देशाला विकासाकडून विनाशाकडे नेऊ पाहणारा नक्षलवाद संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिलासादायक उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढले आहेत. मार्च 2026 अखेर देश नक्षलमुक्त होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते आणि ते जवळजवळ पूर्ण केले आहे.
नक्षलवादी गटांचा आदर्श सुभाषचंद्र बोस किंवा आदिवासींच्या प्रतिकार चळवळीतील देशी नेते नव्हते. त्याऐवजी त्यांनी माओ त्से तुंग यांच्यासारख्या परदेशातील क्रांतिकारी नेत्यांचे अनुकरण केले. त्यामुळे नक्षलवाद्यांची तुलना स्वातंत्र्यसैनिकांशी करणे गैर ठरते, हे शहा यांचे मत पटण्यासारखेच आहे. बिरसा मुंडा यांच्यासारखे झारखंडमधील स्वातंत्र्ययोद्धे हे वेगळे नेते होते. बिरसांना आपले वडील सुगन मुंडांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याबद्दल ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा व इंग््राजांचा मनस्वी राग येत असे. अशिक्षित आदिवासींवर इंग््राजांचे अत्याचार पाहून त्यांना धडा शिकवण्यासाठी बिरसा यांनी छोटा नागपूर क्षेत्रात जबरदस्त लढा उभारला. इंग््राजांनी त्यांना अटक केली व तुरुंगात अतोनात छळ केल्यानंतर दि. 9 जून 1900 रोजी त्यांचा रांची कारागृहात मृत्यू झाला; पण बिरसा यांना लोकांनी ‘जननायक’ हा किताब बहाल केला. 1970च्या दशकात झारखंडमध्येच शिबू सोरेन हे आदिवासी नेते उदयास आले. त्यांचे वडील शिक्षक होते आणि त्यांची हत्या एका सावकाराने केली होती. शिबू यांनी आदिवासींना शिक्षित करण्याचे ठरवले. जमिनीची पाटी आणि त्यावर लिहायला दगडाची लेखणी, असे शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. शिबू सोरेन या आदिवासींचे ‘गुरुजी’ बनले. आदिवासींच्या जमिनी हडप करून त्यावर सावकारांनी घेतलेली पिके कापून नेण्याची चळवळ शिबू यांनी सुरू केली. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी भारतात अनेक ठिकाणी लोकांनी जबरदस्त लढे उभारले; मात्र हे लढे या मातीतील होते. त्यामागे चिनी वा अन्य देशांतील नेत्यांच्या प्रेरणा नव्हत्या.
भारतात नक्षलवादाची सुरुवात 1967 मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी या गावातून झाली. चारू मुजुमदार आणि कनू सन्याल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक आदिवासी आणि शेतकऱ्यांनी जमीनदारांविरुद्ध पुकारलेल्या सशस्त्र उठावातून या चळवळीचा उदय झाला. माओच्या विचारसरणीचा आधार असल्यामुळे त्यांना ‘माओवादी’ असेही म्हणतात; मात्र नक्षलवाद हा पहिल्यापासून हिंसकच होता. पश्चिम बंगालमागोमाग, बिहार, ओडिशा, आंध, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात ही चळवळ पसरली. या राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली होती आणि याचा परिणाम सुमारे 12 कोटी लोकांवर झाला. या संघर्षात जवळपास 20 हजार तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला, हे कटू वास्तव आहे. खासकरून आदिवासी वा दुर्गम पट्ट्यात रस्ते, शाळा, दवाखाने, इस्पितळे उभारताना नक्षलवाद्यांकडून अडचणी उत्पन्न केल्या जात होत्या. रस्त्यांवर सुरुंग पेरले जात होते. कारखान्यांसाठी जमिनी संपादन करू द्यायच्या नाहीत, उद्योगधंदे सुरू झाल्यास त्यांच्याकडून खंडणी मागायची, सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकवायचे आणि पोलिसांवर सातत्याने हल्ले चढवायचे, हेच उद्योग वर्षानुवर्षे सुरू होते. लूटमार