दीर्घकालीन उच्च विकास दर साध्य करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणुकीची गरज असून, ती शाश्वत स्वरूपाची असणे आवश्यक आहे. आज भारत देश विकासाच्या नव्या टप्प्यावर आहे. पुढील 25 वर्षांसाठीची काही उद्दिष्टे भारताने ठेवली असून, ती पूर्ण करण्यासाठी आपली देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणूक अपुरी आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरित जगातून भांडवल उभारणी करणे ही अपरिहार्यता आहे.
भारतात येणारे परकीय भांडवल अनेक स्वरूपांत आणि अनेक उद्दिष्टांसह येते. उदाहरणार्थ, काही विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार, ज्यांना एफपीआय म्हटले जाते, ते फक्त भारत आणि त्यांच्या देशामधील व्याजदरातील फरकाचा फायदा घेण्यासाठी येऊ शकतात, अशी गुंतवणूक अल्पमुदतीची असू शकते आणि ती नफा किंवा चांगला परतावा मिळाल्यानंतर माघारी जाऊ शकते. विदेशी गुंतवणुकीचा सर्वात स्थिर प्रकार म्हणजे एफडीआय, ज्याला थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणतात. यामध्ये गुंतवणूकदार, बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक दीर्घकालीन उद्दिष्टांसह मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गुंतवणूक करतात. ही गुंतवणूक अनेकदा स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून किंवा भारतीय भागीदाराच्या भागीदारीत केली जाते. भांडवलाव्यतिरिक्त असे गुंतवणूकदार सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती आणि तंत्रज्ञानदेखील आणतात, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पडतो. अशा परिस्थितीत, स्थूल आर्थिक धोरणाच्या द़ृष्टिकोनातून एफडीआयकडे भांडवली आयातीची अधिक प्राधान्य पद्धत म्हणून पाहिले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीसोबत सल्लामसलत करून काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, त्यानुसार ज्या एफपीआयची गुंतवणूक विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्या एफपीआयचे एफडीआय म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्यात यावे. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट म्हणजेच फेमा अंतर्गत, एफपीआय कोणत्याही कंपनीच्या पेड-अप कॅपिटलच्या दहा टक्के रक्कम धारण करू शकतात. या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अतिरिक्त होल्डिंग्स कमी करणे किंवा एफडीआय म्हणून पुनर्वर्गीकृत करणे अपेक्षित आहे. एकदा पुनर्वर्गीकृत केल्यावर जरी होल्डिंग दहा टक्क्यांपेक्षा कमी झाली, तरीही ती एफडीआयच राहील.
अर्थात, हा बदल आपोआप होणार नाही. यासाठी एफपीआयला सरकारकडून आवश्यक मान्यता आणि गुंतवणूक करणार्या कंपनीची संमतीदेखील घ्यावी लागेल. यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये एफडीआय मर्यादा आणि इतर अटी पूर्ण करण्यास मदत होईल. पुनर्वर्गीकरणदेखील सीमावर्ती देशांच्या गुंतवणुकीसाठी असणार्या अटींच्या अधीन असेल. पुनर्वर्गीकरणाच्या या पर्यायामुळे पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना विशिष्ट कंपनीतील त्यांची हिस्सेदारी वाढविण्यात आणि परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यात मदत होईल. धोरणात्मक द़ृष्टिकोनातून असे पुनर्वर्गीकरण एफडीआयच्या प्रवाहात प्रच्छन्न वाढ दर्शवू शकते. हा बदल काही कंपन्यांना नियामक अटींच्या अधीन राहून परकीय इक्विटी भांडवल सहजपणे वाढवण्यास मदत करू शकतो. पुनर्वर्गीकरणामुळे एफडीआयची संख्या वाढली तरी गुंतागुंतही वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थात, फेमा कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेवर दबाव आणणे आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांमध्ये त्यांची होल्डिंग वाढवण्यासाठी काही वाव निर्माण करणे यापेक्षा हा द़ृष्टिकोन चांगलाच म्हणावा लागेल. भारताला निश्चितच अधिक एफडीआयची गरज आहे आणि अलीकडच्या काळात त्याचा ओघ वाढला आहे; पण अलीकडच्या काही वर्षांत निर्गुंतवणूक आणि परतावा याविषयी चिंता वाढल्या आहेत. त्या लक्षात घेता भारताला देशांतर्गत व्यावसायिक वातावरण सतत सुधारण्याची गरज आहे. त्यातून आपल्या आर्थिक विकासासाठी शाश्वत परकीय गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. अजूनही भारतात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. विदेशी गुंतवणूक झाल्यास रिकाम्या हातांना काम मिळते, हेसुद्धा या ठिकाणी लक्षात ठेवायला हवे.
