नरेंद्र क्षीरसागर
लिथियम, कोबाल्ट, तांबे आणि ग्रॅफाईटसारखी महत्त्वपूर्ण खनिजे ऊर्जा संक्रमण आणि डिजिटल क्रांतीचा कणा बनली आहेत. चीनच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करताना भारतासमोर देशांतर्गत खाणकाम, परदेशी खाण मालमत्ता, रिफायनिंग आणि पुनर्वापराची क्षमता बळकट करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
मानवजातीचे भविष्य आणि डिजिटल क्रांतीचा पाया असणाऱ्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ म्हणजेच महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात आज भारत आपली नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लिथियम, कोबाल्ट, तांबे, निकेल, ग्रॅफाईट, टिन, टँटलम आणि टंगस्टन यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी भारत आज पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात या खनिजांवर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे देशाचे आर्थिक आणि धोरणात्मक सामर्थ्य बळकट करणे होय. सध्या या जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनचे एकछत्री वर्चस्व आहे. चीनच्या या अनियंत्रित वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी भारताला आफ्रिकेतील खाणकाम, देशांतर्गत रिफायनिंग आणि प्रक्रिया क्षमतेत आमूलाग्र बदल करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
आफ्रिका खंड हा नैसर्गिक संसाधनांनी अत्यंत समृद्ध आहे. भारताचे अनेक खासगी व्यावसायिक आणि अनिवासी भारतीय खाणकामगार आफ्रिकेतील टांझानिया, झांबिया, काँगो या देशांमध्ये सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या हिमतीवर धोके पत्करून व्यवसाय करत आहेत. या उद्योजकांना भारतीय दूतावासांनी मुत्सद्दी पातळीवर पाठबळ दिले पाहिजे. झांबियासोबत तांब्याबाबत झालेली अलीकडची चर्चा ही भारत सरकार योग्य दिशेने पावले टाकत असल्याचे प्रतीक आहे. तसेच ’खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड’ द्वारे सरकारी पातळीवर परदेशी खाण मालमत्ता अधिग्रहित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या रणनीतीत खासगी खाण परिसंस्थेलाही समाविष्ट करून घेणे आवश्यक आहे.
कच्चा माल किंवा खनिजे शोधणे ही केवळ पहिली पायरी आहे. सर्वात मोठी अडचण ही खनिजांच्या प्रक्रियेमध्ये आणि रिफायनिंगमध्ये आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर या खनिजांच्या प्रक्रियेत चीनचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. दुर्मीळ खनिजांच्या प्रक्रियेत चीनचा वाटा ९२ टक्के, ग्रॅफाईट प्रक्रियेत ९१ टक्के, कोबाल्ट प्रक्रियेत ७७ टक्के तर लिथियम प्रक्रियेत ६५ टक्के आहे. चीन अनेकदा या वर्चस्वाचा वापर भू-राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी करतो. त्यामुळेच जग आता एका विश्वासार्ह पर्यायाच्या शोधात आहे आणि भारत ही पोकळी भरून काढू शकतो.
भारत सरकारने २४ महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या केंद्रीय लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ची घोषणा केली आहे. तरीही उद्योगांचा प्रतिसाद अपुरा भूवैज्ञानिक डेटा, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसलेले छोटे ब्लॉक्स आणि मंजुरीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया यामुळे संथ आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी वापरून झालेल्या बॅटऱ्या, ई-कचरा आणि औद्योगिक कचऱ्यातून लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि ग्रॅफाईट यांचा पुनर्वापर करून भारत आपला दुय्यम संसाधन पाया मजबूत करू शकतो.
भारताला चीनचे आव्हान मोडून काढायचे असेल, तर देशांतर्गत खाणकाम, परदेशी खाण मालमत्तांचे संपादन, देशांतर्गत प्रगत रिफायनिंग क्षमता आणि कचऱ्यातून खनिजांचा पुनर्वापर या चारही आघाड्यांवर एकात्मिक रणनीतीने काम करावे लागेल. तंत्रज्ञान आणि मुत्सद्देगिरीचा योग्य मेळ घातल्यास भारत जागतिक क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात एक मुख्य आणि विश्वासार्ह शक्ती बनू शकतो. पण फक्त परदेशातील खाण मालमत्ता अधिग्रहित करून किंवा कच्चा माल आयात करून हे आव्हान पेलता येणार नाही. त्यासाठी देशांतर्गत प्रगत रिफायनिंग आणि प्रक्रिया क्षमतांचा वेगाने विकास करणे, अपुऱ्या भूवैज्ञानिक डेटासारख्या प्रशासकीय अडचणी दूर करणे आणि कचऱ्यातून खनिजांच्या पुनर्वापराची परिसंस्था उभारणे अत्यावश्यक आहे. खासगी खाणकामगार, राज्यस्तरीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी यांचा मेळ घालून काम केल्यासच भारत या क्षेत्रात स्वावलंबी बनू शकतो.
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचार करता ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहने आणि डिजिटल क्रांतीच्या या युगात क्रिटिकल मिनरल्सची जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवणे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या अनियंत्रित हस्तक्षेपाला आणि एकाधिकारशाहीला छेद देत भारत जगतासाठी एक विश्वासार्ह आणि शाश्वत पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो. तंत्रज्ञानातील नवसंशोधन, धोरणात्मक सुलभता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मजबूत भागीदारीच्या जोरावर भारत क्रिटिकल मिनरल्सच्या क्षेत्रात स्वतःचे अढळ स्थान निर्माण करून जागतिक पटलावर एक आघाडीची महासत्ता म्हणून उदयास येऊ शकतो.
