प्रकाश पोहरे
शेतकऱ्याच्या मालाचे, खाण्या-पिण्याच्या वस्तूचे भाव वाढले तरच महागाई आणि बाकी कुठल्याही वस्तू महाग झाल्या तर ती अर्थव्यवस्थेची गरज... ही दुटप्पी नीती आहे!
देशात महागाईची व्याख्याच विचित्र झाली आहे. २०१४ मध्ये ६०-६५ रुपये असलेले पेट्रोल शंभरी ओलांडून गेले, तरी शांतता असते; पण कांदा १० रुपये महाग झाला की, देशभर हाहाकार माजतो. बाजारात डाळ दोन रुपये किलोने महाग झाली, खाद्यतेल १०-१५ रुपयांनी वाढले की दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात मथळा असतो- महागाईने जनता होरपळली! कांद्याचे भाव ४०-५० रुपये झाले की ‘कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी.’ दुधाचे दर ५-१० रुपये लिटरमागे वाढले की, ‘आता गरिबाचा चहा झाला महाग’ अशी कार्टून येतात. टीव्हीवर चर्चा झडतात. सरकारे स्पष्टीकरणे देतात. विरोधक आंदोलन करतात. कधी सरकारे कोसळतातसुद्धा. पण पेट्रोल ६० रुपयांवरून ११५ रुपयांवर गेले तेव्हा हीच अस्वस्थता कुठे होती? घरगुती गॅस ४०० रुपयांवरून ११०० रुपयांच्या आसपास पोहोचला तेव्हा महागाईची आग कुणाला जाणवली नाही का? सिमेंट, लोखंड, बांधकाम साहित्य, पाईप, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मोबाईल डेटा, दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे दर, घरांचे दर, प्लॉटचे दर, सोन्या-चांदीचे भाव, हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ, कपडे, रेल्वे-बस तिकीट, मजुरी, रासायनिक खते, बियाणे यांनी गेल्या काही वर्षांत विक्रमी झेप घेतली. प्रामुख्याने २०२० च्या कोरोना काळानंतर, पण त्या काळात वर उल्लेख केलेल्या वस्तूच्या भाववाढीच्या नावाने देशभर गदारोळ झाला नाही. मग महागाई म्हणजे नेमके काय? शेतकऱ्याच्या मालाचे, खाण्या-पिण्याच्या वस्तूचे भाव वाढले तरच महागाई आणि बाकी कुठल्याही वस्तू महाग झाल्या तर ती अर्थव्यवस्थेची गरज... ही दुटप्पी नीती आहे!
१९६७ साली सोन्याचा भाव होता १०२ रुपये १२ ग्रॅमला; तर कापसाला भाव होता १८० रुपये प्रति क्विंटल आणि गव्हाला, धानाला भाव होता ९० रुपये क्विंटल. शिक्षकाला पगार होता ४० रु प्रतिमहिना, मात्र तुलनेत आज ६० वर्षांनंतर शेतमालाच्या आधारभूत किमती म्हणजे गहू, धान २५०० रु. आणि कापूस ८००० रु. प्रतिक्विंटल इतक्या न्यूनतम पातळीवर आहेत. तुलना केल्यास असे दिसेल की, शेतमालाच्या किमती २० ते २५ पट वाढल्यात तर इतर सर्व किमती, शासकीय नोकरांचे, आमदार, खासदार ह्यांचे पगार, भत्ते हे १००० ते १५०० पटींनी वाढलेत आणि वरून सोयी- सवलती वेगळ्याच. जर सोन्याचे भाव १५०० पट वाढून १ लाख ६० हजार होणे विकास असेल तर गहू, तांदूळ, इतर धान्य आणि कापसाचे भाव २० ते २५ पट वाढणे महागाई कशी ठरते?
त्या काळात शेतीला लागणारे बियाणे, खते घरीच होती आणि मजुरी धान्यात द्यावी लागायची. म्हणजे बाहेरून काही आणावेच लागत नव्हते. आज शेतीला सरकारी धोरण आणि हरितक्रांतीमुळे सर्व बाहेरून विकत घ्यावे लागते, ज्याच्या किमती दरवर्षी अव्वाच्या सव्वा वाढत आहेत. आणि सरकार मात्र हमी भावात (की कमी भावात) गहू आणि धान खरेदी करून तो ८० कोटी लोकांना फुकट वाटते. त्यातील निम्मा गहू आणि तांदूळ मग पुन्हा बाजारात १० ते १२ रुपयांत विकला जातो. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे १०० ते १२५ कोटी ग्राहक सरकार काढून घेते. मग शेतकऱ्यांनी गहू, तांदूळ विकावा कुणाला? डाळी, तेल सरकार स्वस्तात आयात करते. मग ते उत्पादन शेतकऱ्यांनी घ्यावे कशाला आणि कुणासाठी?
