डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिक महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. महायुती राज्यस्तरावर एकत्र लढण्याचे संकेत देत असली, तरी नाशिकच्या पोटात अन् वेगवेगळ्या गोटांत नवी राजकीय समीकरणे उदयाला आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
नाशिक महापालिका निवडणुकीची घोषणा अवघ्या काही दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. 20 डिसेंबरनंतर केव्हाही आचारसंहिता लागू होऊ शकते आणि त्यानंतर महिनाभरात निवडणुका पार पडतील. या पार्श्वभूमीवर नाशिक मनपाच्या राजकारणात अस्वस्थता, अनिश्चितता आणि सूक्ष्म गणितांची लगबग स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. भाजपने नाशिक महापालिकेसाठी ‘शंभर प्लस’चा नारा दिला असला, तरी त्यांच्याकडे विद्यमान नगरसेवकांची संख्या 70च्या आसपास आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी भाजपला स्वबळावर लढणे अनिवार्य ठरेल. परंतु, त्याचवेळी शिवसेना शिंदे गटाचे अस्तित्व आणि संघटनशक्ती शहरात सक्षम असल्याने भाजपसाठी ठरवलेले आव्हान पेलणे वाटते तितके सोपे नक्कीच नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) हे दोन्ही पक्ष तपोवनातील पर्यावरणविषयक मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत. दोन्ही पक्ष राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असले, तरी येथे मात्र दोन्ही पक्षांनी भाजपला कोंडीत पकडण्याची मोहीम आखल्याचे स्पष्टपणे दिसते. तपोवनातील वृक्षतोड, नदीकाठच्या वृद्ध झाडांचे संरक्षण आणि निसर्गासंबंधी प्रश्न शहरवासीयांच्या मनाचा ठाव घेणारे आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होणे सध्याच्या परिस्थितीत अपरिहार्यच!
नाशिक शहरातील भाजपचे आमदार मात्र या मुद्द्यावर मौन धारण करून बसले आहेत. त्यांची ही बोटचेपी भूमिका विरोधकांना पूरक ठरत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्पष्टपणे तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध नोंदवला. त्यानंतर शिवसेनेने नाशिकमध्ये आंदोलन करून या प्रश्नाला भावनिक आणि सामाजिक स्वरूप प्रदान केले. पर्यावरण प्रेमी, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्याकडून मिळणारा पाठिंबा पाहता निवडणुकीत तपोवन हा ‘निर्णायक मुद्दा’ ठरू शकतो, अशी चिन्हे आहेत. या सर्व घडामोडींचा महायुतीच्या एकत्र लढण्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. सत्ताधारी मित्रपक्षांतील तणाव वाढत असल्याने भाजपला आपला ‘शंभर प्लस’चा नारा मवाळ करावा लागू शकतो. जर स्वबळाचा आग्रह कायम राहिला, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन भाजपविरोधी फ्रंट उभारू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात गती घेत आहे.
नगरपरिषदांच्या अलीकडील निवडणुकांनी एक वेगळा पॅटर्न दाखवला. 11 नगरपरिषदांमध्ये महायुतीचेच उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आणि संपूर्ण चर्चा महायुतीभोवतीच फिरत राहिली. याचा थेट फायदा असा झाला की, महाविकास आघाडीचे अस्तित्व, त्यांचे नेतृत्व, त्यांची ताकद यावर कोणतीही ठोस चर्चा झालीच नाही. माध्यमांपासून सोशल मीडियापर्यंत महायुतीतील अंतर्गत संघर्षच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. या धोरणाची मनपा निवडणुकांतही पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.
महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये तर प्रभागनिहाय वेगवेगळी समीकरणे तयार होऊ शकतात. एखाद्या प्रभागात महायुती एकत्र, तर दुसर्या प्रभागात एकमेकांसमोर असे अनपेक्षित चित्र निर्माण होणे काही नवीन ठरणार नाही. मात्र, येथे खरी जबाबदारी महाविकास आघाडीवर येते. भक्कम उमेदवार उभे करून महायुतीच्या अंतर्गत संघर्षाचा फायदा घेण्याची त्यांची रणनीती किती प्रभावी ठरेल, हा आगामी निवडणुकांचा निर्णायक प्रश्न ठरणार आहे. नाशिकचे राजकारण, तपोवनचे आंदोलन आणि आगामी निवडणुकीची धग हे सर्व पाहता पुढील काही आठवडे नाशिकसाठी राजकीयद़ृष्ट्या अत्यंत रोचक ठरणार हे निश्चित. पुढील सत्ता कोणाची, हे ठरवताना ‘तपोवनातील झाडे’ मतदानाच्या यंत्रणेला कोणत्या दिशेने वळवतील, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
