प्रा. डॉ. विजय ककडे
इराण-इस्रायल, अमेरिका संघर्ष शमल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. भारतासारख्या तेल आयातदार देशासाठी ही अत्यंत दिलासादायक घडामोड आहे.
इस्रायल-अमेरिका यांचे संयुक्तपणे इराणबरोबर सुरू असलेले युद्ध आता शांत होत असून त्याचा परिणाम तेलाच्या किमतीवर दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाची किंमत ८० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या खाली आली असून ही अत्यंत आनंदाची आणि देशाच्या एकूण प्रगतीला प्रोत्साहन ठरणारी बाब ठरते. तेलाच्या या प्रचंड चढ-उताराचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तितकाच मोठा परिणाम होतो, याचे कारण म्हणजे आपले तेल परावलंबन ८५ ते ९१ टक्के इतके मोठे आहे. साहजिकच, तेलाच्या किमती वाढल्या तर आपली सर्व आर्थिक गणिते राष्ट्रीय आणि वैयक्तिकस्तरावर बिघडतात. तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर त्याचे निश्चित फायदे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला, विविध क्षेत्रांना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला दिलासादायक ठरतात, याचा थोडासा तपशील अभ्यासणे उपयुक्त ठरते.
अर्थव्यवस्थेची गतिमानता ही सातत्याने ऊर्जापुरवठ्यावर अवलंबून असते. भारताचे तेल परावलंबन कमी होण्याऐवजी वाढले आहे, त्यातही पुन्हा तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात कमी-जास्त होत असल्याने त्याबाबत निश्चित धोरण ठरवणे अडचणीचे होते. गेल्या दशकातील तेल किमतीचा विचार केला, तर तेलाची किंमत २०१६ मध्ये फक्त ३० डॉलर्स प्रतिबॅरल होती, ती २०१७-१९ या काळात ५० ते ७० डॉलर्स प्रतिबॅरल झाली. कोरोनाचा परिणाम म्हणून तेलाची मागणी प्रचंड प्रमाणात घटली आणि प्रतिबॅरल १८ ते २० डॉलर्स इतक्या नीचांकी पातळीवर तेल घसरले; पण नंतर काेरोना पश्चात तेलाच्या किमती २०२१-२२ मध्ये १२० डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत उंचावल्यानंतर २०२३-२४ मध्ये हीच किंमत प्रतिबॅरल ७० ते ९० डॉलर्स यादरम्यान आली. २०२५ च्या पूर्वार्धात ६०-७० डॉलर्स प्रतिबॅरल असणारी किंमत इराण-इस्रायल युद्धाच्या परिणामातून १०० डॉलर्सच्या पुढे ही किंमत गेली. संपूर्ण पुरवठा साखळी, अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. होर्मुझ जलमार्गातून २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागतिक तेलाचा पुरवठा होत असल्याने संपूर्ण जगात तेलसंकट गंभीर बनले. आता शांतता करार होत असून भविष्यकाळात तेलाच्या किमती ८० डॉलर्सखाली स्थिरावल्या, तर भारत पुन्हा एकदा अत्यंत वेगाने विकास साध्य करू शकतो. तेलाच्या घसरणाऱ्या किमतीमुळे देशाच्या विविध क्षेत्रांवर होणारे सकारात्मक परिणाम महत्त्वाचे ठरतात.
तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे आपल्या चालू खात्यावरील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढते. यासाठी जर १० डॉलर्सने तेल वाढले, तर आपल्या चालू खात्यावरील तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्धा टक्क्यापर्यंत म्हणजेच ९ ते २० बिलियन डॉलर्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. याउलट तेलाच्या किमती घसरल्याने आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्धा ते एक टक्का वाढ होते, ही वाढ निश्चितच मोठी ठरते. युद्धाच्या काळात तेल निर्यातक राष्ट्रांची मोठी अडचण झाली होती. आता त्यांच्यातील स्पर्धा आपणास हितकारक ठरते. तेलाच्या किमती त्यामुळे नजीकच्या काळात ७५ डॉलर्सच्या आसपास येऊ शकतात. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत महागाईचे संकट वाढते. सुदैवाने तेल किमती कमी झाल्याने हे महागाईचे संकट आता दूर होईल. जेव्हा १० डॉलर्सने तेल महाग होते, तेव्हा महागाईचा दर हा अर्धा ते एक टक्का वाढतो. आता उलट परिणाम म्हणून महागाईच्या दरात ४ टक्क्यांपेक्षा कमी दरवाढ अपेक्षित ठेवता येईल.
सरकारला दरवाढीच्या काळात गॅस आणि डिझेल, पेट्रोल यावर मोठ्या प्रमाणात दरवाढ करता येत नसल्याने त्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. परिणामी, सरकारचे उत्पन्न विकासकामांऐवजी आता दर नियंत्रणासाठी द्यावे लागत होते, ही परिस्थिती बदलल्याने तेवढ्या प्रमाणातील रक्कम विकासकामांसाठी वळवणे शक्य होते. भारताचा विकास दर अडचणीच्या परिस्थितीतदेखील टिकून होता. सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे वैशिष्ट्य आता पुन्हा एकदा तेल किमती कमी झाल्याने टिकवता येते; कारण तेलाच्या किमतीत १० डॉलर्सने वाढ झाली, तर आपले राष्ट्रीय उत्पन्न घसरत होते. तेल दरवाढीच्या कालखंडात राष्ट्रीय उत्पन्न ७ टक्क्यांऐवजी ते ६ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असे अंदाज होते. आता राष्ट्रीय विकासाचा दर ८ टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकेल. यातून रोजगार वाढवून बेरोजगारीच्या प्रश्नही काही प्रमाणात सुटेल.
भारतीय रुपया शतक पार होण्याची भीती तेल दरातील वाढीने निर्माण झाली होती. तथापि, आता आयातीचा भार कमी होऊन रुपयादेखील बळकट होईल. हळूहळू रुपया ९० च्या आत येऊ शकेल, याचसोबत आयात खर्च कमी झाल्याने देशांतर्गत उत्पादन कमी खर्चात होऊन कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि विदेशी गंगाजळीदेखील वाढेल. देशाच्या आर्थिक आरोग्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा दिसेल. तेल किंमतवाढीचे चटके सर्वच क्षेत्रांत जाणवत असताना, तीव्र उन्हाळ्यात पावसाची सर यावी तसेच किंमत घसरणीचा अनुभव सर्व क्षेत्रांना मिळेल. वाहतूक उत्पादन क्षेत्र, वाहन उद्योग या सर्वांना तेल किंमतघटीचा अत्यंत सकारात्मक फायदा दिसतो. दीर्घकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी राहण्यास याची मदत होईल. तेलाच्या किमतीतील घसरण ही कायमस्वरूपी बाब नसून तात्पुरती मिळालेली एक महत्त्वाची संधी मानावी लागेल. परावलंबन कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध आणि वापर महत्त्वाचा ठरतो, याबाबतही आपण मोठी झेप घेत आहोत.
विद्युत वाहनांचा वाढता वापर
सौरऊर्जेचा वापर करून घरगुती वीज वापर कमी करणे, हे सर्व प्रयोग भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे नेण्याची महत्त्वाची पाऊलवाट ठरते. आपली स्पर्धात्मकता केवळ तेलाच्या किमतीने अडचणीत येते. तेल अत्यंत लहरी पद्धतीने आपले दर दाखवत असते. हा गेल्या दशकाचा अनुभव गाठीशी असल्याने तेल किमतीच्या घटीच्या महत्तम फायदा घेत असतानाच किमती पुन्हा वाढतील हा धोका लक्षात घेऊन नियोजन करणे शहाणपणाचे ठरते.