सरकार शेतकऱ्याकडून धान्य स्वस्तात खरेदी करते, ते मोफत वाटते आणि त्याच वेळी औद्योगिक वस्तू मात्र सरकार ना कमी भावात विकत घेते, ना कुणाला फुकट देते! उद्योगपतींचा माल बाजारभावाने विकला जातो. देशातच नव्हे तर जगात अशी दुसरी कोणती उद्योगव्यवस्था आहे, जिचे ग्राहक सरकार स्वतः काढून घेते? शेतीला लागणाऱ्या सर्वच वस्तू मात्र शेतकऱ्यांना भरमसाट किमतीमध्ये विकत घ्याव्या लागतात! ही कुठली नीती? देशातील सर्वच घटकांना त्यांच्या मालाचा आणि सेवांचा वाढीव मोबदला चालतो. उद्योगपतीला चालतो. बिल्डरला चालतो. डॉक्टरला चालतो. शाळांना चालतो. मोबाईल, पेट्रोलियम कंपन्यांना चालतो. सरकारला कर वाढवून महसूल वाढवणे चालते. पण शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव वाढला की, मात्र देशाला महागाईची आठवण होते! ज्याच्या मालाच्या किमतीवर सर्वाधिक चर्चा होते, तोच देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी आणि आत्महत्या करणारा वर्ग आहे. मात्र त्यावर ना चर्चा, ना उपाययोजना! हा विरोधाभास नाही का?
खरे तर महागाईचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यालाच बसतो. कारण तो महाग झालेल्या भावातच पेट्रोल, डिझेल, पाईप, सिमेंट, औषधे विकत घेतो. खते, कीटकनाशके विकत घेतो आणि सरकारने शाळा बंद केल्या तरी खासगी शाळेत आपल्या मुलांचे शिक्षणही करतो. पण त्याच्या उत्पादनाचा भाव जरा वाढला की त्यालाच दोषीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. महागाईची ही व्याख्या बदलण्याची वेळ आली आहे. महागाई म्हणजे फक्त गहू, तांदूळ, कांदा, डाळ, तेल किंवा साखर नव्हे. निर्यातबंदी, आयातमुक्ती आणि साठाबंदीच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांपासून सरकार दूर राहिले तरी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. महागाई म्हणजे सामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित प्रत्येक वस्तू आणि सेवेच्या किमतीतील वाढ. जोपर्यंत समाज ‘शेतमाल स्वस्तच हवा’ या मानसिकतेतून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत शेती संकटातच राहणार आणि शेतकरी अन्याय सहन करत आत्महत्या करत राहणार.
देशाला स्वस्त अन्न हवे आहे, पण स्वस्त अन्न पिकवणारा माणूस मात्र कायम कर्जबाजारी, आत्महत्याग्रस्त आणि दरिद्री राहावा अशी अपेक्षा आहे. ही अर्थनीती नाही. हा समाजाने शेतकऱ्याविरुद्ध केलेला ऐतिहासिक अन्याय आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे जगातील विकसित देशांमध्ये म्हणजे अमेरिका, युरोप, जपान, जर्मनी, कॅनडा, ब्राझील, चीन येथे तुम्हाला सर्वाधिक महाग जर काय मिळेल तर ते म्हणजे खाण्या-पिण्याचे पदार्थ. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव मिळणे हा प्रश्न महागाईचा नाही; तो न्यायाचा प्रश्न आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट अनुदाने, संरक्षणात्मक आयात धोरणे आणि उत्पादनाला हमी देणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे शेती टिकाऊ राहते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत राहते. देशात महागाईची व्याख्या बाजाराने ठरवलेली नाही. ती राजकारणाने ठरवलेली आहे. म्हणूनच उद्योगपतींचा नफा विकास आणि शेतकऱ्याचा भाव महागाई ठरतो. महागाईची व्याख्या बदलल्याशिवाय शेतकऱ्याचे भविष्य बदलणार नाही आणि शेतकऱ्याचे भविष्य बदलल्याशिवाय देशाचे भविष्य बदलणार नाही.
