उमेश कुमार
भारतीय लोकशाहीत सर्व समाजघटकांचा समान सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुस्लिम समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होत असल्याची चर्चा वाढली आहे. बदलत्या राजकीय वातावरणात धर्म, ओळख आणि प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांभोवती नव्या स्वरूपाचे राजकारण उभे राहताना दिसत आहे.
भारतीय लोकशाहीची ओळख तिच्या विविधतेत, धर्मनिरपेक्षतेत आणि सर्वसमावेशकतेत आहे. विविध धर्म, भाषा, संस्कृती आणि जातींच्या सहअस्तित्वामुळे भारताची सामाजिक रचना अधिक समृद्ध झाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात झालेल्या बदलांमुळे मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. आजचा प्रश्न केवळ मतांचा किंवा निवडणुकांचा राहिलेला नाही, तर लोकशाहीतील सहभाग, सत्ता-संस्थांमधील उपस्थिती आणि समान नागरिकत्वाच्या भावनेशी संबंधित झाला आहे.
भारतीय राजकारणात 2014 नंतर मोठा बदल घडला. हा बदल केवळ सत्तांतरापुरता मर्यादित नव्हता, तर राजकीय विचारसरणी, निवडणूक प्रचार आणि सामाजिक धारणांच्या पुनर्रचनेचा काळ होता. भाजपने हिंदुत्ववादी राजकारण अधिक ठळकपणे पुढे आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू अस्मिता ही राजकीय शक्तीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली. याचा सर्वाधिक परिणाम मुस्लिम समाजाच्या राजकीय स्थितीवर झाला.
भारतामध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या सुमारे 14 टक्के आहे. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 24 मुस्लिम खासदार निवडून आले. हे प्रमाण एकूण सदस्यसंख्येच्या फक्त 4.4 टक्के आहे. 1980 मध्ये लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या जवळपास 49 होती. त्यानंतर मात्र हे प्रतिनिधित्व सातत्याने घटताना दिसत आहे. अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. लोकशाहीमध्ये केवळ लोकसंख्या महत्त्वाची नसते, तर सत्ताकेंद्रांमध्ये किती सहभाग आहे, हेही महत्त्वाचे असते. याच ठिकाणी मुस्लिम समाज मागे पडत असल्याची भावना वाढताना दिसते.
भाजपच्या वाढत्या यशामागे केवळ मजबूत संघटन किंवा नेतृत्व नव्हते, तर विरोधकांची प्रतिमा कमकुवत करण्यात आलेली रणनीतीही कारणीभूत ठरली. भाजपने ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ हा मुद्दा प्रभावीपणे पुढे आणला. त्यामुळे अनेक विरोधी पक्ष सार्वजनिकरीत्या मुस्लिम प्रश्नांवर बोलण्यासही सावध झाले. पश्चिम बंगाल हे त्याचे प्रमुख उदाहरण ठरले. धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा गड मानल्या जाणार्या बंगालमध्ये निवडणुकीचे रूपांतर हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा ध्रुवीकरणात झाले. तृणमूल काँग्रेसला मुस्लिमधार्जिणा पक्ष म्हणून सादर करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणात झाला. आसाममध्येही अशाच प्रकारची रणनीती वापरण्यात आली. काँग्रेस आणि एआययूडीएफच्या आघाडीला ‘मुस्लिम आघाडी’ म्हणून प्रचारित करण्यात आले. मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि घुसखोरीचे मुद्दे पुढे आणले. परिणामी धार्मिक ओळख ही निवडणूक राजकारणातील प्रभावी बाब बनली.
आज मुस्लिम समाज निवडणूक प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जातो. पण सत्तासंस्थांमधील त्यांची उपस्थिती कमी होत चालली आहे. केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ नोकरशाहीत मुस्लिम अधिकार्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. न्यायव्यवस्थेतही हीच परिस्थिती दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ केवळ एकच मुस्लिम न्यायाधीश होता. ही केवळ योगायोगाची बाब नसून व्यापक सामाजिक आणि राजकीय बदलांचे संकेत मानले जातात. या परिस्थितीमुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. मात्र या प्रश्नासाठी केवळ सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधकांना दोष देऊन चालणार नाही. मुस्लिम राजकारणातील मर्यादादेखील महत्त्वाच्या आहेत. अनेक वर्षे मुस्लिम मतदारांना भीतीच्या राजकारणात अडकवले गेले. शिक्षण, रोजगार, आधुनिक कौशल्ये आणि सामाजिक सुधारणा यांसारखे मूलभूत प्रश्न मागे पडले. धार्मिक ओळख हेच राजकीय प्रतिनिधित्वाचे प्रमुख साधन बनले.
असदुद्दीन ओवैसी यांच्या राजकारणावरूनही मोठी चर्चा होत असते. ओवैसी स्वतःला संविधानिक हक्कांसाठी लढणारे नेते मानतात. मात्र त्यांच्यावर मुस्लिम मतांचे विभाजन करून अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा होत असल्याचे आरोप होतात. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात हे आरोप वारंवार झाले आहेत. दरम्यान, भाजपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अधिक आक्रमकपणे विस्तारला. राम जन्मभूमी आंदोलनापासून काशी, मथुरा आणि विविध मंदिर-मशीद वादांपर्यंत धार्मिक मुद्द्यांना राजकीय ऊर्जा देण्यात आली. सोशल मीडियाने या ध्रुवीकरणाला अधिक तीव्र केले. व्हॉटस्अप, यूट्यूब आणि डिजिटल प्रचार हे निवडणूक राजकारणातील प्रभावी शस्त्र बनले.
तरीही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीने भारतीय मतदार पूर्णपणे एकाच दिशेने गेलेले नाहीत, हे दाखवून दिले. भाजपला अपेक्षित पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या आघाडीने भाजपला आव्हान दिले. महाराष्ट्रातही भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. यावरून बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक न्याय यांसारखे मुद्दे अजूनही महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट होते.
भारतीय मुस्लिम समाजासमोर आज आत्मपरीक्षणाचे मोठे आव्हान आहे. केवळ धार्मिक ओळखीच्या आधारावर दीर्घकालीन राजकीय सुरक्षा मिळू शकत नाही. शिक्षण, उद्योग, प्रशासन, आधुनिक संस्था आणि व्यापक सामाजिक आघाड्यांमध्ये सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. सच्चर समितीने अनेक वर्षांपूर्वी शिक्षण, रोजगार आणि संस्थात्मक सहभागाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. आजच्या काळात केवळ धार्मिक ओळख जपून राजकीय प्रभाव टिकवणे शक्य नाही, हे वास्तव सर्वच समाजघटकांनी स्वीकारण्याची गरज आहे. शिक्षण, तंत्रज्ञान, उद्योग, प्रशासन, सामाजिक नेतृत्व यात सक्रिय सहभाग वाढविल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला दीर्घकालीन राजकीय बळ मिळू शकत नाही. भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या विविधतेत आहे. पण विविधता टिकवण्यासाठी राजकीय समानता, सामाजिक विश्वास आणि सर्वसमावेशक विकास आवश्यक आहे. कोणताही समाज केवळ निवडणूक भाषणांमध्ये राहिला आणि सत्तासंस्थांमधून अदृश्य होत गेला, तर ते लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक स्वरूपासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे भविष्यातील भारतीय राजकारणाने सर्व समाजघटकांना समान नागरिक म्हणून स्थान देणारी नवी लोकशाहीची भाषा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
