Justice For Common People | लोकहिताचा कायदा

राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू होण्याचा मार्ग अखेर दोन वर्षांनी मोकळा झाला असून, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या द़ृष्टीने न्याय मिळवण्याची आणखी एक वाट खुली होणे अपेक्षित आहे. विधानसभेने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील सुधारणा विधेयक मंजूर केले. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 31 जानेवारी 2026 पासून उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. आता राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मंजुरी दिली. त्यात तीन सुधारणा करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. या सुधारणांबाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले.

विधान परिषदेच्या मंजुरीनंतर नवीन लोकायुक्त कायदा राज्यात अमलात येणार आहे. केंद्र सरकार स्तरावर लोकपाल असतो, तर राज्यांमध्ये लोकायुक्त ही संस्था असते. महाराष्ट्रात 1971 पासून लोकायुक्त आहेच. त्यावेळी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित असा हा कायदा आणला होता. कर्नाटकमध्ये 1984 पासून लोकायुक्त आहे. ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आदी अनेक राज्यांत भ्रष्टाचार आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे विधेयक प्रथम सादर करताना केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश केल्याने सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असे सांगण्यात आले होते. सुधारित कायद्यात मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, पोलीस आणि वनसेवेतील अधिकारी यांना लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षात आणण्यात आले. अण्णा हजारे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने नवीन लोकायुक्त कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले. ते विधानसभेत दि. 28 डिसेंबर 2022 आणि विधान परिषदेत दि. 15 डिसेंबर 2023 रोजी मंजूर झाले. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते.

केंद्रीय कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवरील अधिकारी लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाहीत, याबद्दल संदिग्धता होती; मात्र केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमले असल्यास, ते राज्याच्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतील. रेरा कायदा हा मुळात केंद्र सरकारचा असला, तरी त्यावर नियुक्त केलेले अधिकारीही राज्याच्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येतील. थोडक्यात, नवा कायदा अधिक व्यापक असून, तो कोणालाही मोकळे सोडणारा नाही. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी दंड संहिता प्रक्रिया या जुन्या कायद्यांच्या बदल्यात नवीन कायदे अमलात आणल्याने त्यांची नवीन नावे लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट केली आहेत.

2010 मध्ये उघडकीस आलेल्या आर्थिक महाघोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सशक्त असे लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यावे, या मागणीसाठी ‘टीम अण्णा’ने दिल्लीत आंदोलन छेडले. अण्णांच्या उपोषणानंतर केंद्राने विधेयकात काही सुधारणा केल्या, तरी त्या व्यापक व कडक असाव्यात, ही मागणी रेटून धरण्यासाठी त्यांनी दि. 16 ऑगस्ट 2011 रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर दीर्घ उपोषणाला सुरुवात केली. पुनश्च हजारोंच्या संख्येने देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते व मध्यमवर्गीय तरुण या आंदोलनात सहभागी झाले. अखेर केंद्र सरकार नमले.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जनरेट्याची दखल घेऊन संसदेचा ‘सेन्स ऑफ द हाऊस’ ठराव ‘टीम अण्णा’कडे पाठवला आणि मग उपोषण समाप्त झाले. कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने लोकपाल विधेयकाचा सुधारित मसुदा तयार केला. या मसुद्यात सर्वांनी मिळून 187 सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यापासून प्रेरणा घेत राज्य सरकारने सुधारणा केल्या.

आता लोकायुक्त या संस्थेत अध्यक्षपदासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेली किंवा राहिलेली व्यक्ती नियुक्त होईल. कायदा, वित्त, बँकिंग अशा क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्ती न्यायिक सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य म्हणून नेमणुकीस पात्र असतील. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा खोलात जाऊन अभ्यास करणे शक्य होईल. कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यावर प्रकरणाची कार्यवाही करावी की ते बंद करावे, हे अर्थातच लोकायुक्त ठरवतील. संबंधित लोकसेवकाला त्याचे म्हणणे 90 दिवसांत लोकायुक्तांकडे पाठवावे लागेल.

तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित सेवा नियमानुसार लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी किंवा इतर कोणतीही उचित कारवाई करण्याची शिफारस केली जाईल. थोडक्यात, लोकायुक्ताचा कायदा प्रभावी आहे. कोणालाही व्यक्तिशः समन्स पाठवणे आणि उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे, कोणत्याही दस्तावेजाचा शोध घेण्याचे फर्मान देणे व शपथपत्रावर साक्षी पुरावा घेणे, याचे अधिकार लोकायुक्ताला असतील. तसेच लोकायुक्तासमोरील कोणतीही कार्यवाही न्यायिक असल्याचे मानले जाणार आहे, हे महत्त्वाचे. देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करत असले, तरीदेखील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही.

महाराष्ट्रात ते वाढल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘एनसीआरबी’ अहवालातून समोर आले आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा व आसामचा क्रमांक यात लागतो. केवळ शहरांचा विचार केल्यास लाचखोरीत कोईमतूर अग्रस्थानी असून, त्यानंतर चेन्नई, पुणे, नागपूर आणि मुंबईचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात महसूल आणि पोलीस खात्यात गैरव्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड आहे. नवीन लोकायुक्त कायद्यामुळे कायद्याचा धाक निर्माण होईल, हे खरे; परंतु वेगळ्या स्वरूपात राज्यात हा कायदा कित्येक वर्षे लागू असूनही फरक पडला नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकायुक्तांचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार हा चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे, त्याचा अभाव असल्यानेच हे पद प्रभावी ठरलेले नाही. म्हणूनच लोकायुक्तांना कामकाजाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक असून, या पदावर त्यांची नेमणूक होताना राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. नव्या सुधारणांसह हा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी कमी होतील आणि सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास वाढीस लागेल, ही आशा!