मुंबईच्या राजकारणात काँग्रेस - शिवसेना समीकरण नवीन वळणावर आले आहे. दलित - मुस्लिम मतपेढीबाबत शिवसेनेच्या (ठाकरे) नव्या रणनीतीमुळे काँग्रेसची चिंता वाढली आहे.
मृणालिनी नानिवडेकर
लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली होती आणि ‘मातोश्री’चे जवळचे शिलेदार अनिल परब कट्टर काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांच्या संपर्कात होते. वर्षाताईंनी मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातून लढावे आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाला दक्षिण मध्य मुंबई सोपवावा, असा प्रस्ताव होता. निवडणूक अवघड होती. नरेंद्र मोदी सलग तिसर्यांदा सत्तेवर येणार असे भाकीत केले जात होते. त्यासमोर मान न झुकवता, न लढता हार मानायला शिवसेना (उद्धव ठाकरे) तयार नव्हती. कारणही तसेच होते. भाजप नावाच्या महाशक्तीने त्यांचा पक्षच फोडला होता. त्याचा हिशेब चुकता करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिलेदारांनी लोकसभा जिंकायची ठरवले होते. दलित- मुस्लिम मतपेढीवर अधिराज्य गाजवणार्या काँग्रेसला ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्यात अडचण वाटत होती. शिवसेना हिंदुत्ववादी होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी होणार म्हणून काँग्रेसचे आमदार हटून बसले. मग दोघेही मतभेद सोडून एकत्र आले.
या घडामोडीमुळे अचानक जवळ आलेली दलित-मुस्लिम मतपेढी सोडायची नाही, या निकराने शिवसेना वागू लागली. मोदींना आव्हान देण्यात यशस्वी झालेले उद्धव ठाकरे मुस्लिम समुदायाला आवडू लागले. काँग्रेसला हिंदुत्ववादी मते मिळण्याची शक्यता होती आणि शिवसेनेला दलित-मुस्लिम मतपेढी. वर्षा गायकवाड आणि शिवसेनेचे अनिल देसाई दोघेही लोकसभेला जिंकले. हे समीकरण केवळ या दोन जागांवरच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात यशस्वी झाले.
काँग्रेसकडे मुस्लिमांची मतपेढी होती ती बाबरी ढाचा पडण्यापूर्वी. त्यानंतर ही मते कधी समाजवादी पार्टी कधी एमआयएम अशा अनेक पक्षांमध्ये फिरत होती. मोदींच्या उदयानंतर पुन्हा एकदा ध्रुवीकरणाच्या अपेक्षेने मुस्लिम मतदार काँग्रेसकडे परतत होते. त्या परत प्रवासामध्ये आता उद्धव ठाकरे शिवसेना नावाचा जो थांबा अचानक लागला, तो मुस्लिम मतदारांना आवडू लागला. त्यामुळे काँग्रेस जागी झाली आहे. मुंबईतले परप्रांतीय हिंदू हिंदी भाषिक भाजपच्या ‘काऊ बेल्ट’मधील यशामुळे त्यांच्याकडे वळले. मुस्लिमांना हाताशी धरून ठेवणे काँग्रेससाठी भाग होते. काँग्रेसचा मुंबईवर एकछत्री अंमल केव्हाच संपला होता, कदाचित त्यांना तो ठेवायचाच नव्हता. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला मदत केली अन् सेना वाढली, याच्या कहाण्या दूर टाकून यावेळी मात्र काँग्रेस सावध झाली आहे. आपली मतपेढी शिवसेनेला सोपवायची नाही, यासाठीच्या हालचाली मुंबईत सुरू झाल्या आहेत.