विदेशी गुंतवणुकीत वाढ
तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारतीय उद्योजकांची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता कमी झाली. आता तेल घसरल्याने भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढेल. विदेशी गुंतवणूकदार जे भारतातून भांडवल काढून घेत होते ते आता पुन्हा एकदा गुंतवण्यास सुरुवात करतील. शांतता करार ही बातमी येत असतानाच सेन्सेक्स दोन दिवसांत १,५०० अंकांनी वाढला. अर्थातच, भांडवल बाजार हा अनेक अर्थाने केवळ संवेदनशील नव्हे, तर भविष्यकालीन वाटचालीचे दर्शक असतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा सेन्सेक्स हा लक्षपूर्तीकडे म्हणजेच एक लाख हा टप्पा वर्षाखेरीस पार करू शकेल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
तेल किमती कमी झाल्याने होणारा फायदा हा सक्रियपणे पुढे हस्तांतरित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सरकारची ठरते; अन्यथा तेलाच्या किमती फक्त वाढवणे व आंतरराष्ट्रीय तेल किमती घसरल्यानंतर त्या कमी न करणे हा पूर्वपाठ न ठेवता सर्व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे भांडवल म्हणून वापरणे आवश्यक ठरते. विदेशी गुंतवणूक सरकारच्या विविध धोरणांचा अत्यंत चिकित्सक विचार करत असल्याने अर्थव्यवस्थेची सक्षमता वाढवण्यासाठी धाडसपूर्ण दर कपात सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे व सर्व क्षेत्रांपर्यंत त्याचे फायदे मिळवून दिले तरच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. सौरऊर्जेचा वापर करून घरगुती वीज वापर कमी करणे, हे सर्व प्रयोग भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे नेण्याची महत्त्वाची पाऊलवाट ठरते. आपली स्पर्धात्मकता केवळ तेलाच्या किमतीने अडचणीत येते. तेल अत्यंत लहरी पद्धतीने आपले दर दाखवत असते. हा गेल्या दशकाचा अनुभव गाठीशी असल्याने तेल किमतीच्या घटीच्या महत्तम फायदा घेत असतानाच किमती पुन्हा वाढतील हा धोका लक्षात घेऊन नियोजन करणे शहाणपणाचे ठरते.
विदेशी गुंतवणुकीत वाढ
तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारतीय उद्योजकांची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता कमी झाली. आता तेल घसरल्याने भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढेल. विदेशी गुंतवणूकदार जे भारतातून भांडवल काढून घेत होते ते आता पुन्हा एकदा गुंतवण्यास सुरुवात करतील. शांतता करार ही बातमी येत असतानाच सेन्सेक्स दोन दिवसांत १,५०० अंकांनी वाढला. अर्थातच, भांडवल बाजार हा अनेक अर्थाने केवळ संवेदनशील नव्हे, तर भविष्यकालीन वाटचालीचे दर्शक असतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा सेन्सेक्स हा लक्षपूर्तीकडे म्हणजेच एक लाख हा टप्पा वर्षाखेरीस पार करू शकेल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
तेल किमती कमी झाल्याने होणारा फायदा हा सक्रियपणे पुढे हस्तांतरित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सरकारची ठरते; अन्यथा तेलाच्या किमती फक्त वाढवणे व आंतरराष्ट्रीय तेल किमती घसरल्यानंतर त्या कमी न करणे हा पूर्वपाठ न ठेवता सर्व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे भांडवल म्हणून वापरणे आवश्यक ठरते. विदेशी गुंतवणूक सरकारच्या विविध धोरणांचा अत्यंत चिकित्सक विचार करत असल्याने अर्थव्यवस्थेची सक्षमता वाढवण्यासाठी धाडसपूर्ण दर कपात सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे व सर्व क्षेत्रांपर्यंत त्याचे फायदे मिळवून दिले तरच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
