चूक किंवा संशय निर्माण झाल्यावर ती संस्था किती वेगाने, पारदर्शक चौकशी करते, स्वतःची अग्निपरीक्षा देण्यासही कचरत नाही, त्यावर विश्वासार्हतेची भिंत उभी राहते. डिजिटल सुरक्षा, नियंत्रित प्रवेश आणि तपासणीच्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध असताना पुन्हा संस्थेच्या आतूनच गळती झाल्याचा आरोप होणे अधिक चिंताजनक आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ हा कायदा राज्य सरकारने आणला. यानुसार परीक्षेत अनुचित मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तीस ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सेवा पुरवठादारासाठी १ कोटीपर्यंत दंड आणि परीक्षेचा खर्च वसूल करण्यासह इतर कठोर तरतुदी आहेत. ते आवश्यकच; पण प्रश्नपत्रिकेची किंमत लाखांत मोजणाऱ्यांना पकडण्याची शक्यता नगण्य वाटत असेल, तर शिक्षेची भीती कागदावरच राहते. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाच्या सर्व परीक्षांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. यापूर्वीच्या परीक्षा गैरप्रकारांनंतरही समित्या, चौकशा आणि तांत्रिक सुधारणा झाल्या. यावेळी सरकारने प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून परीक्षा सुरू होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याचे स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण करायला हवे. संवेदनशील पदांवर दीर्घकाळ एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती टाळणे, दुहेरी प्रमाणीकरण, 'नीड-टू-नो' प्रवेश, बाह्य सायबर सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि संशयास्पद गुणपद्धती शोधणारे डेटा विश्लेेषण या बाबी आता ऐच्छिक राहिलेल्या नाहीत.
कोचिंग क्लासेस आणि परीक्षा व्यवस्थेतील व्यक्ती यांच्यातील संभाव्य आर्थिक संबंधांचीही स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. एखाद्या प्रशिक्षण संस्थेकडे परीक्षेपूर्वी प्रश्न पोहोचत असतील, तर त्या संस्थेचे विद्यार्थी, आर्थिक व्यवहार, डिजिटल संपर्क आणि पूर्वीच्या परीक्षांतील असामान्य निकाल तपासणे रास्त आहे. अर्थात, ही तपासणी पुराव्यावर आधारित असली पाहिजे. आज परीक्षांमधील गैरप्रकारांची सर्वांधिक झळ प्रामाणिक उमेदवारांना सोसावी लागत आहे. महिनोन् महिने अभ्यास, पुणे-मुंबईतील निवासाचा खर्च, शिकवणी, पुस्तके, प्रवास, परीक्षा, त्यानंतर मुलाखत आणि अखेरीस संपूर्ण भरतीच रद्द या प्रत्येक टप्प्याला तरुणाच्या आयुष्यातील अत्यंत मोलाचा वेळ जोडलेला असतो. आयोगाने फेरपरीक्षेसाठी पुन्हा अर्ज किंवा शुल्क आवश्यक नसल्याचे सांगितले आहे; पण गेलेल्या पाच महिन्यांचा काळ उमेदवारांना परत देता येणार नाही. तसेच पुढील परीक्षा निर्धोक पार पडेलच, याची खात्री देण्याची क्षमता सदर परीक्षा व्यवस्थेत कुणाकडेही नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने आजवर जपलेल्या गरिमेला मोठे भगदाड याच व्यवस्थेतील नतद्रष्टांनी आणि गद्दारांनी पाडले आहे. तुटलेला धागा गाठ मारल्यानंतर जोडला जातो; पण अखंड होत नाही, गाठ तशीच राहते. तशाच प्रकारे राज्य लोकसेवा आयोग भविष्यात याबाबत कठोर उपाययोजना करेलही; पण हा जिद्दी डाग धुतला जाणार नाही.
