जूनच्या मध्यावर पोहोचूनही मान्सूनच्या पावसाचे आगमन न झाल्यामुळे अन्नदात्या शेतकऱ्यासह सर्वदूर भयाण चिंतेचे वातावरण आहे. तीव्र उन्हाच्या झळांसोबत संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या तीव्र जलसंकटाचा सामना करत आहे. पुण्यामध्ये कालपासून एक दिवसआड पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील एकूण पाणीसाठा केवळ 5 टीएमसीवर आला आहे. टेमघर धरण तर पूर्ण कोरडे पडले असून पानशेत आणि वरसगाव या धरणांमधील पाणी तळ गाठत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख तलावांमधील पाणीसाठा एकूण क्षमतेच्या केवळ १९.२२ टक्क्यांवर आला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने १५ मेपासूनच मुंबईत १० टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. राज्यात अन्यत्रही पाणीटंचाईचे संकट गंभीर पातळीवर आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ ३५७.५ टीएमसी म्हणजेच फक्त २५ टक्के उपयुक्त जलसाठा असून, ही पातळी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत चिंताजनकरीत्या कमी आहे. प्रशांत महासागरामध्ये ‘अल निनो’ सक्रिय झाला असून हा प्रवाह जागतिक हवामान इतिहासातील सर्वात तीव्र आणि शक्तिशाली रूप धारण करू शकतो, असा इशारा अमेरिकेच्या सरकारी हवामान संस्थांनी दिला आहे.
अमेरिकेच्या ‘नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’अंतर्गत कार्यरत ‘क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटर’च्या (सीपीसी) ताज्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत ‘अल निनो’ अत्यंत तीव्र होण्याची शक्यता ६३ टक्के आहे. हा अंदाज खरा ठरला, तर १९५० पासून हा सर्वात मोठा आणि व्यापक ‘अल निनो’ प्रवाह ठरेल. याला ‘सुपर अल निनो’ म्हटले जाते. ‘सीपीसी’ने १४ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आधीच्या बुलेटिनमध्ये हा ‘अल निनो’ तीव्र होण्याची शक्यता ३७ टक्के वर्तवली होती. मात्र, एका महिन्यात महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानात झालेल्या वेगवान बदलांमुळे ही शक्यता आता ६३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या २० वर्षांतील मान्सूनच्या नोंदींवर नजर टाकली, तर जून महिन्यातील पावसाचा आलेख अत्यंत लहरी आणि चिंताजनक दिसतो. जून महिन्याची दीर्घकालीन सरासरी १६५.३ मि.मी. इतकी निश्चित केली आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत केवळ ६ वेळा जून महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाला, तर उर्वरित १४ वर्षे या महिन्याने राज्याला कोरडेच ठेवले.
‘अल निनो’ तीव्र होतो तेव्हा महाराष्ट्रात बिकट पाणीसंकट अनुभवास येते. २०१४ मधील तीव्र ‘अल निनो’च्या काळात देशात तब्बल ४२ टक्के पावसाची तूट होती आणि जूनमध्ये केवळ ९२ मि.मी. पाऊस पडला होता. २००९ मध्ये ३७ टक्के आणि २०१९ मध्ये ३३ टक्के पावसाची मोठी तूट जूनमध्ये होती. गतवर्षीचा जून महिना सामान्य सरासरीपेक्षा ९ टक्के अधिक म्हणजेच १८० मि.मी. पावसाचा राहिल्यामुळे दिलासा मिळाला असला, तरी यंदा ‘सुपर अल निनो’चा धोका हा गेल्या दोन दशकांतील सर्वात भीषण ठरण्याची भीती आहे. याचा प्रभाव जगातील प्रत्येक भागावर सारखाच होईल, असे नाही. परंतु, हा प्रवाह जितका जास्त तीव्र असेल, तितकी हवामानात मान्सूनविरोधी नकारात्मक बदल घडवून आणण्याची त्याची क्षमता वाढते. यामुळे चालू मान्सून हंगामात भारतात पावसाची मोठी तूट निर्माण होण्याचा आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका कमालीचा वाढला आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. ‘अल निनो’चा थेट परिणाम खरीप हंगामावर होतो. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि उडीद या पिकांचे चक्र कोलमडते. भात शेतीचा काही भाग सिंचनाखाली असला, तरी धरणांमधील पाणी आटल्यास हे पीक संकटात येते. उसाला पाणी न मिळाल्यास होणारी हानी मोठी असते. ज्वारी आणि बाजरी कमी पाण्यात येतात; मात्र पावसाचा खंड महिनाभरापेक्षा जास्त वाढल्यास ही पिकेही करपून जातात. पशुधन आणि दुग्धोत्पादनावरही अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. पावसाने हुलकावणी दिल्यास शेतकरी पिके वाचवण्यासाठी कर्ज काढून बोअरवेल अधिक खोल खोदतात. मात्र, पर्जन्य तूट मोठी राहिल्यास भूजलाचा आधारही कोलमडतो. राज्य सरकारांकडे जिल्हा पातळीवर दुष्काळ निवारण आणि आकस्मिक पीक नियोजनाचे आराखडे आधीपासूनच आहेत; परंतु ते किमान १० वर्षे जुने आहेत.