करून दारू वा अन्य चैनबाजीत पैसे उडवायचे, हाही काहींचा खेळ सुरू होता. लोकसभेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना नक्षलवाद संपुष्टात न येण्यामागे काँग््रेास व डावे पक्ष कारणीभूत असल्याची टीका शहा यांनी केली. काँग््रेासला 1970 नंतरच्या दशकांमध्ये हा प्रश्न का सोडवता आला नाही, हा सवाल आहेच; परंतु केवळ काँग््रासेलाच नव्हे, तर संबंधित राज्यांतील वेगवेगळ्या पक्षांनाही हा प्रश्न सोडवता आला नव्हता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारलादेखील या प्रश्नावर मात करता आली नव्हती, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. शिवाय केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील समन्वय पाहिजे तेवढा नव्हता. नक्षलवाद्यांमधील अपप्रवृत्तींमुळे त्यांच्याबद्दल जनतेत तिरस्कार निर्माण झाला आहे. एकेकाळी देशात क्रांती करू पाहणारे तरुण जेव्हा केवळ भष्ट व्यवहार करू लागले, जनतेचे शोषण करू लागले, तेव्हा त्यांच्याबद्दल घृणा निर्माण होऊ लागली. केंद्रीय गृह खात्यानेदेखील सुरक्षा दलांना सर्वप्रकारची साधनसामग््राी पुरवली आणि नेटाने व सर्व सामर्थ्यानिशी नक्षलवाद्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली.
महाराष्ट्रातही माओवाद आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. ही लढाई लढताना 244 पोलिसांनी बलिदान दिले. त्यांच्या बलिदानाची दखल घेत आणि हे कठीण काम करणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी, ज्यांनी सी-60 फोर्समध्ये किमान तीन वर्षे सेवा बजावली आहे, त्या सर्वांना पदक देऊन सन्मानित करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गेल्या ऑक्टोबरात गडचिरोलीतील नक्षलवादविरोधी लढ्याला मोठेच यश मिळाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल 60 नक्षलवाद्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवली होती. त्यात महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर सक्रिय असलेला कुख्यात नक्षलवादी आणि नक्षल्यांच्या पॉलिटब्युरोचा सदस्य सोनू ऊर्फ भूपती याचाही समावेश होता. अनेक नक्षलवादी नेत्यांना घडवण्यात त्याची मोठी भूमिका होती. भूपतीने आपल्या इतर साथीदारांसह आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता. भूपतीच्या आत्मसमर्पणानंतर नक्षलमुक्त महाराष्ट्राच्या मोहिमेला खूपच बळ मिळाले. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षल्यांच्या हातात मुख्यमंत्र्यांनी संविधानाची प्रतही सुपूर्द केली होती. त्यानंतर नक्षलवादी चळवळीची धुरा सांभाळणाऱ्या सीपीआय माओवादी या बंदी असलेल्या संघटनेचा सरचिटणीस थिप्पिरी तिरुपती ऊर्फ देवजी तसेच संग््रााम 16 साथीदारांसह तेलंगणा पोलिसांसमोर शरण आले. यात केंद्रीय समितीचा सदस्य मल्लाराजी रेड्डीचाही समावेश होता. यामुळे नक्षलवाद्यांचा कणाच मोडला गेला असल्याचे अधोरेखित झाले. मूळचा करीमनगरचा रहिवासी असलेल्या देवजीवर महाराष्ट्र व तेलंगणासह विविध राज्यांत एकूण दहा कोटी रुपयांचे बक्षीस होते. नक्षलग््रास्त गडचिरोली आता पोलादनगरी म्हणून विकसित होत असून, तेथे स्थानिक तरुण-तरुणींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ लागला आहे. हातात शस्त्र घेण्याऐवजी पुस्तक किंवा कॉम्प्युटर घेणे हाच प्रगतीचा खरा मार्ग आहे, हे सामान्यजनांच्या आता हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे.
