हवामान बदल, जैवविविधता नष्ट होणे आणि प्रदूषण ही संकटे पृथ्वीवासीयांचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहेत, असा इशारा संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी गेल्याच वर्षी दिला होता. ही संकटे एकमेकांशी घट्ट जोडलेली आहेत. प्लास्टिक हे पाणी, तर वायू प्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाच्या वापराशी आणि पर्यायाने कार्बन उत्सर्जन तसेच हवामान बदलाशी जोडलेले आहे. जलप्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाद्वारे चालवलेल्या औद्योगिकीकरणाशी निगडित आहे. तसेच जैवसंतुलन राखण्यात मदत करणार्या पक्षी, मधमाश्या आणि फुलपाखरे यासारख्या प्रजाती धोक्यात येणे, हे शहरीकरण आणि प्रदूषणाशी निगडित आहे.
तापमान नोंदवण्यास सुरुवात झाल्यापासून 2024 हे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. या पार्श्वभूमीवर, भारताने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या काही उपाययोजनांना यश मिळत आहे, असे दिसते. देशात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) येणार्या शहरांपैकी 103 शहरांमध्ये 2017-18च्या तुलनेत 2024 मध्ये पीएम-10च्या पातळीत सुधारणा झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे. मुंबईच्या पीएम 10 प्रदूषण पातळीत सर्वाधिक, म्हणजे 44 टक्के घट नोंदवली आहे. यानंतर कोलकाता 37 टक्के, दिल्ली 15 टक्के आणि चेन्नई 12 टक्के अशी प्रदूषण पातळीत घट नोंदवली आहे. पीएम 10 म्हणजेच 10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कणयुक्त पदार्थ. 64 शहरांत पीएम 10च्या पातळीत 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे आणि त्यापैकी 25 शहरांत 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे, ही नक्कीच दिलासादायक बाब आहे. भारतीय शहरांमध्ये वाढत्या हवा प्रदूषणामुळे आरोग्यावर होणार्या परिणामांचा विषय महत्त्वाचा आहे. मुंबईत सरासरी पीएम 10 पातळी ही 2017-18 मध्ये 161 मायक्रोग्राम प्रतिघनमीटरवरून पुढील सहा वर्षांत 90 घनमीटरपर्यंत घसरली.
याच कालावधीत कोलकात्याची पातळी 147 वरून 92, दिल्लीची 241 वरून 203 आणि चेन्नईची 66 वरून 58 घनमीटरपर्यंत घसरली. याचा अर्थ मुंबईने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवली आहे. 22 शहरांनी वार्षिक पातळी 60 मायक्रोग्राम प्रतिघनमीटरपेक्षा कमी करण्यात यश मिळवले आहे, ही निश्चितच भूषणावह गोष्ट आहे. आज भारतातील केवळ महानगरेच नव्हेत, तर इतर शहरांतील लोकसंख्या मर्यादेबाहेर फुगत आहे. नोकरी-व्यवसायासाठी करोडो लोक खेड्यापाड्यांतून शहरांकडे धाव घेत आहेत. शहरात येऊन ते कारखान्यांत काम करतात. अनेक लहान-मोठ्या कारखान्यांत नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळे कामगारांना धुराच्या त्रासात काम करावे लागते. एकाच वेळी हजारो वाहने रस्त्यांवरून धूर ओकत जात असतात. सांडपाणी बिनधास्तपणे नद्यांमध्ये सोडले जाते. ही सर्व बिकट स्थिती लक्षात घेऊनच देशातील 130 अतिप्रदूषित शहरांमध्ये 2026 पर्यंत कणयुक्त प्रदूषण 40 टक्क्यांनी कमी करणे, हे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थेचे (एनसीईपी) उद्दिष्ट आहे. यामध्ये प्रत्यक्षात कामगिरीचे मूल्यांकन करताना केवळ पीएम 10 पातळी विचारात घेतली जाते. कारण, पीएम 10 किंवा 10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कणपदार्थ हा हवेची गुणवत्ता बिघडवण्यास आणि श्वसनरोगांना कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख प्रदूषणकारी घटक आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील हवा प्रदूषण कमालीचे वाढले होते आणि त्यामुळे चिंता निर्माण झाली होती. अशावेळी मुंबईत ट्रकमधून वाळू, माती आणि अन्य माल आणताना तो बंदिस्त स्वरूपात आणला पाहिजे, यासारखे नियम लागू केले. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत मोठमोठे बिल्डर्स नियमांचे पालन करत नाहीत. समुद्राच्या बांधणीत अथवा नदीमध्ये बांधकामे करणे, त्यासाठी खारफुटी उद्ध्वस्त करून भराव टाकणे, दुसरीकडे अनधिकृतपणे वाळू उपसा करणे, टेकड्यांवरील झाडे तोडून इमारती बांधणे, बेकायदेशीररीत्या वृक्षतोड करणे अशाच अनेक गोष्टी सर्रासपणे घडत आहेत.
आता एनसीईपी आणि 15 व्या वित्त आयोग अनुदानांतर्गत एकूण 13,000 कोटी रुपये जारी केले आहेत. त्यापैकी 9,200 कोटी रुपये आतापर्यंत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वापरले आहेत. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक म्हणजे 2,822 कोटी, तर त्यानंतर महाराष्ट्राला 1,774 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 48 दशलक्षांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना वित्त आयोगाद्वारे, तर उर्वरित 82 शहरांना प्रदूषण नियंत्रण योजनेंतर्गत निधी दिला जात आहे. एनसीईपीच्या या योजनेचा विस्तार झाल्यास छोट्या शहरांनाही त्याचा फायदा होऊ शकेल. केंद्र सरकारने वीज प्रकल्पांना सल्फर नियंत्रण सूट दिली असतानाच सर्वात मोठे औष्णिक वीज केंद्र असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र वीज केंद्रातून बाहेर पडणार्या राखेपासून होणार्या प्रदूषणामुळे तेथील सामान्य लोकांना श्वसनरोगासह अन्य आजारांनी ग्रासले आहे. मागील सात महिन्यांत प्रदूषणामुळे झालेल्या आजाराने चंद्रपूरमधील 55 लोकांचे मृत्यू झाले आहेत, तर सुमारे 5,000 लोक हे प्रदूषणबाधित रुग्ण असल्याची नोंद झाली आहे. नद्यांमध्ये रासायनिक पाणी तसेच दूषित सांडपाणी सोडले जाते. पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील प्रदूषणकारी अशा टायर पायरोलेसिस कंपन्यांचा मुद्दाही महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला.
वाडा तालुक्यात 70 हून अधिक रबर पायरोलेसिसचे कारखाने असून, ते नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहेत. विदेशातून येणार्या टायरचे विशिष्ट वातावरणात विघटन करून त्यापासून कार्बन ब्लॅक पायरो ऑईल तसेच स्टीलचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे प्रचंड प्रदूषण होत असल्याने त्याचा फटका बसून नागरिक श्वसनाच्या तसेच त्वचारोगाने त्रस्त झाले आहेत. हे सर्व पाहता पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणार्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. तसेच देशाच्या प्रदूषण मंडळांमधील तसेच पर्यावरण विभागांचा कारभारही सुधारायला हवा, तरच प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल.
