डॉ. अभय जेरे
केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर निविदा प्रक्रिया, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि उत्तरदायित्व यामध्ये आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय परीक्षांवरील विश्वास पुनर्स्थापित होणार नाही.
नीट आणि सीबीएसई परीक्षांमधील गोंधळ हा भारतीय परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची सर्वात मोठी संधी आहे. संगणकाधारित परीक्षा (सीबीटी) अनेक वर्षांपासून सुरू असल्या, तरीही ‘सॉल्व्हर गँग’ म्हणजेच प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या संघटित टोळ्या अजूनही या प्रणालीतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत असून, बहुतांश परीक्षा मंडळे ‘समस्या उद्भवल्यानंतर उपाय’ या प्रतिक्रियात्मक भूमिकेत दिसत आहेत आणि ही बाब अशा महत्त्वाच्या परीक्षा घेण्यासाठी निवडल्या जाणाऱ्या संस्थांच्या निविदा कागदपत्रांतून स्पष्टपणे अधोरेखित होते.
परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून सेवा पुरवठादारांची निवड करताना सर्वाधिक सक्षम संस्थेपेक्षा सर्वात कमी दर देणाऱ्या संस्थेला प्राधान्य दिले जाते. ‘टी१एल-१’ तत्त्व म्हणजेच तांत्रिकदृष्ट्या सर्वोत्तम आणि सर्वात कमी बोली लावणारा ही संकल्पना कागदावरच योग्य वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात तांत्रिक मूल्यमापनाचे निकष अस्पष्ट, कालबाह्य आणि सहजपणे फेरफार करता येण्यासारखे आहेत. त्याचे दुष्परिणाम खरेदी अहवालात दिसत नाहीत. ते परीक्षा केंद्रांवर स्पष्टपणे जाणवतात. एका राज्यस्तरीय भरती परीक्षेचे कंत्राट ‘एल १’ पद्धतीने दिले होते. त्याचा दर इतर स्पर्धक संस्थांच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी होता; मात्र परीक्षेच्या दिवशी १७ पैकी तीन केंद्रांवरील बायोमेट्रिक यंत्रणा बंद पडली आणि पर्यायी व्यवस्था नसल्याने हजारो उमेदवारांना चार तासांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागली, तर अनेकांना परीक्षेस मुकावे लागले. चौकशीत असे आढळून आले की, संबंधित संस्थेची सहायक यंत्रणा अत्यंत अपुरी होती. कंत्राट देण्यापूर्वीच क्षमतेचे योग्य मूल्यांकन झाले असते, तर ही बाब लक्षात आली असती.
या निविदांत क्वचितच पर्यवेक्षकांची गुणवत्ता किंवा प्रशिक्षणाचा उल्लेख असतो. उमेदवारांची तपासणी करणारे सुरक्षा कर्मचारी मॉलमधील सामान्य सुरक्षारक्षकांच्या दर्जाचे असतात. याखेरीज निकृष्ट दर्जाचे सीसीटीव्ही, तसेच गुणवत्तेबाबत कोणतेही निकष निश्चित नसतात. ‘एल-१’मुळे अशा त्रुटी अटळ ठरतात. कोणत्याही परीक्षा पद्धतीचा खरा पाया हे तंत्रज्ञान नसून ‘विश्वास’ हेच असते. एखाद्या निविदेत केवळ खर्चाला प्राधान्य दिले जात असेल, तर बाजारपेठेत खर्चाच्या आधारावरच स्पर्धा होईल. याउलट, लवचिकता, उत्तरदायित्व आणि सिद्ध झालेली क्षमता यांना महत्त्व दिले गेले, तर बाजारपेठेत त्या निकषांवर स्पर्धा होईल.
परीक्षेची गुणवत्ता चार परस्परावलंबी घटकांवर अवलंबून असते; मात्र सध्याची कार्यप्रणाली यापैकी कशाचेही योग्य प्रकारे मूल्यमापन करीत नाही. भौतिक सुरक्षा : ही केवळ तपास सूची नसून, ती स्तरित रचना आहे. त्यात अनेक तपासणी बिंदू, बायोमेट्रिक प्रणालीतील त्रुटींची निश्चित मर्यादा, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी, मेटल डिटेक्टरचा वापर, प्रत्यक्ष वेळेतील सुरक्षा नोंदी आणि तृतीय पक्षाकडून तपासणी यांचा समावेश असावा. एका केंद्रातील मशिन खराब आणि दुसऱ्या केंद्रावर कठोर तपासणी होत असेल, तर याने उमेदवारांसाठी एकप्रकारे अदृश्य असमानता निर्माण होते. सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक क्षमता : प्रात्यक्षिक म्हणजे चाचणी नव्हे आणि चाचणी म्हणजे प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अनुकरण नसते.
निविदांमध्ये प्रश्नपत्रिकेच्या एन्क्रिप्शन व डीक्रिप्शन प्रक्रियेचे स्पष्ट निकष, सॉल्व्हर गँगकडून होणारा दूरस्थ हस्तक्षेप रोखण्याच्या उपाययोजना, उपकरणे निकामी झाल्यास पर्यायी व्यवस्था, तसेच नेटवर्क, संगणक, स्विचेस आणि यूपीएससाठी आवश्यक तांत्रिक मानके अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. केवळ संस्थेचे स्वघोषित प्रमाणपत्र पुरेसे नसून, स्वतंत्र संस्थेकडून प्रत्यक्ष परिस्थितीत लोड टेस्टिंग आवश्यक आहे. अन्यथा प्रणाली सक्षम आहे की नाही, हे परीक्षेच्या दिवशीच समजते आणि त्याची किंमत विद्यार्थ्यांना मोजावी लागते. मनुष्यबळाची गुणवत्ता : पर्यवेक्षक होण्यासाठी उपलब्धता नव्हे, तर पात्रता लागते. निविदेत त्यांची किमान शैक्षणिक पात्रता आणि विविध राज्यांतील पडताळणी अनिवार्य असावी. रिअल टाईम मॉनिटरिंग : परीक्षा संपल्यानंतर अहवाल देण्याऐवजी परीक्षा सुरू असतानाच नियंत्रण गरजेचे आहे. यासाठी रिअल टाईम कमांड सेंटर, एआय आधारित दूरस्थ देखरेख, स्वयंचलित संशयास्पद हालचाली आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा आवश्यक आहे; मात्र विद्यमान एल-१ पद्धतीत या बाबींना फारसे महत्त्व दिले जात नाही.
परीक्षा प्रणालीतील सुधारणांचे भवितव्य निविदा प्रक्रियेतील सुधारणांवरून निश्चित होते. भविष्यातील निविदा प्रस्ताव केवळ संस्थेची उलाढाल, उपलब्ध यंत्रणा किंवा आर्थिक बाबी यापुरते मर्यादित राहू नयेत. त्यामध्ये तांत्रिक सक्षमतेची चाचणी, सायबर सुरक्षेची तयारी, निरीक्षकांचे प्रशिक्षण, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा यांचेही तितक्याच काटेकोर मूल्यमापन झाले पाहिजे.
