राजेंद्र जोशी
पर्यावरण हत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याच्या दर्जासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. व्हिएतनामपासून गाझा, इराण आणि युक्रेनपर्यंत पृथ्वी युद्धाचा सर्वाधिक बळी ठरत असून शांतीचे कबुतर खांद्यावर घेतलेल्या भारताला घ्यावे लागणार मोहिमेचे जोखड!
युद्ध म्हणजे आता केवळ मानवी जीवितहानी अथवा पायाभूत सुविधांचा विध्वंस एवढाच अर्थ राहिलेला नाही. आधुनिक युद्धांमध्ये शत्रूच्या भूमीला, जलस्रोतांना आणि जैवविविधतेलाही लक्ष्य केले जाते आहे. परिणामी, युद्ध समाप्तीनंतर अनेक दशके पर्यावरणावर त्याचे दुष्परिणाम कायम राहतात. या नव्या वास्तवाला पर्यावरण हत्या (इकोसाईड) असे संबोधले जाते. या हत्येला नरसंहार आणि युद्ध गुन्ह्यांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. त्यासाठी जगातील पर्यावरणवादी संस्थांनी एकत्रित पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा, साम्राज्यवाद आणि वर्चस्ववादाच्या या लढाईमध्ये जगाचे मोठे पर्यावरणीय नुकसान आणि पर्यायाने विकसनशील आणि अविकसित देशांत नागरी समूहाच्या अस्तित्त्वापुढेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास, अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध युद्ध संघर्षाने जगाला तिसर्या महायुद्धाच्या दिशेने ढकलण्यास सुरुवात केली होती. या तीन युद्धांनी युद्धातील पर्यावरण हानी अनेकदा लष्करी नुकसानीपेक्षा अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरत असल्याचे वास्तव आहे. पर्यावरण हे युद्धाचे दुय्यम नुकसान राहिले नसून, ते थेट लक्ष्य बनले आहे. होर्मुझ समुद्रधुनीतील तेल गळतीमुळे पर्शियन आखातातील दुर्मीळ प्रवाळभित्ती, खारफुटीची जंगले, मासेमारी आणि सागरी जैवविविधता उद्ध्वस्त करतानाही हजारो मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. युद्धाची ही किंमत केवळ एका देशापुरती मर्यादित राहत नाही. तिचे परिणाम संपूर्ण पृथ्वीला भोगावे लागतात.
१९७७ मध्ये झालेल्या जिनिव्हा कराराच्या पहिल्या अतिरिक्त बैठकीमध्ये व्यापक, दीर्घकालीन आणि गंभीर पर्यावरणीय हानी घडवून आणणार्या युद्धपद्धतींवर बंदी घालण्यात आली; मात्र अशा हानीमध्ये जाणीवपूर्वक हेतू सिद्ध करणे, अत्यंत कठीण ठरले. यामुळेच कायदेशीर अंमलबजावणीत अडथळा आल्याने ही बंदी कागदावर राहिली. १९९१ मध्ये आखाती युद्धात माघार घेताना इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांनी कुवैतमधील शेकडो तेलविहिरींना आगी लावल्या होत्या. अनेक महिने ही आग धगधगत होती. यातून पर्यावरणाची भीषण हानी झाली; परंतु त्याला पर्यावरणीय हत्या ठरविण्यात संयुक्त राष्ट्राला अपयश आले.
गाझा युद्धाने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणला. गाझाचा मोठा भाग उद्ध्वस्त झाला असून, तब्बल ४ कोटी टनांहून अधिक ढिगारा निर्माण झाला आहे. या ढिगार्यात अॅस्बेस्टॉस, जड धातू आणि विषारी रसायनांचे प्रमाण प्रचंड आहे. यामुळे हा प्रदेश पर्यावरणीयदृष्ट्या मृत क्षेत्रात रूपांतरित होत असल्याची भीती व्यक्त होते आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धात तेल व वायू प्रकल्पांवर झालेले हल्ले हे तितकेच गंभीर आहेत. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि साठवण केंद्रांवर बॉम्बहल्ल्यामुळे जमिनीचे दीर्घकालीन प्रदूषण, विषारी धुरांचे ढग आणि कार्बन संयुगांच्या उत्सर्जनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तेहरानमधील लाखो नागरिकांवर त्याचे गंभीर परिणाम झाले असून, तज्ज्ञ अभ्यासक त्याचे वर्णन ‘स्लो मोशन केमिकल वॉर’ असे करू लागले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामध्येही अत्यंत सुपीक जमीन, नद्यांची खोरी आणि शेकडो गावांचा परिसर बॉम्ब, क्षेपणास्त्रे आणि सुरुंगामुळे विषारी अवशेषांनी भरून गेला आहे. या पर्यावरणाच्या गंभीर हानीकडे दुर्लक्ष करणे मानवी समूहाच्या भावी पिढ्यांना संकटाच्या खाईत लोटणारे ठरणार आहे.
पर्यावरणाच्या या गंभीर हत्येविरुद्ध २०१० मध्ये स्कॉटलंड येथे पहिला आवाज उठविला गेला. स्कॉटिश वकील पॉली हिगिन्स यांनी पृथ्वीला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व देण्याची संकल्पना मांडली. त्यांनी ‘स्टॉप इकोसाईड इंटरनॅशनल’ या जागतिक मोहिमेद्वारे नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, युद्ध गुन्हे आणि आक्रमणाचा गुन्हा या चार गुन्हे श्रेणींनंतर पर्यावरण हत्या हा पाचवा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा ठरविण्यात यावा, अशी मागणी केली. पॉली हिगिन्स काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. यामुळे जागतिक शांततेच्या भूमिकेचे नेतृत्व करणार्या भारताला या मोहिमेचे जोखड आपल्या खांद्यावर घ्यावे लागणार आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये निसर्गाला ‘माता’ मानले जाते. पृथ्वीला भूदेवी, कामधेनू आणि जीवनदायिनी शक्तीचे प्रतीक मानण्याची परंपरा आहे. भारतात गोमातेला संरक्षण देण्याचे कायदे होऊ शकतात, तर मदर अर्थला स्वतंत्र कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देऊन तिच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा का होऊ नये?