यंदाची ‘सुपर अल निनो’ची परिस्थिती अभूतपूर्व असल्याने, केंद्र सरकारने देशभरातील २०० जिल्ह्यांचे आपत्कालीन आराखडे तातडीने आणि परिस्थितीनुसार सुधारण्याचे आदेश दिलेत. यामध्ये पावसात पडणाऱ्या खंडाचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने कोणती पिके घ्यावीत आणि सिंचनाचे व्यवस्थापन कसे करावे, याचे सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे. हवामान विभागाच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, यंदा पावसाची सर्वाधिक तूट मराठवाडा ते उत्तर कर्नाटक या सलग भौगोलिक पट्ट्यामध्ये दिसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पूर्व उत्तर प्रदेश येथील अनेक जिल्हे २०० संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये आहेत. ‘अल निनो’च्या या संकटाळात ‘इंडियन ओशन डायपोल’ची स्थिती संकटमोचक म्हणून मदतीला धावून येऊ शकते. १९९७ मधील भीषण ‘सुपर अल निनो’चा प्रभाव याच पॉझिटिव्ह ‘आयओडी’ने नष्ट केला होता आणि भारताला दुष्काळापासून वाचवले होते. सध्या ‘आयओडी’ न्यूट्रल आहे. मान्सूनच्या उत्तरार्धात तो पॉझिटिव्ह होऊ शकतो.
सॅटेलाईट, हवामान मॉडेल्स आणि भूजल नकाशे एकाच रिअल-टाईम अर्ली वॉर्निंग सिस्टीममध्ये जोडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विहिरी कोरड्या पडण्यापूर्वीच प्रशासनाला माहिती मिळेल. मुख्य मुद्दा आहे पाण्याचा. हाेर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर आपण अन्य देशांतून तेल आयात केले; पण पाण्याचे काय? पुणे, मुंबई, ठाणे येथील महाकाय लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणार कसा, हा यक्षप्रश्न आहे. पावसाचा खंड असाच वाढत गेला, तर या भागात विस्थापनाचे संकट ओढावू शकते. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी उद्योगांच्या पाणीपुरवठ्यावर निर्बंध आणावे लागतील. त्याचा अतिरिक्त फटका अर्थव्यवस्थेला बसेल. महाराष्ट्राने आजवर अनेक दुष्काळांचा सामना केला; पण यावेळचे संकट ऐतिहासिक दिसत आहे. आतापासूनच पाण्याचा काटकसरीने वापर करायला हवा. दुष्काळात पाणी पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा होतो. जागतिकस्तरावर सिंगापूर, मलेशिया, दुबई, इस्रायल या देशांनी वॉटर रिसायकलिंगबाबत आदर्श मॉडेल उभी केली आहेत; भारत त्यापासून बराच दूर आहे. ‘अल निनो’च्या काळात होणारे आर्थिक नुकसान विचारात घेता पाणी पुनर्वापरावर केलेला खर्च निश्चितच कमी असेल. शासनाने याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा.
