माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात डेटा आणि अल्गोरिदम हे सत्तेचे नवे स्रोत झाले आहेत. अमेरिकेने चायनीज सोशल मीडिया ॲप ‘टिकटॉक’वर घातलेली बंदी आणि अलीकडेच ‘टिकटॉक’ची मालकी असलेल्या बायटडान्स या चिनी कंपनीने केलेला नवा करार हा केवळ एका ॲपचा विषय नसून, ती जागतिक डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाची घडामोड आहे.
अमेरिकेने ‘टिकटॉक’वर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी एका ‘मध्यम’ मार्गाचा अवलंब केला आहे. अमेरिकेत हे ॲप सुरू ठेवायचे असल्यास बायटडान्सने अमेरिकेतील आपल्या व्यवसायाचे बहुतांश मालकी हक्क अमेरिकन गुंतवणूकदारांना (उदा. ओरेकल आणि वॉलमार्ट) हस्तांतरित करावेत, असा अमेरिकन सरकारचा आग््राह होता. त्यानुसार बायटडान्सने हा निर्णय घेतला असून त्यातून डिजिटल युगात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.
या करारामुळे अमेरिकन यूजर्सचा डेटा आता चीनमधील सर्व्हरवर न राहता अमेरिकेतील ओरेकलच्या क्लाऊड सर्व्हरवर साठवला जाईल. यामुळे डेटा चोरीची भीती कमी होणार आहे. ‘टिकटॉक’चे सर्वात मोठे यश त्याच्या ‘फॉर यू’ पेजच्या अल्गोरिदममध्ये आहे. नव्या करारानुसार, हे अल्गोरिदम आता अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांच्या देखरेखीखाली असेल, जेणेकरून कोणत्याही परकीय सत्तेला या माध्यमातून चुकीची माहिती पसरवता येणार नाही किंवा अमेरिकन नागरिकांना काय पाहावे किंवा काय पाहू नये, याचा निर्णय चीनची कंपनी घेऊ शकणार नाही. भारताने 2020 मध्ये ‘टिकटॉक’वर कापी बंदी घातली होती; मात्र अमेरिकेच्या या जॉईंट व्हेंचर पर्यायामुळे युरोप आणि इतर देश आता बंदीऐवजी अशाच प्रकारच्या स्थानिक मालकीच्या अटी घालण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची मालकी कोणाकडे असणार, हा आजच्या काळात अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे, ते प्रचाराचे सर्वात मोठे साधन बनले आहे. ज्याच्या हातात प्लॅटफॉर्म, त्याच्या हातात जनमत वळवण्याची ताकद असते. निवडणूक प्रक्रिया किंवा सामाजिक आंदोलने यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अल्गोरिदमचा वापर केला जाऊ शकतो.
दुसरे कारण म्हणजे, यातून होऊ शकणारी संभाव्य हेरगिरी, लाखो वापरकर्त्यांच्या आवडीनिवडी, स्थान आणि खासगी माहितीचा वापर करून एखाद्या देशाची रणनीती समजून घेणे सोपे होते. तिसरी महत्त्वाची भीती म्हणजे, डिजिटल वसाहतवाद. एका देशाचे तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशाच्या संपूर्ण माहितीवर नियंत्रण मिळवत असेल, तर तो एक प्रकारचा ‘डिजिटल वसाहतवाद’ मानला जातो. त्यामुळे जागतिकीकरण कितीही झाले, तरी देशांचे हितसंबंध आजही प्रभावी आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक देश आपले हितसंबंध पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यामुळे ज्या देशात इतर देशांची मालकी असलेली ॲप चालतात, त्या देशाचे राष्ट्रीय हीत धोक्यात येऊ शकते. ‘टिकटॉक’आणि अमेरिका यांच्यातील हा करारामुळे भविष्यात इंटरनेट हे ‘बॉर्डरलेस’ किंवा सीमामुक्त राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक देशाला आपल्या नागरिकांच्या डेटावर आणि त्या देशात चालणाऱ्या अल्गोरिदमवर स्वतःचे नियंत्रण हवे आहे. माहितीच्या युगात ‘डेटा’ हेच नवीन इंधन आहे आणि त्याची मालकी असणे म्हणजे भविष्यातील सत्तेची किल्ली असणे होय.