काँग्रेसला मुंबईत 20 टक्के मतदारांचा प्रतिसाद मिळत असे. 60 ते 70 वॉर्डांमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार लक्षणीय मते घेतात आणि मुंबईत काँग्रेस त्या जोरावर स्वतःपुरते काय ते मिळवते. ते आता सेनेमुळे इतिहासजमा होऊ नये असे नेत्यांना वाटतेय. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जो प्रचंड फटका बसला, राज्यभरात जेमतेम 16 आमदार निवडून आले. काँग्रेसची मते मिळवण्याची टक्केवारी 15 ते 16 टक्क्यांच्या आसपास असायची, ती या निवडणुकीत 12 टक्क्यांवर घसरली. शिवसेना ठाकरे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट बरोबर होते. मात्र शिवसेना आपल्या मतपेढीत शिरतेय हे लक्षात आलेल्या काँग्रेसने आता सावध पावले टाकायला सुरुवात केलेली दिसते.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे राहुल गांधी यांच्या जवळचे कार्यकर्ते आहेत. या मंडळींनी व्होट चोरीसारख्या अनेक प्रकरणांच्या आधारे भाजपसमोर आव्हान निर्माण करायचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. पुढच्या पिढ्यांसाठी काँग्रेसला तयार करा, असेही धोरण पक्षाने स्वीकारलेले दिसते. सपकाळ आणि वर्षा गायकवाड हे दोघेही त्या गटातील सक्रिय नेते असल्यामुळे मुंबईत शिवसेनेबरोबर जायचे नाही, असे सध्या तरी त्यांनी ठरवलेले दिसते. मैत्री तोडायची तर त्यासाठी कारण शोधणे आवश्यक. ठाकरे बंधू एकत्र येणार या चर्चेमुळे काँग्रेसला सध्या तात्कालिक कारण मिळाले. आम्ही कायदा हातात घेणार्या, लोकशाहीविरोधी पक्षाबरोबर नाही, असे मनसेचे नाव घेत काँग्रेसने सुरू केले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्रात आघाडी होणे अवघड दिसते आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे यापूर्वी कधीही झाल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका होतील की नाही, जेथे आरक्षण जास्त झाले आहे तेथे निवडणूक प्रक्रिया थांबेल का, की पूर्ण निवडणुकाच पुढे ढकलल्या जातील, याचा निर्णय नवे सरन्यायाधीश देतील. तोवर प्रत्येकानेच निवडणुका होणार आहेत हे गृहीत धरत बांधणी सुरू केली आहे. एकत्रितपणे प्रथमच होणार्या निवडणुका हा सार्वत्रिक कौल मानला जातो. त्यामुळे आघाड्यांच्या रुसव्या-फुगव्यांच्या स्थानिक राजकारणाला यावेळी भव्य पट मिळाला आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट हिरीरीने उतरला आहे. वाद करून झाले, आता आम्ही एक आहोत, असे नारे दिले जात आहेत. सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक जिंकणे तसे काहीसे सोपे असते आणि तसे कठीणही. सरकारने राबवलेले प्रकल्प लोकांना आवडत असतील तर ते मते मिळवून देतात आणि सरकार आवडत नसेल तर तसा कौल देत जनता सरकारला इशारा देऊन टाकते. हा इशारा काय असेल, कौल महायुतीच्या दिशेने असेल का, याचा निकाल लागणार आहे. पण या निकालात काही पक्षांना भविष्याची चिंता करावी लागणार आहे. त्यात काँग्रेसचा क्रमांक आघाडीवर आहे.
खरे तर काँग्रेसने या देशातील लोकशाही गेली कित्येक वर्षे जिवंत ठेवली. राजकारणाच्या रंगभूमीवर काँग्रेस रसरशीतपणे वावरली. महाराष्ट्रात संस्थात्मक जाळे काँग्रेसच्या छत्रछायेखालीच विणले गेले. या जाळ्याला घरघर लागली आहे. ती आता पक्षाचा घात तर करणार नाही ना, इथवर पोचली आहे. त्या आव्हानाला सामोरे जाताना काँग्रेस काय करते ते पाहायचे. विरोधी ऐक्य अबाधित राहिले तर लाभ होतो. पण ते करताना जो त्याग करावा लागतो तो मोठा असतो. कदाचित काँग्रेस वाट पाहील. ठाकरे बंधू एकत्र आले नाहीत तर पुन्हा ‘मातोश्री’वर जाऊ, असे नेते म्हणताहेत. भाजपची टक्केवारी प्रचंड यशांनंतरही फार वाढलेली नाही. विरोधकांची कमी झालेली नाही. एकत्रित शिवसेना आणि एकत्रित राष्ट्रवादी अद्याप तेवढीच मते मिळवत आहेत. आता या निवडणुकांत महायुती, भाजप मोठी झेप घेतात काय अन् काँग्रेस सावरते का ते बघायचे.
