आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी केंद्राकडून होणारी गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. कारण, नगरविकास हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्राची भूमिका फारशी नसायची; पण आता या पुढाकारामुळे नवीन शहरांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या पाहता, विद्यमान शहरांतील नागरी सुविधांंवर पडणारा ताण कोणापासून लपून राहिलेला नाही.
आजघडीला नव्या शहरांचा शोध घेण्याकडे लक्ष न जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. लोकांचा आहे त्या शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांवर विश्वास असतो. आज ना उद्या फुटपाथ होतील, मेट्रो येईल, सांडपाण्याची व्यवस्था होईल, वाहतूक कोंडी कमी होईल, असे शहरातील नागरिकांना वाटत असते. एकंदरीत, जुन्या शहरांना ‘अच्छे दिन’ येतील, यावर लोकांचा विश्वास असतो. दुसरीकडे, स्थानिक नगरविकास प्रशासन, राज्य सरकार पाणी, स्वच्छता, वीज, घरे, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि शहरातील बाजारपेठ यात गुंतवणूक करत लोकांचे जनजवीन सुरळीत आणि सुखदायी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अलीकडेच ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ची घोषणा करण्यात आली आणि शहरांच्या नियोजनबद्ध पुनर्विकासाचा द़ृष्टिकोन पाहिल्यास ‘अर्बन चॅलेंज फंड’च्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. मात्र, भारतातील सध्याच्या लहान शहरांची स्थिती, तसेच ग्रीनफील्ड, वनराई असलेल्या शहरांची स्थिती काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
मागील वर्षी देशात नवीन 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांची घोषणा करण्यात आली. याप्रमाणे अनेक शहरे आणि परिसरातील जमिनीचा ताबा घेऊन काम केले जात आहे. परिणामी, लहान लहान शहर किंवा टाऊनशिपची भाऊगर्दी होताना दिसते. उदा., अॅम्बी व्हॅली, लवासा आणि नवीन रायपूर. प्रामाणिकपणे पाहिले, तर ही शहरे अर्धवट विकसित झालेली असतात. अनेक नवीन शहरांचा विचार केला, तर त्यांचे आर्थिक योगदान काहीच दिसत नाही. जेवर आणि नवी मुंबईसारखा नवीन भागही विमानतळ आणि अन्य माध्यमातून जोडला जात आहे. पुण्यातही पुरंदर येथे प्रस्तावित विमानतळ असून, हा परिसर जगाशी जोडला जाणार आहे. या माध्यमातून शहरे वेगाने वाढतील आणि विकसित होण्याची शक्यता अधिक आहे. आता कोणतेच नवे शहर जंगल परिसरात वसविले जात नसून, जी काही शहरे आहेत ती शेतकर्यांची जमीन घेऊन वसविली जात आहेत. असाच प्रयत्न आंध—ातील अमरावतीत झाला आहे; पण कोणत्याही शहराचा नियोजनबद्धरीत्या विकास न होणे हा स्वार्थी भावनेला जन्म देणारा आहे. या ठिकाणी राहणारे नागरिक पाण्याचा बेसुमार उपसा करतात, कचरा कोठेही फेकून देतात, कर किंवा शुल्क भरणा न करता अंशदान घेऊ इच्छितात. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, जेव्हा जुने शहर कात टाकते तेव्हा परिसरातील गाव किंवा लहानसहान शहर अस्तित्वात राहू नये, असाच विचार करत असते. अशावेळी शहरी जीवनात जीवंतपणा राहण्यासाठी आवश्यक असणार्या चांगल्या, जबाबदार नागरिकत्वाची भावना मरते.
आज भारतात नव्याने विकसित होणारे ग्रीनफील्ड नगर, अक्राळविक्राळ पसरलेले जुने किंवा ब्राऊनफील्ड शहरांना मिळणार्या प्रोत्साहनाचा लाभ उचलला पाहिजे; पण शहरीकरणासाठी एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना अस्तित्वात का नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. शहर विकासाची जबाबदारी राज्यांवर सोपविलेली आहे; तर त्याचवेळी केंद्र सरकार सीमारेषा ओलांडून शहरांचा विकास करू इच्छित नाही. अर्थात, सध्याची स्थिती पाहिली, तर अशा प्रकारची भूमिका सहन करण्याजोगी नाही. याउलट देशभरात शहरीकरणाच्या व्यवस्थापनासाठी व्यापक योजना आखण्याची गरज आहे. यात राज्यांचे संपूर्णपणे योगदान असणे गरजेचे आहे.
